महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी केलेले दावे हास्यास्पद असून कर्नाटक सरकारच्या आजपर्यंतच्या ‘जैसे थे’ भूमिकेच्याच विरोधात आहेत. जत तालुक्मयातील कोणत्या गावांनी कर्नाटकात समावेशाचे ठराव केले हे त्यांना सिद्ध करता येणार नाही. शिवाय ठरावानुसारच न्याय द्यायचा तर 1957 पासून आतापर्यंत बेळगाव पालिकेसह सीमा भागात महाराष्ट्रात समावेशाचे गावोगावी बहुमताने ठराव झाले आहेत. त्या न्यायाने बोम्माई यांना सीमाभाग महाराष्ट्राला देण्याचा ठराव करावा लागेल!
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होण्याची वेळ आली की, कर्नाटककडून कोणता ना कोणता वादग्रस्त मुद्दा पुढे करून गोंधळ माजवला जातो. त्यानंतर आश्चर्यकारकरित्या सुनावणी पूर्ण होत नाही. आता पुन्हा सुनावणी सुरू होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने गांभीर्यपूर्वक याच आठवडय़ात एक बैठक घेतली. त्यातून सीमा प्रश्नी उच्चाधिकार समिती स्थापन झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटण्याचा मुद्दा पुढे आला. सर्व राजकीय पक्षांनी एकजूट दाखवली. अशावेळी कर्नाटकने आपली बाजू मांडणे योग्य ठरले असते. मात्र मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी जत तालुक्मयातील 40 गावे महाराष्ट्रातून कर्नाटकात येण्यास इच्छुक असून त्यांचे ठराव कर्नाटकच्या विचाराधीन आहेत, असे भलतेच ते बोलून गेले. त्यांना कदाचित 2012 किंवा 2016 मधील परिस्थिती आठवत असावी. 2016 साली जत तालुक्मयातील कन्नडबहुल भागातील ग्रामस्थांनी पाणी प्रश्न सोडवण्यासाठी मोर्चा काढला होता. तेव्हा त्यांनी ‘आम्हाला पाणी द्या किंवा कर्नाटकात जाण्याची परवानगी द्या’ अशी मागणी लावून धरली. महाराष्ट्राने त्यांना 36 कोटी रुपये तातडीने मंजूर करून कामे सुरू केली आणि नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. सध्या जत तालुक्मयातील अनेक गावात पाणी पोहोचले आहे. ज्या मराठी तसेच कन्नडबहुल मिळून 60 गावांना पाणी मिळत नाही त्यांच्यासाठी सहा टीएमसी पाण्याची तरतूद करून विस्तारित म्हैसाळ योजना मंजूर केली आहे. अशावेळी ही जनता कर्नाटकच्या भूलथापेला बळी पडणार नव्हती. ‘आमचा असा कोणताही इरादा नाही’ असे जत तालुक्मयातील कन्नड भाषिक नेत्यांनी बोम्मई यांना तीन दिवसांपूर्वी स्पष्टपणे बजावले आहे. जत तालुक्मयातील स्थानिकांनी इतका मोठा झटका दिल्यानंतर बोम्माई यांनी सावरायला हवे होते. मात्र तसे न करता त्यांनी सर्वप्रथम महाराष्ट्रातील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर टीका केली. ते मुख्यमंत्री असताना त्यांनी सीमा भागातील जनतेचे म्हणणेही ऐकून घेतले नाही, किंवा समन्वयही राखला नाही असा आरोप केला आणि अक्कलकोट, सोलापूरवरही कर्नाटकचा दावा आहे, असे वक्तव्य केले. मुख्यमंत्री पदावरील व्यक्तीने अशा प्रकारे बेजबाबदार वक्तव्य करणे योग्य नाही. जत तालुक्मयातील काही लोकांना कर्नाटकचे आकर्षण वाटते ते बंगारआप्पा यांच्या काळापासून गेली 26 वर्ष कर्नाटकात कृषी पंपाला वीज बिल नाही, खते, बियाणे खरेदीसाठी सरकारकडून पैसे मिळतात म्हणून. पण, बोम्माई यांच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाला ती ’रेवडी’ वाटते. शिवाय गेली वीस वर्षे महाराष्ट्र ‘जत तालुक्मयातील या गावांना कर्नाटकने पाणी द्यावे, त्या बदल्यात कोयनेतून कर्नाटकच्या दुष्काळी भागाला पाणी देऊ’ असा प्रस्ताव देत आहे. कन्नडबहुल भागातील या शेतकऱयांना कर्नाटकने पाणी दिले नाही! मात्र राजकारणासाठी त्यांचा वापर करताहेत हे ते जाणून आहेत.
