सर्वोच्च न्यायालयाची महत्वपूर्ण टिप्पणी, मतदारांना नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी 11 कागद उपलब्ध
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
बिहारमध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विशेष मतदारसूची परीक्षणाचे अभियान हाती घेतले आहे. हे परीक्षण मतदारस्नेही असून त्यात काहीही संशयास्पद दिसत नाही. आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी मतदारांना निवडणूक आयोगाने नेहमीच्या सात नव्हे, तर 11 कागदपत्रांचा पर्याय दिला आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया योग्य प्रकारे चालविल्याचे दिसून येते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. अधिकाधिक मतदारांना वगळण्याचा निवडणूक आयोगाचा हेतू दिसत नाही. उलट अधिक कागदपत्रांचा पर्याय उपलब्ध करुन दिल्याने अधिक मतदार सूचीत समाविष्ट व्हावेत, असेच आयोगाचे धोरण असल्याचे स्पष्ट होत आहे. याचिकाकर्त्यांना आधार कार्डाला महत्व हवे आहे. तथापि, आधार कार्ड हा राष्ट्रीय नागरिकत्वाचा पुरावा होऊ शकत नाही, हे निश्चित आहे. निवडणूक आयोगाने यासंबंधात सर्वंकष धोरण अवलंबिल्याचे दिसून येते, अशी टिप्पणी न्या. सूर्यकांत यांनी केली. त्यांच्या नेतृत्वातील खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे.
याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप
एखादा मतदार देशाचा नागरिक आहे की नाही, हे निवडणूक आयोग ठरवू शकत नाही. अशा संशयास्पद नागरिकाविरोधात दुसऱ्या वैध नागरिकाने तक्रार नोंदवावी लागते. त्यानंतर अशा संशयास्पद नागरिकाची चौकशी केली जाते. निवडणूक आयोग इतक्या मतदारांचे नागरिकत्व दोन महिन्यांमध्ये कसे तपासणार आहे, असा मुद्दा याचिकाकर्त्यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी मांडला.
2003 संबंधी मुद्दे
2003 मध्ये अशा प्रकारचे सर्वंकष मतदार परीक्षण करण्यात आले होते. ती प्रक्रिया लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 1 वर्षभर हाती घेण्यात आली होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे पुरेसा वेळ होता. आता बिहारच्या विधानसभा निवडणुकीच्या आधी केवळ तीन महिने ही प्रक्रिया कशी पूर्ण होऊ शकेल, असाही युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला. ही सुनावणी पुढे चालू राहणार आहे.
प्रक्रिया काय आहे…
मतदारसूचीचे सर्वंकष परीक्षण 2003 मध्ये करण्यात आले होते. ज्या मतदारांची नावे 2003 नंतर मतदारसूचीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत, त्यांनी त्यांनी त्यांची ओळख नव्याने पटवून द्यावी, असा आदेश निवडणूक आगोयाने बिहारच्या संदर्भात काढला आहे. त्यानुसार बहुतेक सर्व मतदारांनी त्यांची ओळख कागदपत्रे आयोगाला सादर केली आहे. त्यांची पडताळणी करुन आयोगाने 65 लाखांहून अधिक मतदारांची नावे सूचीतून वगळण्याचा निर्णय घोषित केला आहे.
