तूर्तास नोटीस जारी करण्यास न्यायालयाचा नकार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नॅशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी दिल्लीतील एका न्यायालयाने काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि इतर जणांच्या विरोधात नोटीस जारी करण्यास तूर्तास नकार दिला आहे. न्यायालयाने याप्रकरणी पुढील सुनावणी 2 मे रोजी निश्चित केली आहे.
न्यायालयाने ईडीला आणखी अधिक प्रासंगिक दस्तऐवज सादर करण्याचा आणि त्रुटी दूर करण्याची सूचना केली आहे. नव्या कायदेशीर तरतुदींच्या अंतर्गत आरोपीचे म्हणणे ऐकून न घेता आरोपपत्राची दखल घेता येऊ शकत नसल्याचा युक्तिवाद ईडीने केला आहे.
हा आदेश लांबावा अशी आमची इच्छा नाही, नोटीस जारी करण्यात यावी अशी विनंती ईडीने न्यायालयाला केली. परंतु अशाप्रकारची नोटीस जारी करण्याच्या आवश्यकतेबद्दल न्यायालयाची खात्री पटायला हवी, याप्रकरणी संतुष्ट होईपर्यंत अशाप्रकारचा आदेश देऊ शकत नसल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे.
नॅशनल हेराल्ड प्रकरण
भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी 2012 मध्ये सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करत काही काँग्रेस नेत्यांनी चुकीच्या मार्गाने यंग इंडियन लिमिटेडद्वारे असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडचे अधिग्रहण केल्याचा आरोप केला होता. दिल्लीतील बहादुर शाह जफर मार्गावरील हेराल्ड हाउसच्या 2 हजार कोटी रुपयांच्या इमारतीवर कब्जा करण्यासाठी हा प्रकार करण्यात आला आहे. कटाच्या अंतर्गत यंग इंडियन लिमिटेडला असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेडच्या संपत्तीचा अधिकार देण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला होता. असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ही नॅशनल हेराल्ड वृत्तपत्राची मालक कंपनी आहे.
मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप
एजेएलच्या 2 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या संपत्तीला वायआयएलद्वारे कब्जात घेण्यात आल्याचा आरोप ईडीचा आहे. यात 988 कोटी रुपयांचे मनी लॉन्ड्रिंग करण्यात आल्याचे यंत्रणेचे महणणे आहे. एजेएलकडेच दिल्ली, मुंबई आणि लखनौ समवेत अनेक शहरांमध्ये 661.96 कोटी रुपयांच्या स्थावर मालमत्ता आहेत.
