भाजप-निजदचे ‘एकमेका साहाय्य करू’

राज्यातील विजयानंतर देशभरात विरोधी पक्षांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. जर भाजपच्या विरोधात आम्ही सारे एकवटलो तर भाजपचा पराभव करणे अशक्य नाही. या जाणीवेतून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रीय पातळीवर विरोधकांची मोट बांधण्यात येत आहे. असे प्रयत्न यापूर्वीही झाले आहेत.मंगळवारी बेंगळूर येथे एनडीएच्या विरोधात इंडियाची बैठक झाली. काँग्रेसबरोबर तृणमूल काँग्रेस, अण्णा द्रमुक, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट), पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आदी 26 पक्षांच्या नेत्यांनी या बैठकीत भाग घेतला होता. बेंगळूर येथे विरोधकांची बैठक सुरू होती, त्याचवेळी नवी दिल्ली येथे भाजपच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचीही बैठक झाली. भाजप विरोधकांची मोळी बांधून त्याला ‘इंडिया’ असे नामकरण करण्यात आले आहे. बेंगळूर येथील बैठक यशस्वी झाल्याचा दावा करण्यात येत आहे. पुढील बैठक मुंबईत घेण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. सध्या कर्नाटक विधीमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू आहे. आधीच्या नियोजनानुसार हे अधिवेशन दहा दिवसांचे होते. आता आणखी एक आठवडा वाढवण्यात आले आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणावर आणि मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर चर्चा सुरू असतानाच बुधवारी कर्नाटकातील राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर विधानसभेतही वेगवान घडामोडी घडल्या. इंडियाच्या बैठकीत भाग घेण्यासाठी वेगवेगळ्या राज्यातून आलेल्या नेत्यांच्या स्वागतासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली होती. याला माजी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई, निजद नेते व माजी मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी आक्षेप घेतला. भाजपचा रोख राहुल गांधी यांच्यावर होता. राष्ट्रपती, राज्यपाल, एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्री आदींना राज्याचे पाहुणे म्हणून त्यांचा पाहुणचार केला जातो. यासाठी शिष्टाचार पाळावा लागतो. पाहुण्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाते. जामिनावर असणाऱ्यांच्या स्वागतासाठी आयएएस अधिकाऱ्यांचा ताफा का पाठविला? असा प्रश्न उपस्थित करून भाजप नेत्यांनी काँग्रेसला खिंडीत गाठले आहे. याच मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या चर्चेत भाग घेत कुमारस्वामी यांनी भाजपच्या भूमिकेला पाठिंबा देणारा पवित्रा घेतला आहे. विधीमंडळाबाहेर व आतही त्यांनी भाजपच्या मित्राची भूमिका बजावली आहे. गेल्या आठ-पंधरा दिवसांपासून कुमारस्वामी यांचे निजद व भाजप एकत्र येणार, आगामी लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकात नवे राजकीय समीकरण पहायला मिळणार, अशी चर्चा रंगली होती. या चर्चेला पुष्टी देणाऱ्या घडामोडी आता घडू लागल्या आहेत. विधीमंडळ अधिवेशनाचा तिसरा आठवडा सुरू आहे. अधिवेशन शेवटच्या टप्प्यात असूनही अद्याप भाजपने विरोधी पक्षनेत्याची निवड केली नाही. वारंवार काँग्रेसने हा मुद्दा उपस्थित करून भाजपवर तोंडसुख घेतले आहे. त्यामुळे राज्यातील भाजप नेत्यांचा हिरमोड होत आहे. तरीही वरिष्ठ पातळीवर सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील नेत्यांना काहीच बोलता येईना, अशी स्थिती आहे. भाजपप्रणित एनडीएबरोबर जाण्यासाठीच निजद नेत्यांनी इंडियाच्या बैठकीकडे पाठ फिरविली आहे. यापूर्वी कुमारस्वामी यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेताना भाजपविरोधकांची मांदियाळीच बेंगळुरात जमविली होती. आता त्यांच्या भूमिकेत मोठा बदल झाला आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपप्रमाणेच निजद नेत्यांच्या पदरीही घोर निराशाच आली आहे. किमान 40 च्या वर जागांवर विजय मिळविल्यानंतर आमच्या मदतीशिवाय कोणत्याच पक्षाला सरकार स्थापन करता येणार नाही. या आविर्भावात निजद नेते वावरत होते. निकालानंतर त्यांना धक्का बसला. केवळ 19 जागांवर समाधान मानावे लागले. आता मोठ्या पक्षाच्या भक्कम आधाराशिवाय तग धरणे कठीण जाणार, हे समजल्यामुळेच त्यांनी भाजपचा अनुनय आरंभला आहे. लोकसभा निवडणुकीत कर्नाटकातील जास्तीत जास्त जागा मिळविण्यासाठी प्रादेशिक पक्षाशी मैत्री करण्याची अनिवार्य स्थिती आहे. जर भाजपविरुद्ध काँग्रेस आणि निजद असा तिरंगी सामना झाला तर भाजपचे संख्याबळ घटणार, याची चाहूल लागल्यामुळेच निजदशी मैत्रीचा प्रस्ताव आलाय. भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी कुमारस्वामी यांच्याशी चर्चा केली आहे. मैत्री करण्यापेक्षा भाजपमध्ये निजद विलीन करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, कुमारस्वामी यांनी स्वतंत्र अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी तो प्रस्ताव नामंजूर केला. आता मैत्री होणार, हे स्पष्ट आहे. विधानसभेतील दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांची यारी लक्षात घेतली तर आता भाजप-निजद मैत्रीची घोषणा होण्याची औपचारिकता शिल्लक राहिली आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, ममता बॅनर्जी, नितीश कुमार, लालूप्रसाद यादव आदी मातब्बर नेत्यांच्या स्वागतासाठी पाळलेल्या शिष्टाचारावरून विधानसभेत आक्रमक होऊन विधेयकाच्या प्रती फाडून सभाध्यक्षांच्या आसनाकडे फेकणाऱ्या दहा आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. खरेतर या कारवाईची घाई करण्याची गरज नव्हती. पुढे आणखी दोन दिवस कामकाज चालणार होते. सबुरीने घेतले असते तर विधीमंडळाचे कामकाज सुरळीतपणे चालले असते. सरकारने विरोधी पक्षांच्याबाबत ताठर भूमिका घेतली आहे. मार्शलकरवी दहा आमदारांना उचलून बाहेर घालण्यात आले. चालू अधिवेशन संपेपर्यंत त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजप व निजद नेत्यांनी सभाध्यक्ष यु. टी. खादर यांच्यावर अविश्वासाचा प्रस्ताव आणण्यासाठी पत्र दिले आहे. हा संघर्ष थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. कारण काँग्रेसची संपूर्ण भिस्त गॅरंटी योजनांवर आहे. कर्नाटकातील जनता आपल्यासोबत आहे. त्यामुळे आमचे कोण काय करणार आहे? या थाटात विरोधकांच्या बाबतीत ताठर निर्णय घेण्यात येत आहेत. आता भाजप-निजदची युती जाहीर झाल्यानंतर विरोधी पक्षनेतेपद कुमारस्वामी यांच्याकडे चालून येण्याची शक्यता आहे. लोकसभा निवडणुकीसाठी शस्त्रs परजली जात आहेत.