वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
भारताच्या विदेश अर्थसाहाय्य कायद्याचा भंग केल्यामुळे प्रवर्तन निदेशालयाने (ईडी) बीबीसी इंडिया या वृत्तसंस्थेला 3 कोटी 44 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच या संस्थेच्या तीन संचालकांनाही व्यक्तीश: प्रत्येकी 1 कोटी 14 लाख रुपयांचा दंड करण्यात आला आहे. विदेश अर्थसाहाय्य कायद्यानुसार भारतात व्यवसाय करणाऱ्या विदेशी वृत्तसंस्थांना त्यांच्या उत्पन्नापैकी 26 टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम विदेश अर्थसाहाय्य (फॉरिन फंडिंग) म्हणून भारताबाहेर नेता येत नाही. पण बीबीसी इंडियाने सातत्याने या बंधनाचा भंग केल्याने दंड करण्यात आला.
फेब्रुवारी 2023 मध्ये भारताच्या प्राप्तीकर विभागाने या संस्थेचे करसर्वेक्षण केले होते. संस्थेच्या हिशेबांमध्ये गडबड आढळून आल्याने संस्थेला कर विभागाने दंड केला होता. सर्वेक्षणानंतरच्या प्रत्येक दिवसासाठी हा दंड 5 हजार रुपये होता. आता ईडीने दंडासंदर्भात आदेश काढला आहे. त्यानुसार संस्थेला हा दंड भरावा लागणार आहे. ईडीने या संस्थेच्या विरोधात 2023 मध्ये विदेश चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत कारवाई केली होती. ही कारवाई करण्यापूर्वी सतत तीन दिवस या संस्थेच्या कार्यालयांवर धाडी घालण्यात आल्या होत्या, अशी माहिती आहे.
तीन संचालकांना दंड
संस्थेसह तिच्या तीन संचालकांनाही स्वतंत्ररित्या दंड ठोठावण्यात आला आहे. गिलेस अँटोनी हंट, इंदू शेखर सिन्हा आणि पॉल मिचेल गिबन्स अशी या तीन संचालकांची नावे आहेत. विदेशी चलन व्यवस्थापन कायद्याच्या अंतर्गत या संस्थेच्या विरोधात कारवाई करण्यापूर्वी तिला रीतसर नोटीस देण्यात आली होती. बीबीसी इंडियावर भारतात केलेल्या व्यवसायातून मिळविलेले खरे उत्पन्न लपविल्याचा आणि ते कमी करुन दाखविल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. अशा प्रकारे कंपनीने कमी उत्पन्नावर कर भरुन बेकायदेशीर लाभ कमावला होता, अशी चर्चा होती. दंड ठोठावल्यानंतर काही वृत्तसंस्थांनी या संस्थेशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केलेला होता. तथापि, संस्थेने अद्याप या दंडावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. संस्था या दंडाविरोधात उच्च न्यायालयात जाऊ शकते.
