संयुक्त महाराष्ट्राचे मूळ बेळगावच

बेळगाव : महाराष्ट्राचा 63 वा वर्धापन दिन आज. राज्यात सर्वत्र साजरा होत असला तरी या संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला प्रारंभ बेळगाव येथूनच झाला. हे, कदापिही विसरता येणार नाही. 1945 नंतर ब्रिटीश राज्यकर्त्यांना मावळतीचे वेध झपाट्याने सुरू झाले. लवकरच स्वातंत्र्य मिळणार हे निश्चित झाले. या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषिकांचे एकच एक राज्य हवे, या विचाराचे जोरदार वारे वाहू लागले. योगायोगाने 1946 मध्ये बेळगाव येथे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. संमेलनाचे अध्यक्ष होते विदर्भातील सुप्रसिद्ध लेखक ग. त्र्य. माडगोळकर. यावेळी अष्टपैलू व्यक्तिमत्त्वाचे आचार्य अत्रे यांनी ठराव मांडला तो दिशादर्शक ठरला. मराठी भाषिकांचे एकच एक प्रांत असावे अशा आशयाचा तो ठराव होता. आणि तो एकमताने संमत झाला. इतकेच नव्हे तर आचार्य अत्रे यांनी लागलीच 100 रुपयांची देणगी जाहीर करून या लढ्याला चालना देण्याची विनंती केली.

1947 नंतर राज्य पुनर्रचनेच्या हालचाली सुरु झाल्या. पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी संयुक्त महाराष्ट्राविषयी अनास्था दाखविली. त्यामुळे 9 मार्च 1956 मध्ये संयुक्त महाराष्ट्र समिती महासंग्राम सुरु झाला तो बेळगाव येथूनच. 9 मार्च 1956 या दिवशी सत्याग्रहाचे रणशिंग फुंकण्यात आले. लोकमान्य टिळकांचे नातू जयंतराव टिळक यांच्याकडे याचे नेतृत्व होते. 10 सत्याग्रहींची तुकडी बरोबर घेऊन टिळकांनी 144 कलमाचा भंग केला. या साऱ्यांना 15 दिवसांच्या तुरुंगवासाची सजा ठोठावण्यात आली. सत्याग्रहावेळी प्रचंड जनसमुदाय संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा देत होता. सत्याग्रहाचे लोण सर्वत्र पसरत गेले. बेळगाव बरोबरच पुणे, महाड, सांगली येथेही तसेच घडले. त्यानंतर बेळगाव बरोबरच पुणे, ठाणे, मुंबई येथे रोज सत्याग्रह चालू ठेवला. तत्कालिन कुलाबा जिल्हा (रायगड), नाशिक जिल्हा, वऱ्हाड (विदर्भ), सोलापूर, अहमदनगर, कोल्हापूर, मराठवाडा, खानदेश (उत्तर महाराष्ट्र) याप्रकारे सर्वत्र हे लोण पहावयास मिळाले. 60 दिवसांच्या सत्याग्रह सत्रात साडे तेरा हजारहून अधिक कार्यकर्त्यांनी सत्याग्रह केला होता. याची दखल अखेरीस 23 ऑगस्ट रोजी घेण्यात आली. आणि केंद्र सरकारने लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले. त्यामुळे आंदोलन स्थगित केले.

सत्याग्रहाचे दुसरे पर्व पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी आश्वासन देऊनही टोलवाटोलवीचा मार्ग अनुसरला. आता प्रत्यक्ष लढ्याखेरीज दुसरा मार्ग शिल्लक राहिलेला नाही. याबाबतीत संयुक्त महाराष्ट्र समिती नेत्यांचे मतैक्य झाले. त्यानुसार 1 नोव्हेंबर 1958 पासून सत्याग्रहाचा निर्धार एकमुखाने व्यक्त करण्यात आला. कोल्हापूरचे भाई माधवराव बागल हे पहिल्या तुकडीचे नेते (बेळगाव). तर 1 नोव्हेंबर यादिवशी बेळगावचा शनिवारचा बाजार. शहरात कडकडीत हरताळ होता. सर्व व्यापार थंडावला होता. मात्र आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी ट्रक आणि छकड्या यांची रिघ लागली होती. यादिवशी शहरात पाऊल ठेवायलाही जागा मिळू नये इतकी गर्दी होती. पोलिसांनी बंदी आदेश जारी केल्यामुळे नगरपालिका हद्दीबाहेर विराट सभा व सत्याग्रहींचे स्वागत करण्यात आले. प्रशासनाने ऐनवेळी बंदी आदेश जारी केला. यामुळे 31 ऑक्टोबरला म्हणजेच आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी सायंकाळी कार्यक्रमात बदल करावा लागला. हा कार्यक्रम थोड्या अवधित कसा पार पाडणार अशी चिंता होती. पण सकाळी पहावे तो हजारो लोक सरकारी हुकूमाचा निषेध करीत कोल्हापूर वेशीकडे चाललेले पहावयास मिळाले. जनसागर अफाट होता. बायका, पुरुष, मुले यांनी रस्ता फुलून गेला होता. 1 मैल लांब भर पसरलेला हा जनसमुदयाचा देखावा स्थिमित करणारा होता. सुमारे 40 हजार लोक तरी असावेत. सकाळी 9 च्या सुमारास सभास्थानी दोन मोटारी येऊन धडकल्या. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे नेते एस. एम. जोशी, उद्धवराव पाटील, डॉ. नरवणे, दत्ता देशमुख, कॉ. सरदेसाई, भाई माधवराव बागल आदि नेते या मोटारीतून बाहेर पडताच जोरदार घोषणांनी त्यांचे स्वागत करण्यात आले.

