कोणतीच कल्पना दिली नसल्याने शेतकरी अनभिज्ञ : जमिनीच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू :14 कि. मी. चे कंत्राट खासगी कंपनीला
खानापूर : भांडुरा प्रकल्पासाठी खानापूर तालुक्यातील असोगा, रुमेवाडी, करंबळ, नेरसासह इतर गावातील शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण करण्यासंदर्भात गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या विरोधात शेतकऱ्यांनी आवाज उठविला असून, बागलकोट येथील मलप्रभा प्रकल्प 3 अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष भेटून जमीन अधिग्रहणाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आल्या होत्या. यासंदर्भात भूमिअधिग्रहण अधिकाऱ्यांचा गुरुवारी आणि शुक्रवारी भांडुरा प्रकल्पाच्या शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यासाठी दौरा आयोजित करण्यात आला आहे. मात्र याबाबत शेतकऱ्यांना कोणतीच कल्पना देण्यात आली नसल्याने शेतकरी याबाबत अनभिज्ञ आहेत. यावरुनच सरकारचा कुटिलडाव स्पष्ट होत आहे.
तालुक्यातील भांडुरा नाला वळवून मलप्रभा नदीत सोडण्यासाठी तालुक्यातील रुमेवाडी, असोगा, करंबळ यासह अनेक गावातील शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना भूमिअधिग्रहणाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. या विरोधात बागलकोट येथील मलप्रभा प्रकल्प 3 भूमिअधिग्रहण अधिकाऱ्याकडे रितसर लेखी तक्रार दाखल केली आहे. नेरसा ते नवलतीर्थपर्यंत संपूर्ण भूमिगत पाईपलाईन घालण्यात येणार आहे. यासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. जी जमीन अधिग्रहण करण्यात येणार आहे. त्या जमिनीवर नेरसा येथील भांडुरा नाला ते नवलतीर्थ डँमपर्यंत पाईपलाईन घालण्यात येणार आहे.
जाणीवपूर्वक नोटिसा एक महिनाभर उशिरा
यासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी बागलकोट येथील मलप्रभा प्रकल्प 3 प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या मार्फत तालुक्यातील शेतकऱ्यांना एप्रिल महिन्यात नोटिसी बजावण्यात आल्या होत्या. कर्नाटक सरकारने जाणीवपूर्वक या नोटिसा एक महिनाभर उशिरा शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या होत्या. या नोटिसीत प्रकल्पाला विरोध करण्यास 60 दिवसाची मुदत दिली होती. मात्र जवळपास 35 ते 40 दिवस उशिरा नोटिसी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविण्यात आल्या. भांडुरा प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी निश्चय करण्यात आल्यानंतर शेतकरी नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. नोटिसीला रितसर उत्तर देवून भूमिअधिग्रहणाला विरोध दर्शविला आहे. त्यामुळे सरकारने शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा दौरा निश्चित आहे. मात्र याबाबत शेतकऱ्यांना कोणतीही नोटीस अथवा माहिती दिली नाही. त्यामुळे शेतकरी या दौऱ्याबाबत पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे.
प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत रेटण्यासाठी प्रयत्नशील
कर्नाटक सरकार हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत रेटण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. दौरा झाल्याचे भासवून शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकूण घेतल्याचा अहवाल तयार करून वेळ मारुन नेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कोणतीही माहिती देण्यात तहसीलदार कार्यालयाकडून टाळाटाळ
याबाबत तहसीलदार कार्यालय तसेच तलाठी यांच्याशी संपर्क साधून माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता याबाबत कोणतीही माहिती देण्यास त्यांच्याकडून टाळाटाळ करण्यात आली आहे. तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधून आपला विरोध नेंदविणे अंत्यत गरजेचे आहे.
तालुक्यातील जनतेनेच आता उठाव करणे गरजेचे
सध्या जमीन सर्वेंक्षणाचे काम हाती घेण्यात आले असून, एका खासगी कंपनीला सर्वे करून पाईप घालण्यासाठी खोदाईच्या कामाचे कंत्राट देण्यात आले असून, खासगी कंपनीचे कर्मचारी जमिनीच्या सर्वेक्षणाचे काम करत आहेत. या खासगी कंपनीला 14 कि. मी. पाईपलाईनचे सर्वेक्षण आणि खोदाई करून पाईप घालून कंत्राट देण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे सरकार हा प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत रेटण्याचा जोरदार प्रयत्न करत आहे. यासाठी शेतकऱ्यांनी तसेच तालुक्यातील जनतेने भांडुरा प्रकल्पा विरोधात आवाज उठविणे गरजेचे आहे. आमदार विठ्ठल हलगेकर आणि खासदार विश्वेश्वेर हेगडे यांनी या प्रकल्पाबाबत बोटेचेपी धोरण स्वीकारल्याने शेतकरी वाऱ्यावर पडलेले आहेत. यासाठी पर्यावरण प्रेमी आणि तालुक्यातील जनतेनेच आता उठाव करणे गरजेचे आहे.
