महाराष्ट्रात शेतकऱ्याला, ‘जगाचा पोशिंदा’ म्हणून संबोधले जाते. पण, त्याच्यासाठी 2025 ची दिवाळी निराशेची ठरली. अतिवृष्टी, पूर आणि पिकांच्या नुकसानीने शेतकऱ्यांचे स्वप्न भंगले. मराठवाडा, विदर्भ, कोकण आणि उत्तर महाराष्ट्रात शेती उद्ध्वस्त झाली आणि सरकारी मदतीच्या अभावाने ही दिवाळी ‘काळी’ बनली. या संकटाने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले आणि स्थानिक निवडणुकीपूर्वी सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध रोष वाढला.
2025 च्या मान्सूनने महाराष्ट्राला चांगलेच झोडपले. सरकारी आकडेवारीनुसार, 33 जिह्यांतील 253 तालुके अतिवृष्टीने बाधित झाले. मराठवाड्यातील जालना, परभणी, नांदेडमध्ये शेतजमिनी पाण्याखाली गेल्या. विदर्भात नागपूर, अमरावतीत सोयाबीन, कांदा, मका नष्ट झाले. कोकणात रायगड, रत्नागिरीत नारळ, सुपारीच्या बागा वाहून गेल्या. नुकसान 32,000 कोटींहून अधिक आहे. शेतकरी प्रतिक्रिया हादरविणारी आहे. “पिके गेली, घर पडले, आता दिवाळीला काय खायचे?” नाशिक, अहमदनगरात शेतकरी-मजूर उपाशी राहिले. कांदा आणि मक्याचे भाव कोसळले, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर दुहेरी मार पडला. समाज माध्यमातून एका शेतकऱ्याने लिहिले, “महाराष्ट्र सरकारने आमची दिवाळी काळी केली. फसव्या घोषणा बंद करा!” पशुधनाचे नुकसान आणि अन्नधान्याची नासाडी यामुळे 36 जिह्यांत संकट गहरे झाले. शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत मिळाली नाही.
सरकारी उदासीनता
महायुती सरकारने 31,628 कोटींचे पॅकेज जाहीर केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी होणार नाही.” उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही 32,000 कोटींची मदत जाहीर केली. पण प्रत्यक्षात ही घोषणा फसवी होती अशी उघड टीका होत आहे. एनडीआरएफचे 6,500 कोटी आणि पीक विम्याचे 5,000 कोटी यांचा समावेश करून आकडा फुगवला गेला. नवीन मदत फक्त 3-4 हजार कोटींची आहे असा आरोप झाला. शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत अपेक्षित होती, पण मिळाले फक्त 10 हजार रुपये. ओला दुष्काळ जाहीर झाला नाही. कर्जमाफीऐवजी पुनर्गठनाचा प्रस्ताव आला, जो शेतकऱ्यांवरच बोजा टाकणारा आहे. विरोधी नेते विजय वडेट्टीवार म्हणाले, “हा फक्त शब्दांनी दिलासा, हिशोबात फसवणूक आहे” सुषमा अंधारे यांनी ओला दुष्काळाची मागणी केली, पण सरकारने विलंब केला.
विरोधकांचा हल्ला
या संकटात विरोधी पक्षांनी ‘काळी दिवाळी’ मोहीम राबवली. काँग्रेसने जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर चटणी-भाकर खाऊन निषेध केला. राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) ने ‘अपेक्षांची होळी, काळी दिवाळी’ मोहीम उघडली. शिवसेना (उद्धव ठाकरे) आणि वंचित बहुजन आघाडीने सत्ताधाऱ्यांच्या घरासमोर मोर्चे काढले. प्रकाश आंबेडकर यांनी धमकी दिली, “मदत नाही तर आमदारांच्या घरी काळी दिवाळी साजरी करू.” संजय राऊत यांनी सरकारला ‘नरकासूर’ संबोधले. आम आदमी पक्षानेही तुटपुंज्या मदतीची टीका केली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी शेतकरी मतदार नाराज झाले, जे महायुतीसाठी धोक्याचे आहे. बच्चू कडू यांनीही सरकारला खडसावले. एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई विमानतळ उद्घाटनावेळी मदत जाहीर केली, पण ती उशिरा आणि अपुरी होती.
