राष्ट्रीय क्रीडा धोरण विधेयक सादर, संसद देणार संमती
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय क्रीडा धोरण विधेयक संसदेत सादर केले आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) केंद्र सरकारच्या नियंत्रणात येण्याची शक्यता आहे. भारतीय क्रीडा क्षेत्रात पारदर्शित्व, उत्तदायित्व आणि सुशासन आणण्यासाठी हे विधेयक सादर करण्यात आले असून संसदेत ते विनासायास संमत होईल, असे प्रतिपादन केंद्र सरकारने केले आहे.
या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर एक राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ स्थापन करण्यात येणार आहे. या मंडळाला अन्य क्रीडा महासंघ किंवा संस्थाना नियंत्रित करण्याचा अधिकार या कायद्याने प्राप्त होणार आहे. या क्रीडा संस्थांमध्ये भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचाही समावेश आहे. या क्रीडा संस्थांसाठी नियम बनविणे, या संस्थांच्या व्यवहारांवर लक्ष ठेवणे, या संस्थांचे संवर्धन करणे आणि त्यांचे संचालन करणे असे व्यापक अधिकार या राष्ट्रीय क्रीडा मंडळाकडे असणार आहेत.
कठोर नियम बनणार
विविध खेळांच्या राष्ट्रीय संस्थांना आणि महासंघांना एका छत्राखाली आणले जाणार आहे. या संस्था आणि महासंघांसाठी कठोर नियम बनविण्याचा अधिकार या मंडळाला मिळणार आहे. मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्था आणि महासंघांना केंद्र सरकारकडून आर्थिक साहाय्य हवे असेल, तर त्यासाठी या मंडळाची अनुमती आवश्यक राहणार आहे. एकंदर, खेळांच्या संस्थांवर या मंडळाचे नियंत्रण राहणार आहे, त्यामुळे क्रीडा क्षेत्रातील हालचालींचे सुसूत्रीकरण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
सदस्यांना हटविण्याचाही अधिकार
विविध खेळांच्या मान्यताप्राप्त संस्था किंवा महासंघांच्या पदाधिकाऱ्यांना विशिष्ट कारणांसाठी हटविण्याचा अधिकारही या विधेयकाद्वारे या मंडळाला मिळणार आहे. इतर मान्यताप्राप्त क्रीडा संस्था आणि महासंघांमधील संभाव्य आर्थिक गैरव्यवहार, सार्वजनिक हितांच्या विरोधात त्यांच्याकडून होणारी संभाव्य कामे इत्यादींवर आता केंद्र सरकारचे लक्ष राहणार असून उत्तरदायित्व निश्चित करण्याचा अधिकारही केंद्र सरकारला मिळणार आहे, अशी माहिती या विधेयकात देण्यात आली आहे.
अशी असेल मंडळाची रचना
या मंडळाचे एक अध्यक्ष असतील, तसेच काही सदस्य असतील. या सर्व पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती केंद्र सरकार करणार आहे. हे पदाधिकारी सार्वजनिक प्रशासन, क्रीडा प्रशासन, क्रीडा नियम आणि कायदे तसेच क्रीडाविषयक संस्था इत्यादींमधील तज्ञ, अनुभवी आणि मान्यवर असतील. त्यांची नियुक्ती करण्यासाठी एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार असून या समितीच्या सूचनांच्या अनुसार ही निवड पारदर्शी पद्धतीने केली जाणार आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.
क्रीडा लवादही स्थापला जाणार
या विधेयकात क्रीडा क्षेत्रातील समस्यांचे निवारण करण्यासाठी लवाद स्थापन करण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे. या लवादाला नागरी न्यायालयांचे (सिव्हिल कोर्ट) अधिकार देण्यात येणार आहेत. क्रीडा संस्था आणि महासंघांसंबंधीच्या सर्व तक्रारी, समस्या, पदाधिकाऱ्यांची नियुक्ती किंवा निवड आणि त्यासंबंधातल्या समस्या इत्यादींचे निराकारण या लवादाकडून होणार आहे. या लवादाच्या निवाड्यांना केवळ सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येणार आहे. वेगवान न्यायदानासाठी हा लवाद असेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
