निवडणूक जाहीर होण्याआधीच मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील उमेदवारांची पहिली यादी जाहीर करण्याचा भाजपाचा निर्णय म्हणजे रणनीतीचा नवा आविष्कार म्हणावा लागेल. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत उमेदवार निश्चितीस भाजपाने मोठी दिरंगाई केली होती. प्रत्यक्ष तिकीटवाटपात बऱ्याच वरिष्ठ नेत्यांना डावलण्यात आले. परिणामी अनेक नेत्यांनी बंडखोरीचे हत्यार उपसत पक्षाच्या पराभवात महत्त्वाची भूमिका बजावली. तथापि, आता भाजपाने ताकही फुंकून प्यायचे ठरविलेले दिसते. निवडणुकीआधीच तिकीटवाटप करण्याचे धक्कातंत्र हा त्याचाच एक भाग म्हणता येईल. मध्य प्रदेश, छत्तीसगडसह राजस्थान, तेलंगण, मिझोराम या पाच राज्यांमध्ये येत्या डिसेंबरपर्यंत निवडणुका होत आहेत. साधारणपणे कोणत्याही पक्षाकडून निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर उमेदवारयादी जाहीर केली जाते. परंतु, भाजपाने हा अलिखित शिरस्ता मोडून काँग्रेसवर आघाडी घेतल्याचे पहायला मिळते. मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपा व काँग्रेस यांच्यात सरळ लढत आहे. मागच्या काही वर्षांत काँग्रेसची स्थिती कमकुवत झाली असली, तरी या दोन्ही राज्यांमध्येही आजही काँग्रेसची पक्ष संघटना मजबूत असल्याचे दिसून येते. मध्य प्रदेशमध्ये 2018 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने भाजपावर मात करीत 114 जागांपर्यंत मुसंडी मारली होती. स्वाभाविकच कमलनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार तेथे सत्तेवर आले. किंबहुना, ज्योतिरादित्य शिंदे व समर्थकांनी बंड केल्याने 2020 मध्ये काँग्रेसचे सरकार पडले. तेव्हापासून शिवराजसिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा सरकार तेथे अस्तित्वात आहे. असे असले, तरी चौहान यांची लोकप्रियता मागच्या काही दिवसांपासून घसरणीला लागलेली आहे. गेल्या तीन वर्षांचा आढावा घेतला, तर सरकारला काही भरीव करता आलेले नाही. या सगळ्या बाबी भाजपासाठी नकारात्मक ठरतात. त्यात मागच्या काही दिवसांपासून काँग्रेसनेही चांगला जोर लावल्याचे दिसते. त्यामुळे उमेदवारांना प्रचारासाठी योग्य तो वेळ मिळण्याच्या दृष्टीकोनातून तिकीटवाटपाचा घोळ न घालता भाजपाने उमेदवारी जाहीर केली आहे. ती जाहीर करताना दाखविलेली हुशारी महत्त्वाची होय. एमपीमध्ये जाहीर करण्यात आलेल्या 39 जागांपैकी 38 जागा या मागच्यावेळी काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. तर एक जागा बसपाच्या पारड्यात पडली होती. हे पाहता काँग्रेसच्या वाट्याच्या जागा खेचून आणण्याचा भाजपाचा हेतू यातून स्पष्ट होतो. आता पुढच्या याद्यांवर राजकीय वर्तुळातील मंडळींचे लक्ष असेल. शिवराजसिंह चौहान यांना पुन्हा संधी देणार की आणखी कुणाकडे धुरा सोपविणार, याबाबत उत्सुकता असेल. ज्योतिरादित्य शिंदे गटाचे आमदार व भाजपातील निष्ठावंत यांच्यातील वादही पक्षाला सोडवावा लागेल. छत्तीसगडमध्येही 21 जणांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यातील 20 जागा या काँग्रेसने, तर एक माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी यांनी