गेल्या काही दिवसापासून कोल्हापूर जिल्ह्या राज्यभरात चर्चा असलेल्या विशाळगड अतिक्रमण विरोधातील कारवाईला आज हायकोर्टाने स्थगिती दिली आहे. ऐन पावसाळ्यातच अतिक्रमण हटावची मोहीम का हातात घेतली अशी विचारणा करून निवासी अतिक्रमणावरील कारवाई तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश हायकोर्टाने सरकारला दिले आहेत.
विशाळगडावरील अतिक्रमण विरोधात सरकारने ठोस पावले उचलावी नाहीतर आम्हाला मोहीम हाथी घ्यावी लागेल असा इशारा देत संभाजीराजे छत्रपती यांनी १४ जुलै रोजी ‘चलो विशाळगड’ची हाक दिली होती. यावेळी झालेल्या दंगलसदृश आंदोलनामध्ये विशाळगडाच्या पायथ्याशी असलेल्या गजापूर गावातील अनेक रहिवाशांची घरे आणि दुकानांची आंदोलकांकडून नासधूस करण्यात आली होती.
या घटनेनंतर राज्यभरातून प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर सरकारच्या या कारवाईविऱोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याचिकेवर आज सुनावणी करण्यात येऊन हायकोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने या सुनावणीमध्ये मुख्यत्वे विशाळगडावर सुरू असलेल्या अतिक्रमण हटाव मोहिमेला स्थगिती देत ही कारवाई ऐन पावसाळ्यातच का सुरू केली ? अशी विचारणा कोर्टाकडून राज्य सरकारला करण्यात आली. तसेच पावसाळा होईपर्यंत निवासी अतिक्रमणांना हात न लावता ही कारवाई थांबवावी असे निर्देश दिले आहेत.
यावेळी राज्य सरकारला आणि प्रशासनाला फटकारताना कारवाई वेळी या सुनावणी दरम्यान याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टासमोर हल्याचे आणि दंगलीचे काही फुटेज करून पोलिसांनी बघ्याची भुमिका घेतल्याची निदर्शनास आणून दिले. त्यावर या तोडफोडी दरम्यान स्थानिक प्रशासन आणि पोलिस काय करत होती असा सवाल करताना हायकोर्टाने राज्यसरकारला केला. तसेच येत्या सुनावणीला शाहूवाडी पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांनाही उपस्थित राहण्याच्या सुचना देण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या भुमिकेवर ताशेरे ओढताना हायकोर्टाने राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था पार पाडण्याची जबाबदारी असताना या हिंसाचाराला जातीय रंग देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचाही आरोप केला. आजपासून कारवाई थांबवूव सप्टेंबर पासून पावसाळासंपल्यानंतर कारवाई करण्याची मुभा राज्यसरकारला मुंबई उच्चन्यायालयाने केली आहे.
हि कारवाई हाती घेण्याअगोदर राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टाला पावसाळा होईपर्यंत निवासी अतिक्रमणांना हात न लावण्याचा शब्द दिला होता . त्यामुळे ऐन पावसाळ्यातच ही अतिक्रमण विरोधी कारवाई का सुरू केली ? अशी विचारणा हायकोर्टाकडून राज्य सरकारला करण्यात आली. या कारवाई दरम्यान आत्तापर्यंत शंभरावर अतिक्रमणे चार दिवसात हटवण्यात आली असून हायकोर्टाच्या या निर्देशानंतर आता या कारवाईला स्थगिती आली आहे.
