मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या पाच राज्यातील निवडणुकात जवळपास 16 कोटी लोकांनी 679 मतदारसंघात मतदान केले. लोकसभा निवडणूका केवळ सहा महिन्यांवर आल्या असताना या निवडणूकांना असाधारण महत्त्व होते. तसे पाहता काही निरिक्षकांच्या मते राज्यातील निवडणूका या नेहमीच लोकसभा निवडणूक निकालांचे प्रतिबिंब दाखवत नसल्या तरी त्यातून मतदारांच्या मानसिकतेचा कल कुठल्या दिशेने आहे हे आजमावता येते. या पार्श्वभूमीवर मिझोराम वगळता ज्या चार राज्यांचे निकाल आले आहेत त्यातून मतदारांची मानसिकता हिंदी पट्ट्यात तरी भाजप व मोदींकडे झुकल्याचे स्पष्ट होते. दक्षिणेकडील कर्नाटक हे मोठे राज्य अलीकडेच गमावले असताना आणि तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश येथे सत्ता नाही, अशा परिस्थितीत हिंदी पट्ट्यातील निवडणूका केंद्र सत्तेतील भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या होत्या.
मध्यप्रदेशात सतत चार वेळा भाजपकडे सत्ता होती. शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्त्वाखालील या राज्यात दिर्घकाळ सत्ता आल्याने यावेळी सत्तेविरोधी लाट असेल असे आडाखे बांधले जात होते. परंतु ते सपशेल चुकीचे ठरले. या मोठ्या राज्यात प्रचाराची धुरा सुरूवातीस मोदी-शहा या जोडीने सांभाळली तर दुसऱ्या भागात स्वत: मुख्यमंत्री चौहान यांनी झंझावाती प्रचार केला. ‘मामाजी’ म्हणून मध्यप्रदेशातील जनतेत लोकप्रिय असलेल्या शिवराजसिंह चौहान यांनी कर्नाटकात काँग्रेसने ज्याप्रमाणे महिलांची मते खेचून घेतली त्याचप्रमाणे भरघोस महिला मते भाजपच्या पारड्यात पाडून घेतली. एक महिला घरातील चार व्यक्तींना भाजपला मतदान करण्यास प्रवृत्त करु शकते हे सुत त्यांनी प्रभावीपणे वापरले. सुरूवातीस त्यांनी ‘लाडली लक्ष्मी’ ही योजना महिलांसाठी राबवली होती. त्यानंतर ‘लाडली बहेना’ ही योजना राबवून महिलांना प्रती महिना 1250 रुपयांचा निधी देऊ केला. इतकेच नव्हे तर ताज्या निवडणूक प्रचारात हाच निधी 3000 रुपयांपर्यंत नेण्याचे आश्वासन दिले. याच बरोबर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 50 टक्के आरक्षण, कन्या विवाह, मातृवंदना, बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान नोंदणी शुल्कात सवलत, 35 टक्के महिला भर्ती अशा योजनांचे फळ मुख्यमंत्र्यांना व पर्यायाने भाजपला मिळाले.
विजयाचे श्रेय महिलांना देताना चौहान यांनी हे श्रेय शेतकऱ्यांना आणि गरिब जनतेसही दिले. त्यांच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राचा सरासरी आर्थिक विकास 6 टक्क्यांवर पोहचला. जो सरासरी राष्ट्रीय कृषी विकासाच्या जवळपास दुप्पट होता. याच बरोबरीने विविध जलसिंचन योजना, शेती उत्पादनास, विशेषत: गव्हासाठी किमान दर निश्चित करुन त्याची प्रभावी अंमलबजावणी, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना राबविण्याचा त्यांचा प्रयत्न यामुळे शेतकरीवर्ग मोठ्या प्रमाणात प्रस्थापित राजवटीकडे झुकला. काँग्रेसने आपल्या प्रचारात शिवराजसिंह चौहान प्रशासनातील भ्रष्टाचार, घोटाळे, जातीयवाद यावर भर दिला होता. मात्र, जनतेने त्याला प्रतिसाद दिल्याचे दिसत नाही. उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश सारखी महत्त्वाची राज्ये गमावणे ही काँग्रेसच्या गटात चिंता वाढविणारी बाब आहे. विशेष म्हणजे, प्रस्थापित विरोधी लाट येण्याची शक्यता जेव्हा बळावते तेव्हा भाजप दुप्पट जोमाने कामास लागल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. यासाठी ताज्या भरघोस विजयाचे श्रेय या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही जाते. यामुळेच भाजप दिडशेहून अधिक जागा घेताना, काँग्रेस साठापर्यंत रोखली गेली आहे.