जिंकलेली आहे. भाजपाने आपल्या निवडणूक सूत्रानुसार दोन्ही राज्यांतील विधानसभा जागांची चार गटांमध्ये विभागणी केली आहे. ‘अ’ गटातील जागांवर पक्ष मजबूत स्थितीत आहे. ‘ब’ गटामध्ये पक्ष एकदा वा दोनदा पराभूत झाला आहे. ‘क’ गटात पक्ष सलग दोनदा पराभूत झाला आहे. तर ‘ड’ गटात पक्षाला कधीही विजय प्राप्त करता आलेला नाही. अखेरच्या दोन गटांवर पक्षाचा अधिक फोकस राहणार, हे वेगळे सांगायला नको. छत्तीसगडमध्ये भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आहे. राज्याच्या राजकारणात बघेल यांनी वाढविलेला आपला प्रभाव पाहता भाजपाला आपली सर्व ताकद पणाला लावावी लागेल. त्या दृष्टीकोनातूनच बघेल यांच्याविऊद्ध भाजपाकडून त्यांचे पुतणे व खासदार विजय बघेल यांना उतरविण्यात आले आहे. याशिवाय राजस्थानमध्येही विधानसभा निवडणुकीसाठी पक्षाकडून राज्य निवडणूक व्यवस्थापन आणि जाहीरनामा समित्याही स्थापन करण्यात आल्या आहेत. मात्र, यातून माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांना डावलणे भुवया उंचावणारे ठरावे. वसुंधराराजे या राज्यातील प्रभावी नेत्या आहेत. मात्र, पंतप्रधान मोदी व शहा हे वसुंधराराजेंबाबत तितकेसे अनुकूल दिसत नाहीत. असे असले, तरी त्यांना वगळून राजस्थानचे राजकारण करणेही मारक ठरू शकते. त्यामुळे पक्ष त्यांच्याबाबत निवडणुकीत नेमकी काय भूमिका घेणार, हे पहावे लागेल. निवडणूक ग्राम पंचायतीची असो, मनपाची असो वा राज्य, केंद्र स्तरावरची असो. भाजपाकडून प्रत्येक निवडणूक ही गांभीर्यानेच लढविली जाते. त्याकरिता साम, दाम, दंड, भेद अशा सगळ्या आयुधांचा वापर करण्यात कोणतीही कसर ठेवली जात नाही. आगामी निवडणुकांमध्येही याची प्रचिती येऊ शकेल. 2024 मध्ये लोकसभेचा महासंग्राम होत आहे. पाच राज्यांतील निवडणुका या त्याची लिटमस टेस्ट असेल. राजस्थानमध्ये हर तऱ्हेचे प्रयत्न करूनही अशोक गेहलोत यांचे सरकार भाजपाला खाली खेचता आलेले नाही. आता निवडणुकीतच काँग्रेस विरूद्ध भाजपा यांच्यात सामना होईल. नाराज सचिन पायलट यांची भूमिकाही महत्त्वाची असेल. तेलंगणमध्ये भाजपाची टक्कर के. सी. राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीशी होईल. दक्षिणेत आजवर भाजपाला मोठा विस्तार करता आला नसला, तरी कर्नाटकपाठोपाठ तेलंगणमध्ये पक्षाने आपले प्रभावक्षेत्र वाढविले आहे. तेलंगणच्या भूमीत पक्षाचे नेमके स्थान काय, याचा निकाल या निवडणुकीत लागेल. मिझोराममध्ये एमएनएफची सत्ता असून, अलीकडे भाजपाचा हा सवंगडी दुरावलेला दिसतो. मणिपूर प्रकरणाचाही राज्याच्या राजकारण, समाजकारणावर परिणाम झालेला पहायला मिळतो. त्यामुळे तेथे भाजपाची रणनीती कशी राहील, याकडेही लक्ष ठेवावे लागेल. केवळ मोदींच्या नावावर यापुढे निवडणुका जिंकता येणार नाहीत, हे पक्ष जाणतो. त्यादृष्टीकोनातून बदलत्या व्यूहनीतीकडे देशाची नजर राहील. मात्र, इतर पक्षांतील नेते स्वपक्षात आणण्याची नीती हे बेरजेचे राजकारण ठरत असले, तरी त्यातून निष्ठावंतांमधील असंतोषही वाढल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे उमेदवारनिश्चित वा तत्सम गोष्टीत आघाडी घेत असताना अंतर्गत नाराजीचीही पक्षाला दखल घ्यावी लागेल.
