11 कंपन्यांवर घातली बंदी : 2 कंपन्यांना ठाकले टाळे
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
विदेशात भारतीय औषधांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिल्यावर केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. सरकारकडून औषधांच्या गुणवत्तेवरून तपासणी मोहिमेला वेग देण्यात आला आहे. मागील 6 महिन्यांमध्ये देशातील 134 औषध कंपन्यांची पाहणी करण्यात आली आहे. सरकारकडून सर्वात मोठी कारवाई हिमाचल प्रदेशात करण्यात आली आहे. हिमाचल प्रदेशात आतापर्यंत 26 कंपन्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर 11 कंपन्यांना उत्पादन रोखण्याचा आदेश देण्यात आला असून 2 औषधनिर्मिती कंपन्या बंद करण्यात आल्या आहेत.
विदेशात भारतीय औषधांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिल्यावर डीजीसीआय आणि राज्य औषध नियामकाने उत्पादनांची गुणवत्ता पडताळून पाहण्यासाठी निरीक्षण अभियान गतिमान केले आहे. विविध तीन टप्प्प्यांमध्ये आतापर्यंत 134 कंपन्यांचे निरीक्षण करण्यात आले आहे.
यात ‘नॉट ऑफ स्टँडर्ड क्वालिटी ड्रग्स’ (एनएसक्यू) औषध निर्मिती करण्याचा इतिहास होता, अशा कंपन्यांच्या नावांची यादी तयार करण्यात आली. 2019-22 दरम्यान 11 हून अधिक वेळा एनएसक्यूमध्ये अपयशी ठरलेल्या कंपन्यांना यात सामील करण्यात आले.
राज्य पाहणी झालेले युनिट्स
हिमाचल प्रदेश 51
उत्तराखंड 22
मध्यप्रदेश 14
गुजरात 09
दिल्ली 05
तामिळनाडू 04
पंजाब 04
हरियाणा 03
राजस्थान 02
कर्नाटक 02
पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, पुड्डीचेरी, केरळ, जम्मू, सिक्कीम, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेशातील प्रत्येकी एका औषध कंपनीचे निरीक्षण करण्यात आले. हिमाचल प्रदेशच्या 26 युनिट्सना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. 16 कंपन्यांना एसपीओ (स्टॉप प्रॉडक्शन ऑर्डर)चे आदेश देण्यात आले आहेत. तर 5 कंपन्यांसाठी हा आदेश मागे घेण्यात आला आहे. सध्या 11 औषध कंपन्यांवर एसपीओ लागू आहे.