राजस्थान हे असे राज्य आहे की जेथे काँग्रेस आणि भाजपची सत्ता आलटून पालटून येत राहिली आहे. हाच ऐतिहासिक कल जर कायम राहिला तर तेथे या वेळेस काँग्रेसची सत्ता जाऊन भाजप सत्तेवर येईल, असे निरिक्षण होते. ते खरे ठरताना दिसते. दुसऱ्या बाजूने असेही म्हणता येईल की नवा इतिहास घडविण्याची धमक नेतृत्त्वात असेल तर परंपरा बदलू शकते. परंतु काँग्रेसच्या दुर्दैवाने अशी धमक मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्यात नव्हती. असेच आता निकालाचा कल दाखवत आहे. काँग्रेसचे राजस्थानातील दोन मोठे नेते अशोक गेहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील सत्ता स्पर्धा आणि सततचा संघर्ष राजस्थानी नागरिकांना मानवणारा नव्हता. यामुळे पक्षातील एकसंघतेलाही तडे गेले होते. अशावेळी काँग्रेसचे मध्यवर्ती नेतृत्व राजस्थानातील स्थानिक नेतृत्वावर वचक ठेवू शकले नाही. राजस्थानातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळल्याचे आरोप होत होते. विशेषत: महिलांच्या संदर्भातील गुन्ह्यात वाढ झालेली दिसत होती. याच बरोबर भाजपच्या हिंदूत्ववादी प्रचारामुळे करौली, जोधपूर, भिलवारा या भागात जातियवादी तणावाचे वातावरण होते. अलवार येथील मंदिर पाडवणे, उदयपूर येथील कन्हैयालाल याची इस्लामचा अपमान केल्याच्या आरोपावरून झालेली हत्या यामुळे नागरी असुरक्षिततेत वाढ झाली होती. अशा स्थितीत सत्ता निसटू नये म्हणून गेहलोत सरकारने वृद्ध पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करणे, चिरंजीवी आरोग्य विमा योजना, गॅस सिलेंडरवर आर्थिक दुर्बलांना सवलत अशा योजना लागू केल्या. पूर्व राजस्थान कालवा प्रकल्पावर भर देऊन जलसिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था करणाऱ्या या प्रकल्पास राष्ट्रीय दर्जा मिळावा म्हणून सुरू केलेले प्रयत्न या साऱ्याचा फायदा काँग्रेसला राजस्थानमध्ये मिळालेला नाही. याउलट भाजपच्या नेत्या वसुंधरा राजे यांनी आपली पक्षांतर्गत वादग्रस्तता बाजूस सारून काँग्रेसने शेतकऱ्यांना न दिलेली कर्ज माफी, सरकारी नोकरी परिक्षातील प्रश्नपत्रिका गळती, राज्यातील असुरक्षा यांचे प्रचारात व्यवस्थित भांडवल करुन काँग्रेसला अपयशी करण्यात हातभार लावला. अर्थात, स्थानिक नेतृत्वास दुय्यम ठेवून काही ठिकाणी मोदी-शहा हेच प्रचार प्रमुख म्हणून अग्रेसर राहाणे ही भाजपची रणनीतीही राजस्थानमधील भाजपच्या यशात भर घालणारी ठरली. परिणामी, भाजपला काँग्रेसहून दुप्पट जागा मिळण्याची स्थिती उद्भवली.