सकाळचे 11 वाजले आणि पहिल्या तुकडीचे नेते भाई माधवराव बागल यांच्या नेतृत्वाखालील पहिल्या तुकडीने कलेक्टर कचेरीत प्रवेश केला. तेव्हा जमलेल्या हजारो लोकांनी बेळगाव, निपाणी, कारवारसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे, अशा गगनभेदी घोषणा दिल्या. सत्याग्रहींचे नेते माधवराव बागल आणि मालवणचे 80 वर्षे वयाचे व़द्ध सत्याग्रही शंकर कृष्णा गवाणकर यांना स्टेशन व्हॅगनमधून नेण्यात आले. गवाणकर हे माजी काँग्रेस आमदार होते. हा सगळा प्रकार कलेक्टर कचेरीच्या पहिल्या मजल्यावर चालला होता. तर आजूबाजूला हजारो लोक संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा देत होते. याप्रसंगी एस. एम. जोशी, श्रीनिवास सरदेसाई, उद्धवराव पाटील, दत्ता देशमुख, बा. र. सुंठणकर, बाबुराव ठाकुर, डॉ. कोवाडकर, केशवराव द•ाrकर, आमदार व्ही. एस. पाटील, शांताराम नाईक, कृष्णा मेणसे आदि कार्यकर्ते उपस्थित होते . भाई माधवराव बागल यांच्यासह 12 सत्याग्रहिंना 4 नोव्हेंबर रोजी कोर्टात उभे करण्यात आले. आपल्यावर ठेवण्यात आलेल्या आरोपपत्राची प्रत कानडीमधून आहे. आपणाला कानडी समजत नाही. तेव्हा इंग्रजी वा मराठीतून आरोपपत्राची प्रत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. अखेरीस 6 रोजी नवीन प्रत देण्यात आली.

वयोवृद्ध सत्याग्रही गवाणकर

पहिल्या तुकडीतील मालवण येथील वयोवृद्ध सत्याग्रही शंकरराव गवाणकर यांना कोर्टात हजर करण्यात आले. त्यावेळी गवाणकर यांनी आपल्याला सर्व आरोप मान्य आहेत हे स्पष्ट केले. मी वकील आहे आणि जाणुनबुजून गुन्हे केलेले आहेत. तेव्हा मी जास्तीत जास्त शिक्षेस पात्र आहे. हे स्पष्ट केले. ब्रिटीश सरकारविरुद्धच्या केलेल्या राजकीय आंदोलनात चार वेगवेगळ्या आरोपाखाली शिक्षा झालेली आहे. 1908 पासून 1925 पर्यंत मी वकीली केली. सध्या मी शेतकरी आहे. 1937 साली मी मुंबई विधानसभेचा आमदार होतो, असेही ते म्हणाले. यावेळी कोर्टाने आपण वयोवृद्ध आहात. आपल्याला सौम्य अशी शिक्षा पाहिजे काय, अशी विचारणा केली. त्यावर नको, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. त्यांना अखेरीस तीन महिन्यांची शिक्षा सुनावण्यात आली. विशेष म्हणजे शंकरराव गव्हाणकर यांची कन्या सौ. स्नेहलता ठाकुर याही सत्याग्रहात सामील झाल्या होत्या. 7 नोव्हेंबर रोजी संयुक्त महाराष्ट्र चौकात त्यांनी सत्याग्रह केला होता. सौ. स्नेहलता ठाकुर यांच्यासह 8 महिला सत्याग्रहिंना न्यायालयात उभे करण्यात आले. त्यांना 15 दिवसांची साधी कैद अशी शिक्षा सुनावण्यात आली.

सत्याग्रहिचे लोण सर्वत्र पसरले होते. हिंडलगा कारागृह अवघ्या पंधरा दिवसातच अपुरा पडू लागला. त्यामुळे बऱ्याच जणांना गुलबर्गा व बेळ्ळारीमध्ये हलविण्यात आले. यामध्ये सातारा, कराड, निपाणी परिसरातील सत्याग्रहिंचा समावेश होता. कारवार येथेही आंदोलनात अपूर्व उत्साह होता. अखेरीस या प्रश्नाचे गाऱ्हाणे लोकसभेच्या वेशीवर टांगण्यासाठी दिल्ली येथे 18 डिसेंबर रोजी प्रचंड मोर्चा आयोजित करण्यात आला होता. हा मोर्चा पाहाताच सर्व खासदार आश्चर्यचकीत झाले. मुंबईचे महापौर कॉ. मिरजकर यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या मोर्चात संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे सरचिटणीस एस. एम. जोशी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री गोविंद वल्लभ पंत यांना निवेदन दिले. या आंदोलनाची सांगता दुसऱ्या दिवशी (19 डिसेंबर) सायंकाळी 5 वा. झाली आणि मोर्चाचे विसर्जन झाले. या मोर्चाची दखल घेऊन पंतप्रधानांनी तोडग्याचे आश्वास दिले व सत्याग्रह स्थगित करण्यात आला. सत्याग्रह स्थगित केल्यानंतर पुढचे पाऊल म्हणून साराबंदी लढ्याचे पाऊल उचलण्यात आले. 2 मे 1959 रोजी मुंबईत झालेल्या बैठकीत तसा निर्णय घेण्यात आला. याप्रसंगी उद्धवराव पाटील, दत्ता देशमुख, दाजीबा देसाई, व्ही. डी. चितळे, जी. डी. लाड, बा. रं. सुंठणकर, बाबुराव ठाकुर, व्ही. एस. पाटील, राम आपटे, पीटर अल्वारीस, बॅ. नाथ पै, मधु दंडवते आदि उपस्थित होते. त्यानंतर या लढ्याची दखल घेऊन काय 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आले. मात्र बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीला वगळूनच. ही खंत सीमावासियांच्या जिव्हारी आहे.