बेकायदेशीर घरे दंड आकारुन होणार कायदेशीर : विनावापर ठेवलेले भूखंड सरकार परत घेणार
पणजी : गोवा सरकारने एका आदेशाद्वारे 20 कलमी कार्यक्रमांतर्गत दिलेल्या भूखंडांचा वापर ज्यांनी केला नाही, ज्यांनी हे भूखंड परस्पर विकले अशांना दिलासा देणारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. या संदर्भात महसूल अवर सचिव आग्नेलो डिसोझा यांनी जारी केलेल्या परिपत्रकाद्वारे विनावापराचे पडून असलेले भूखंड सरकार परत ताब्यात घेईल. परस्पर दुसऱ्यांना विकून त्याठिकाणी घर बांधलेल्यांना जमिनीचे दर व तेवढ्याच प्रमाणात दंड ठोठावून कायदेशीर मान्यता देण्यात येणार आहे. गोवा सरकारने हा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेताना 20 कलमी कार्यक्रमांतर्गत उभारण्यात आलेल्या घरांच्या मालकांना घर दुरुस्ती व नूतनीकरण करताना कर्ज सुविधा प्राप्त व्हावी या उद्देशानेच सरकारने या अंतर्गत सर्वांना कायदेशीर छत्र देण्याचे ठरविले आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या दि. 6 ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत यावर अधिकृत निर्णय झाला होता व त्याची आता प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जात आहे.
भूखंडांचे तीन विभागात वर्गिकरण
मंजूर झालेल्या भूखंडांचे तीन विभागात वर्गिकरण करण्याचेही जाहीर केले आहे.
- ज्यांनीसर्वअटी पाळून कायदेशीरपणे घरे उभारलेली आहेत आणि ते स्वत: त्यात वास्तव्य करतात.
- ज्यांनीभूखंडतसेच रिकामे ठेवलेले आहेत.
- एकालाभूखंडमंजूर झाला मात्र त्याने भलत्यालाच भूखंड विकला व त्याने त्यात घर बांधलेले आहे.
सर्वांना सनद मिळणार
ज्यांनी कायदेशीरपणे घरे उभारलेली आहेत, त्यांना वर्ग 2 मधून वर्ग 1 मध्ये आणून त्यांना मंजूर केलेल्या भूखंडाचे रुपांतर करुन त्यांना तशी सनद दिली जाईल. त्यांना जमिनीचा किमान दर निश्चित करुन सरकारला कर भरावा लागेल. तर ज्यांनी अनधिकृतपणे मंजूर झालेले भूखंड परस्पर दुसऱ्याला विकले आणि त्यांनी त्यात घरे उभारली व ते स्वत: वास्तव्यात असतील त्यांनाही सनद दिली जाईल. मात्र त्यांना जमिनीची रक्कम व तेवढ्याच प्रमाणात दंड भरावा लागणार आहे. या संपूर्ण योजनेचा लाभ गोव्यातील अनेकांना प्राप्त होणार आहे. योजना अत्यंत सोप्या व सुटसुटीत पद्धतीने केलेली आहे. मामलेदार, उपजिल्हाधिकारी सर्व प्रकरणे हाताळून निर्णय घेतील. पुन्हा त्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता घेण्याची गरज पडणार नाही, असेही म्हटले आहे. हा निर्णय म्हणजे 20 कलमी योजनेंतर्गत असलेल्या लाभार्थिंना फार मोठा दिलासा ठरणार आहे.
