कंपनीकडूनही स्पष्टीकरण
नवी दिल्ली :
भारतातील सुप्रसिद्ध लॉजिस्टिक्स कंपनी ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेडची उपकंपनी असलेल्या ब्लू डार्ट एव्हिएशन लिमिटेडला जीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क विभागाकडून 420 कोटींहून अधिक रुपयांची कर नोटीस मिळाली आहे. ही नोटीस एप्रिल 2021 ते मार्च 2023 या कालावधीसाठी पाठवण्यात आली आहे.
काय प्रकरण आहे?
जीएसटी आयुक्तांनी ब्लू डार्ट एव्हिएशनवर केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (सीजीएसटी) कायदा, 2017 अंतर्गत अनेक अनियमिततेचा आरोप केला आहे. विभागाचे म्हणणे आहे की कंपनीने चुकीच्या शीर्षकाखाली कर भरला आहे आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) मध्ये देखील चूक केली आहे. अहवालानुसार, सीजीएसटी आणि एसजीएसटी (राज्य जीएसटी) अंतर्गत भरायला हवा होता तेव्हा आयजीएसटी (एकात्मिक जीएसटी) अंतर्गत सुमारे 365.58 कोटींचा कर भरण्यात आला. यासोबतच, 54.55 कोटींचा इनपुट टॅक्स क्रेडिट (आयटीसी) चुकीचा दावा करण्यात आला. तर सुमारे 65 लाख अशा साहित्यांशी संबंधित आहेत जे कंपनीने राइट-ऑफ केले आहेत. अशा प्रकारे एकूण रक्कम 420 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम झाली आहे. याशिवाय, विभागाने व्याज आणि दंडाची मागणी देखील केली आहे, जी सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 73, 122 आणि 125 अंतर्गत आकारली जाऊ शकते.
कंपनीचा खुलासा
ब्लू डार्ट एव्हिएशनने शेअर बाजाराला दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे की त्यांना कारणे दाखवा नोटीस मिळाली आहे आणि ती त्याकडे गांभीर्याने पाहत आहे. कंपनीने म्हटले आहे की ती 30 दिवसांच्या आत उत्तर दाखल करेल. कंपनीने असेही म्हटले आहे की या प्रकरणाचा त्यांच्या आर्थिक कामगिरीवर, कामकाजावर किंवा इतर कामांवर कोणताही मोठा परिणाम होणार नाही, हेही कंपनीने स्पष्ट केले असून गुंतवणूकदारांनी घाबरण्याची गरज नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
शेअरवर नाही परिणाम
या कर नोटीसनंतर ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेडचे शेअर्स घसरलेले नाहीत. 16 सप्टेंबर रोजी एनएसईवर कंपनीचे शेअर्स 0.62टक्पे वाढून 5,737 वर बंद झाले.
