ऑगस्टमध्ये 1.86 लाख कोटी रुपयांची प्राप्ती
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
ऑगस्टमध्ये वस्तू-सेवा कराचे (जीएसटी) संकलन 1.86 लाख कोटी रुपये इतके झाले आहे. ते गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टपेक्षा 6.5 टक्क्यांनी वाढले आहे. तर परताव्याचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टच्या तुलनेत 20 टक्के कमी झाले आहे. अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के व्यापार शुल्क लागू केलेले असूनही हे संकलन तुलनेने समाधानकारक आहे, असे तज्ञांचे मत आहे. केद्रं सरकारच्या सांख्यिकी विभागाने सोमवारी ही आकडेवारी घोषित करताना सविस्तर माहिती दिली आहे.
या वर्षी ऑगस्टमध्ये परताव्याचे प्रमाणही मागच्या ऑगस्टपेक्षा कमी आहे. परतावा दिल्यानंतर यंदाच्या ऑगस्टमधील करसंकलन 1.67 लाख कोटी इतके राहणार आहे. ते गेल्या वर्षीच्या ऑगस्टपेक्षा 10.7 टक्के अधिक आहे. या ऑगस्टमध्ये उद्योगांना 19,359 कोटी रुपयांचा परतावा देण्यात आला आहे.
गेल्या महिन्यांमध्ये परतावा अधिक
गेल्या काही महिन्यांमध्ये परताव्याची रक्कम अधिक होती. जुलैमध्ये परताव्याच्या रकमेत गेल्या वर्षीच्या जुलैच्या तुलनेत 67 टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले होते. मात्र, या ऑगस्टमध्ये परतावा कमी झाल्याने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांना अधिक रक्कम मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले, अशी माहिती देण्यात आली.
अशी झाली विभागणी
ऑगस्ट 2025 मध्ये केंद्रीय वस्तू-सेवा करांच्या माध्यमातून 31,474 कोटी रुपये, राज्य करांच्या रुपाने 39,736 कोटी रुपये, आंतरराज्य कररुपाने 83,960 कोटी रुपये तर वस्तू-सेवा कर माध्यमातून 11,792 कोटी रुपये मिळाले आहेत. ऑगस्टमध्ये झालेल्या संकलनात जुलैतील काही विक्रीचाही समावेश आहे. या आर्थिक वर्षात सरासरी वस्तू-सेवा कर उत्पन्न 2 लाख कोटी रुपयांचे राहिले असून ते प्राप्त परिस्थितीत समाधानकारक म्हणता येईल, असेच आहे.
कराची पुनर्रचना होणार
वस्तू-सेवा कराची पुनर्रचना लवकरच केली जाणार आहे. सध्या पाच स्तरीय असणार हा कर आता तीन स्तरीय होणार आहे. 12 टक्के आणि 28 टक्के हे दोन स्तर वगळले जाणार आहेत. 12 टक्के स्तरातील बहुतेक वस्तू आणि सेवा आता 5 टक्के स्तरात येणार आहेत. तर 28 टक्के स्तरातील बव्हंशी वस्तू आणि सेवा आता 18 टक्के या स्तरात येणार आहेत. यामुळे अनेक ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती कमी होण्याची शक्यता आहे. याचा परिणाम म्हणून देशांतर्गत मागणीत वाढीची शक्यता असून ते अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने योग्य होणार आहे.
या आर्थिक वर्षात विकासदर समाधानकारक
अमेरिकेच्या 50 टक्के व्यापारी शुल्काचा परिणाम काही प्रमाणात जाणवणार असला, तरी आर्थिक वर्ष 2025-2026 मध्ये भारताचा विकासदर समाधानकारक राहील असे भाकित व्यक्त करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या कर धोरणामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणे स्वाभाविक आहे. भारताचाही यात समावेश आहे. मात्र त्याही परिस्थितीत भारताची अर्थव्यवस्था प्रगतीपथावर अग्रेसर राहणार असून सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ही आपली ख्याती भारत टिकवून धरु शकेल, असे तज्ञांचे मत आहे. क्रिसिल या संस्थेनेही असा अहवाल सादर केला असून त्यात अनेक तर्क देण्यात आले आहेत. यंदा मान्सूनचा पाऊस चांगला होत आहे. त्यामुळे कृषीउत्पादनात वाढ होणे अपेक्षित आहे. यामुळे अन्न महागाई नियंत्रणात राहू शकते. 2025 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात 1 टक्का कपात केली आहे. त्याचा परिणाम म्हणून रोख रकमेचा तुटवडा वित्त बाजारात राहणार नाही. यामुळे कर्जांवरील व्याजदरांमध्ये कपात होणे अपेक्षित असून परिणामी कर्जाची उचलही वाढू शकते, असे या अहवालात स्पष्ट केले गेले आहे.