छत्तीसगडमध्ये 2018 साली भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसने मोठ्या फरकाने भाजपवर विजय मिळवला होता. या विजयाची पुनरावृत्ती 2023 च्या निवडणुकीत होईल याची खात्री काँग्रेसला होती. परंतु येथेही काँग्रेसचे आडाखे चुकल्याचे निदर्शनास आले आहे. हा लेख लिहिताना 90 जागांपैकी 54 जगांवर भाजपने आघाडी घेतली आहे. काँग्रेस 36 जागांवर आघाडीवर आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या राज्यावर तब्बल 15 वर्षे सत्ता गाजविणाऱ्या भाजपला 2018 च्या निवडणुकीत अवघ्या 15 जागा मिळाल्या होत्या. आपल्या कारकिर्दीत बघेल यांनी राजीव गांधी किसान योजना, संचार क्रांती योजना, न्याय आपके द्वार अशा अनेक योजना प्रभावीपणे राबविल्या होत्या. परंतु राजस्थानप्रमाणे या राज्यातही अंतर्गत लाथाळ्या होत्याच. उपमुख्यमंत्री टी. एस. सिंग देव हे मुख्यमंत्रीपदाच्या अर्धा कार्यकाळ आपणास मिळावा यासाठी आग्रही होते. भाजपमध्ये देखील या राज्यात सारे आलबेल नव्हते. पक्ष दुभंगलेला आहे हे जाणवत होते. भाजपचे माजी मुख्यमंत्री रमणसिंग यांनी या निवडणुकीत स्वत:सह पक्षाला व्यवस्थित सावरलेले दिसते. महादेव अॅप भ्रष्टाचार, माओवादी हिंसाचार, जातीय तणाव, सार्वजनिक सेवातील भर्ती घोटाळा यावर त्यांनी काँग्रेस विरोधी प्रचारात भर दिला. विजयासाठी कार्यकर्त्यांसह भरपूर परिश्रम घेतले. त्यांना अरुण साहूनी योग्य साथ दिली. विशेषत: या निवडणुकीत आदिवासी पट्ट्याने भाजपला दिलेली साथ ही घटना काँग्रेसला धक्का देणारी आहे.
तेलंगणा राज्यात मिळालेली आघाडी ही भव्य अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसला काहिसा दिलासा देणारी आहे. इतरत्र कुठेही नसला तरी या राज्यात राहुल गांधींच्या भारत जोडोचा प्रभाव दिसून आला. त्यांची हैद्राबादमधील सभाही गाजली. भाजप तेलंगणात निष्प्रभ ठरून दक्षिणेकडील कल पुन्हा एकदा दिसून आला. तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वाखालील भारत राष्ट्र समिती हा पक्ष दशकभर सत्तेवर होता. दशकभराची निर्विवाद सत्ता असल्याने मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांना राष्ट्रीय पातळीवर पक्ष नेण्याचे आणि केंद्रस्थानी नेतृत्व करण्याचे वेध लागले होते. त्यांनी अनेक राज्यात पक्ष शाखा काढण्याची निवडणूका लढविण्याची घाई केली. परिणामी स्थानिक प्रशासनावरची त्यांची पकड ढिली झाली. नागरिकांत असंतोष निर्माण होऊ लागला. तुलनेत रेवंथ रेड्डीr हा काँग्रेसने पुढे आणलेला तरुण चेहरा जनतेस आश्वासक वाटू लागला. म्हणूनच 119 जागा असलेल्या विधानसभेत काँग्रेसला साठ जागांवर प्रभाव टाकता आला तर भारत राष्ट्र समिती चाळीस जागांपर्यंत पोहचली. या साऱ्या निवडणुकांवर आणि त्यांनी दर्शविलेल्या निकालांवर नजर टाकता नरेंद्र मोदी आणि भाजपची लोकप्रियता अद्याप अबाधित आहे हे दिसून येते. कायमस्वरुपी, नेहमीच्या मतदारांना खूष करणारे निर्णय घेणे, प्रत्यक्ष जमीनीवर संघटना बळकट करीत जाणे, चित्ताकर्षक योजना पुढे आणणे, केंद्रीय नेतृत्वाची स्थानिक नेतृत्वावरील भक्कम पकड, शासकीय यंत्रणांचा प्रभावी विरोधकांना नमविण्यासाठी वापर हे भाजपचे धोरण यशस्वी ठरताना दिसते. हे देखील निदर्शनास येते की आगामी लोकसभा निवडणूक हे इंडिया आघाडी पुढचे खडतर आव्हान आहे.
– अनिल आजगांवकर
