पुणे / प्रतिनिधी :
भाजप व एकनाथ शिंदे यांचे सरकार बेकायदेशीर असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे घटनात्मक पद्धतीने सरकार सत्तेत आलेले नसून भाजपने सरकारमधून बाहेर पडले पाहिजे, असे मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केले. तसेच, भाजप घटनात्मक वागले नसून त्यांनी राज्यपालांवर बेकायदेशीर भूमिका घेण्यासाठी दबाव टाकला. या नैतिक अधिकारावर सत्तेतून बाहेर पडणार की यानंतरही सत्तेला चिकटून राहणार असा टोलाही त्यांनी मारला.
आंबेडकर म्हणाले, सुप्रीम कोर्टाने निर्णय देताना निवडणुक आयोगाने आमदारांना लक्षात घेऊन पक्षाबाबत जो निर्णय दिला. त्यासंर्दभात ही न्यायालयाने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. पक्षाचे कॅडर व पार्टी ऑफिसेसबाबत निर्णय दिला आहे. पक्षांर्तगत वाद हे दिवाणी न्यायालयाकडे गेले पाहिजे की निवडणुक आयोगाकडे हे त्यातील प्रमुख भाग आहे. पक्षांर्तगत वाद हा निवडणुक आयोगाखाली येतो का? हा प्रश्न आहे. याबाबतचा निर्णय न्यायालयाने मोठय़ा बेंचकडे सोपवणे गरजेचे होते.
न्यायालयाचा निकाल हा शिवसेनेच्या बाजूने लागेला आहे. परंतु त्यांच्या काही चूकीच्या वागणुकीमुळे त्यांना सत्ता गमवावी लागली. उद्धव ठाकरे यांना पक्षातील कायदेतज्ज्ञांनी योग्य सल्ला दिला नाही ते अपरिपक्व होते. भाजपने कशाप्रकारे सत्तेचा दुरुपयोग केला हे लोकांच्या लक्षात आले त्यामुळे निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला धडा शिकवावा, असेही त्यांनी नमूद केले.
सुप्रीम न्यायालयाने दिलेला निर्णय स्वागर्ताह आहे. संविधानानुसार न्यायालय आणि राजकारण वेगळे असून ते दोघे एकमेकांचे अधिकार कारभारात हस्तक्षेप करु शकत नाही. न्यायालयाने 16 अपात्र आमदारांचा निर्णय अधिकार विधानसभा अध्यक्षाकडे सोपवला आहे. परंतु, न्यायालयाने यात ठराविक कालमर्यादा देणे आवश्यक होते. कारण हा कालावधी नेमका किती हे स्पष्ट नाही. न्यायालय निर्णयानुसार पक्षाला सर्वात महत्वाचे स्थान देण्यात आले आहे हे पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
व्हीपचा अधिकार पक्षप्रमुखांचा
व्हीप नेमण्याचा अधिकार पक्ष प्रमुखांना आहे. सध्याचे सरकार बेकायदेशीर हे सांगण्यापर्यंत येऊन न्यायालय थांबलेले आहे. राज्यपालांची भूमिका ही घटनेला धरुन नाही. उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणी केली असती, तर त्यांना सरकार स्थापन करता आले नसते. त्यामुळे त्यांचा निर्णय योग्य होता. सुप्रीम कोर्टास कायदा करण्याचा कोणता अधिकार नाही. ज्याठिकाणी पोकळी असेल त्याजागी निवडणुक आयोग त्याठिकाणी कायदा करु शकतो, असेही आंबेडकर यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
