उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत निर्णय
पणजी : मडगावातील सोनसडा येथे ओल्या कचऱ्यासाठी वर्षभरात 15 टिपीडी बायोमेथानेशन प्रकल्प स्थापन करण्याचा निर्णय काल सोमवारी पर्वरीत उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे रस्ता, शेड, संरक्षण भिंत, साठवणूक टाकी ही सर्व कामे 30 जूनपूर्वी पूर्ण करण्याची ग्वाही डॉ. सावंत यांनी बैठकीत दिली आहे. सध्या 10 टन कचऱ्यावर साळगांवच्या प्रकल्पात प्रक्रिया होत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. उच्च न्यायालय सोनसडा विषयावऊन सरकारला वारंवार विचारणा करत असल्याने सरकारला त्याची दखल घेणे आणि कृती करणे भाग पडल्याचे दिसून येत आहे. सोनसडाप्रकरणी सरकारने उच्चस्तरीय समिती नेमली होती. तिची बैठकच झाली नसल्याचे फातोर्डाचे आमदार विजय सरदेसाई यांनी निदर्शनास आणल्यानंतर सरकार जागे झाले आणि काल सोमवारी ही बैठक घेण्यात आली.
बायोमेथानेशन प्रकल्पाचे स्वागत
आमदार विजय सरदेसाई यांनी त्यांनी सांगितले की, कचरा व्यवस्थापन महामंडळाकडे मडगाव पालिका निधी सुपूर्द करणार असून महामंडळातर्फे प्रकल्पाची निविदा जारी केली जाणार आहे. सोनसड्याची देखरेख उच्च न्यायालयामार्फत केली जाणार असून बायोमेथानेशन प्रकल्पाचे आपण स्वागत करतो, असे सरदेसाई म्हणाले.
बहुतेक कामे जूनपर्यंत होणार पूर्ण
बायोमेथानेशन प्रकल्पाचे काम मडगांव पालिका आणि कचरा व्यवस्थापन महामंडळ पाहणार असून प्रदूषण मंडळही त्यावर देखरेख करणार आहे. डॉ. सावंत म्हणाले की, प्रकल्पासाठी तयारी सुरू करण्यात आली असून त्यांची कामे झटपट केली जातील. न्यायालयाने ती कामे मे पर्यंत पूर्ण करा, असे सांगितले होते. ती थोडी उशिराने जूनपर्यंत होतील. प्रकल्पाची एकंदरित माहिती प्रतिज्ञापत्रातून सरकारतर्फे न्यायालयासमोर देण्यात येईल. मडगाव पालिका मुख्याधिकारी त्या प्रकल्पाच्या कामावर लक्ष ठेवतील, अशी माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली. जवळपास दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर ही बैठक झाली असून त्यात प्रकल्प साकार करण्याचा ठोस निर्णय घेण्यात आला आहे. आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे, आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड व इतर बैठकीस उपस्थित होते. त्यांनी आपापले विचार मांडले.
