Bilkis Bano case: स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवा निमित्त सुप्रीम कोर्टाने बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ दोषींची सुटका केली. यामुळे देशभरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. याशिवाय कोर्टाच्या या निर्णयाने स्वत: बिल्किस बानो आणि समाजातील सामाजिक संस्था यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या घटनेनंतर अपराध्यांना फाशी व्हावी अशी मागणी पुन्हा सुप्रीम कोर्टाकडे करण्यात आली आहे. याबाबत तब्बल सहा हजार जणांनी स्वाक्षरी करत कोर्टात निवदेन सादर केले आहे. याबाबत कोर्ट काय निकाल देईल याची प्रतिक्षा आता सर्वांना लागली आहे.
दरम्यान,“आपल्यावर अत्याचार व आपल्या सात कुटुंबीयांची हत्या करणाऱ्या ११ दोषींच्या जन्मठेपेची शिक्षा शिथिल करत त्यांना मुक्त केल्याने मी सुन्न झाले आहे. न्यायव्यवस्थेवरील माझ्या श्रद्धेस धक्का पोहोचला असून, मी डळमळली आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया बिल्किस बानो यांनी दिली आहे. तर दुसरीकडे दोषींची सुटका करणं अन्याय असून न्यायाशी प्रतारणा असल्याचं निवेदनात म्हटलं आहे. सामान्य नागरिक, तळागाळात काम करणारे कर्मचारी, मानवाधिकार कार्यकर्ते, प्रसिद्ध लेखक, इतिहासकार, विद्वान, चित्रपट दिग्दर्शक, पत्रकार आणि माजी नोकरशहा यांचा समावेश आहे.सहेली वुमेन्स रिसोर्स सेंटर, गमना महिला समूह, बेबाक कलेक्टिव्ह, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव्ह वुमेन्स असोसिएशन या प्रमुख गटांनीही यावर स्वाक्षरी केली आहे.
निवेदनात त्यांनी म्हटलं आहे की, ज्या दिवशी आम्ही आमचा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याची आणि अभिमान बाळगण्याची अपेक्षा होती, त्याच दिवशी देशातील महिलांना बलात्कारी आणि हत्या करणाऱ्यांची सुटका होताना पाहावं लागलं हे लाजिरवाणं आहे. दोषींची शिक्षा माफ करणं केवळ अनैतिक आणि बेकायदेशीरच नाही, तर ते गुजरात राज्याच्या आपल्याच विद्यमान माफी धोरणाचे आणि केंद्र सरकारने राज्यांना जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचेही उल्लंघन करतं, असंही निवेदनात म्हटलं आहे.