भविष्याची वाट: न्यायाचा लढाही
दिवाळी शेतकऱ्यांसाठी फक्त सण नाही, तर न्यायाच्या लढ्याची सुरुवात आहे. वसंतराव नाईक यांनी शेतीत क्रांती घडवली, पण आज कुशासनाने ती मागे नेली. ओला दुष्काळ जाहीर करणे, पूर्ण कर्जमाफी, हेक्टरी 50 हजार रुपये मदत आणि हमीभावाची खात्री आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांनी आणि राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन लढा दिला, तरच बदल शक्य आहे. सरकारने दुर्लक्ष केले तर, ही काळी दिवाळी महायुतीसाठी राजकीय धोक्याची ठरेल.
जरांगे यांची बैठक
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर येत्या 2 नोव्हेंबर रोजी जालन्याच्या आंतरवाली सराटीत बैठक बोलावण्याची घोषणा केली आहे. या प्रकरणी त्यांनी सर्वच शेतकरी नेत्यांना व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांत रस असणाऱ्या लोकांना या बैठकीला येण्याचे आवाहन केले आहे. शेतकरी आमच्या आंदोलनात पूर्ण ताकदीने उतरेल. आपली पूर्ण क्षमता दाखवेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या बैठकीचे निमंत्रण राजू शेट्टी, रविकांत तुपकर, सदाभाऊ खोत, पाशा पटेल, जयंत पाटील, शंकर धोंडगे, बच्चू कडू आदी सर्वांना दिले जाणार आहे. त्यादृष्टीने संपर्क साधला जात आहे. याबाबत भूमिका जाहीर करताना जरांगे पाटील म्हणाले आहेत की, प्रस्तुत बैठकीत शेतकऱ्यांच्या कोणत्या मागण्यांवर लढा द्यायचा व जिंकायचा यावर चर्चा केली जाईल. शेतकऱ्यांना वारंवार पळवण्यात मजा नाही. शेतकरी आमच्या आंदोलनात पूर्ण ताकदीने उतरेल. या प्रकरणी कुटुंबातील अर्धे सदस्य आंदोलनात, तर अर्धे शेतात असतील. यामुळे आंदोलनही थांबणार नाही आणि शेतीची कामेही रखडणार नाहीत. देशाने कधी बघितले नाही असे हे आंदोलन होईल. न्याय कसा मिळत नाही, हे आम्ही पाहतो. पण यासाठी या नेत्यांनी बैठकीला आले पाहिजे. यावेळी त्यांनी सरकारवर अतिवृष्टीग्रस्तांची फसवणूक केल्याचा आरोप केला. सरकारने अतिवृष्टीग्रस्तांना दिवाळीपूर्वी नुकसानभरपाई देण्याचा शब्द दिला होता. पण अद्याप त्यांना ती मदत मिळाली नाही. सध्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळत नाही. सर्व नेते आपापली प्रॉपर्टी सुरक्षित ठेवण्यासाठी काम करत आहेत. त्यांच्या प्रतिष्ठेसाठी काम करत आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रतिष्ठेसाठी कुणीच काम करत नाही. मागच्या 3-4 वर्षांपासून विम्याचा पैसा मिळाला नाही.
सरकारला नीट करण्याचे दिवस आलेत
शेतकऱ्यांच्या कापूस व सोयाबीनला योग्य भाव मिळत नाही. आम्हाला हे चुकीचे काय सुरू आहे हेच पाहायचे आहे. दुधाला का भाव मिळत नाही? कांद्याला दर? फळबागा व भाजीपाल्याला योग्य भाव? कर्जमुक्ती का होत नाही? हे सर्वकाही या आंदोलनातून दाखवू. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी न करता आमच्या छाताडावर महाराष्ट्रातील कोणता नेता फिरतो ते आम्हाला पाहायचे आहे. आमची इज्जत घालून तू महाराष्ट्रात फिरतो का? यांच्या हजार-हजार कोटींच्या प्रॉपर्टी झाल्यात. याऊलट शेतकरी पावसामुळे उद्ध्वस्त झाला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी या लोकांना नीट करण्याचे दिवस आलेत, असा इशारा त्यांनी दिला. तिकडे छत्रपती संभाजी नगर येथे वंचितने आरएसएस कार्यालयावर मोर्चा घेऊन जाण्याची तयारी केली. पोलिसांनी तो मोर्चा अडवून ठेवला मात्र प्रकाश आंबेडकर यांनी आरएसएसकडे संस्था नोंदणी प्रमाणपत्र असेल तर दाखवा अशी अट घालून पोलिसांना अडचणीत आणले आहे. यापूर्वी सरकारने दुखावलेले सगळे गट आपले उट्टे काढण्याच्या नादाला लागतील हे सहज दिसून येत आहे.
शिवराज काटकर
