आधार ते अॅडमिशनपर्यंतच्या सर्व सरकारी कामांसाठी आता जन्माचा दाखला पुरेसा : केंद्राच्या पोर्टलवर होणार जन्म अन् मृत्यूची नोंद
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
1 ऑक्टोबर 2023 पासून जन्म आणि मृत्यूची नोंदणी (सुधारणा) कायदा, 2023 देशभरात लागू होणार आहे. या अंमलबजावणीमुळे आतापासून जन्म प्रमाणपत्राचे महत्त्व खूप वाढणार आहे. हे प्रमाणपत्र शाळा, कॉलेज प्रवेश, ड्रायव्हिंग लायसन्ससाठी अर्ज, मतदारयादीत नाव समाविष्ट करणे, आधार नोंदणी, विवाह नोंदणी किंवा सरकारी नोकरीच्या अर्जासाठी वापरले जाणार असल्याने जन्मदाखल्याचे महत्त्व प्रचंड वाढणार आहे. 1 ऑक्टोबरपासून केंद्राच्या पोर्टलवर जन्म अन् मृत्यूची नोंद डिजिटल स्वरुपात होणार आहे. सर्व राज्यांना केंद्राच्या सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम (सीआरएस) पोर्टलवर सर्व जन्म अन् मृत्यूंची नोंद करणे बंधनकारक आहे. हे पोर्टल गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित असणार आहे.
गृह मंत्रालयाने जन्म आणि मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा 2023 वर अधिसूचना जारी केल्यामुळे सरकारी सेवा किंवा कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी जन्म प्रमाणपत्राचा अधिकृत कागदपत्र म्हणून वापर करण्यास परवानगी मिळणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने बुधवारी एक अधिसूचना जारी करून यासंदर्भात घोषणा केली आहे. या उपक्रमामुळे इतर डेटाबेससाठी अपडेट प्रक्रिया वाढवणे, कार्यक्षम आणि पारदर्शक सार्वजनिक सेवांना प्रोत्साहन देणे आणि सामाजिक लाभ वितरण करणे अपेक्षित आहे. या कायद्यातील तरतुदी पुढील महिन्यात म्हणजेच 1 ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहेत. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी गेल्या महिन्यात संपलेल्या पावसाळी अधिवेशनात यासंबंधीचे विधेयक मंजूर केले होते. हे विधेयक 1 ऑगस्ट रोजी लोकसभेत आणि 7 ऑगस्ट 2023 रोजी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. यामध्ये 1962 च्या कायद्यात दुऊस्ती करण्याची मागणी करण्यात आली होती. यानंतर आता केंद्र सरकारने याबाबत अधिसूचना जारी करून 1 ऑक्टोबरपासून नवीन नियम लागू करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. जन्म-मृत्यू नोंदणी (सुधारणा) कायदा लागू झाल्यानंतर, सर्व आवश्यक सरकारी कागदपत्रे आधारपासून बनवण्यासाठी जन्म प्रमाणपत्राचे महत्त्व वाढेल.
मुख्य निबंधकांची नियुक्ती होणार
हा कायदा भारताच्या रजिस्ट्रार जनरलला नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा राष्ट्रीय डेटाबेस राखण्याचा अधिकार देणार असून त्यासाठी सर्व राज्यांकडून मुख्य निबंधक आणि निबंधक नियुक्त केले जातील. हे अधिकारी राष्ट्रीय डेटाबेसमध्ये नोंदणीकृत जन्म आणि मृत्यूचा डेटा शेअर करण्यास बांधील असतील. मुख्य निबंधक राज्य स्तरावर एकसमान डेटाबेस तयार करतील. या कायद्यांतर्गत निबंधकांच्या कोणत्याही आदेशाने किंवा कृतीमुळे कोणत्याही व्यक्तीला त्रास झाला तर तो जिल्हा निबंधक किंवा मुख्य निबंधकांकडे दाद मागू शकतो. तसेच जिल्हा निबंधक किंवा मुख्य निबंधक यांना अपील केल्यापासून 90 दिवसांच्या आत निर्णय द्यावा लागेल.