जतच्या गावांनी केलेला ठराव
2012 चा तीव्र दुष्काळ किंवा 2016 च्या पाणीटंचाईच्या परिस्थितीत जत तालुक्मयातील 40 गावांनी खरोखरच कर्नाटक राज्यात समाविष्ट होण्याबाबतचा ठराव केला आहे का? याबाबत खातरजमा न करता ऐकिव माहितीवरून वक्तव्य करून बोम्माई फसले आहेत. मुळात 2012 साली दुष्काळी स्थितीला कंटाळून काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात ज्या महादेव अंकलगी यांनी, ‘महाराष्ट्राने आमचा पाणी प्रश्न सोडवावा किंवा कर्नाटकात जाण्याची परवानगी द्यावी’ अशी भूमिका मांडली होती, त्यांच्यासह जतच्या मराठी आणि कन्नड भाषिक गावातील लोकांची समजूत काढण्यासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा निरोप घेऊन उद्धव ठाकरे सीमेवरील उमदी, संख, माडग्याळ भागात पोहोचले होते. तिथल्या लोकांची समजूत काढून त्यांनी शिवसेनेमार्फत चारा आणि पाण्याची सोय करून दिली होती. पाठोपाठ महाराष्ट्र सरकारने ही चारा डेपो, टँकर आणि छावण्या सुरू केल्याने संताप निवळला होता. शिवाय, ‘आम्हाला कर्नाटकात जायचं नाही तर आमचा पाणी प्रश्न सोडवायचा आहे’ अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. 2016 साली उमदी ते सांगली निघालेल्या पायी यात्रेचा उद्देश सुद्धा तोच होता. त्यामुळे 40 गावातील कोणत्याही ग्रामपंचायतीचा थेट कर्नाटकात समावेश करण्याचा ठराव बोम्माई कधीच न्यायालयासमोर दाखवू शकणार नाहीत. त्याबाबतचा त्यांचा तोंडी दावा आपोआपच निकाली निघतो. 1957 सालापासून म्हैसूर राज्यात अडकलेल्या प्रत्येक मराठी गावाने आणि तत्कालीन बेळगाव नगरपालिकेपासून अलीकडे महापालिकेपर्यंत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी महाराष्ट्रात समावेशाचा ठराव वारंवार केला आहे. त्या ठरावांना न्याय देत बोम्माई सीमा भागावरील ताबा सोडणार आहेत का? याबरोबरच त्यांचे सोलापूर आणि अक्कलकोट बाबतचे विधानही त्यांच्या अंगलट येण्याची चिन्हे आहेत. पाटसकर निवाडय़ाप्रमाणे महाराष्ट्राने महाजन आयोगासमोर आपली भूमिका स्पष्ट केलेली होती. तरीही देशाचे तिसरे निवृत्त सरन्यायाधीश मेहरचंद महाजन यांच्या आयोगाने स्वतःचीच फूटपट्टी बिदर, भालकी, बेळगाव, कारवार या मराठी भाषिक जिह्यांमध्ये वेळोवेळी बदलल्याने त्यांच्या निवाडय़ाला राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्व उरले नाही. असे असताना, आतापर्यंत ‘जैसे थे’ परिस्थिती ठेवावी असाच दावा कर्नाटक सरकार अगदी महाजन आयोगापासून आतापर्यंत करत आले आहे. आता अचानक बोम्माई हे स्वतःच्याच सरकारच्या भूमिकेच्या विरोधात बोलू लागले आहेत. रस्त्यावरच्या एखाद्या नेत्याने वक्तव्य करणे आणि मुख्यमंत्री पदावर बसलेल्या व्यक्तीने वक्तव्य करणे यात फरक असतो, याचा विसर त्यांना पडला आहे. तोंडावर असलेल्या विधानसभेच्या निवडणुका, सरकारची घसरत गेलेली पत आणि लोकप्रिय होण्यासाठी मुद्दा सापडत नसल्याने बोम्माई यांनी सीमाप्रश्नी वादग्रस्त विधान करून संधीची शक्मयता तपासली आहे. त्यांच्या वक्तव्याला याहून अधिक महत्त्व नाही. असे वाद घालण्यापेक्षा न्यायालयावर त्यांनीही विश्वास ठेवलेला अधिक बरा.
शिवराज काटकर
