भाजप पक्षसंघटन मुख्यमंत्रीपद असलेल्या शिंदेसेनेकडे काय नजरेने पाहते हे चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रसिद्धी प्रमुखांच्या मेळाव्यातील बंद दाराआडच्या वक्तव्यातून दिसून आले आहे. विधानसभेच्या 48 जागांचे असे परस्पर वाटप प्रदेशाध्यक्षांनी करून शिंदेसेनेला पेचात टाकले आहे. या वक्तव्याचा व्हिडिओ हटवला असला तरी इरादा दिसला आहे. शिवाय लोकसभेबरोबर राज्यात निवडणुकांचा प्रस्तावही त्यांनी दिला हे विशेष.
राज्यात भाजप, शिवसेनेची सत्ता आहे अशी जोरदार जाहिरातबाजी दररोज होत आहे. तरीही सरकारवरच नव्हे तर भविष्यातील निवडणुका घेण्यावर आणि तिकीट वाटपावर सुद्धा भाजपचेच वर्चस्व असेल हे दाखवण्याचा प्रयत्न वारंवार होत आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून शिंदे सेनेच्या अब्दुल सत्तार यांच्यासारख्या काही मंत्र्यांना सुनावण्यापासून ते संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी बोलावलेल्या बैठकीत शिंदेंच्या मंत्र्यांचेही कानपिळणे सुऊ आहे. मंत्रीपदासाठी चढाओढ सुरू असतानाही विधिमंडळाच्या अधिवेशनात ऐनवेळी अनेक मंत्र्यांनी दांडी मारून लॉबीत वेळ काढणे सुरू आहे. यातून सरकारमध्ये कोण कोणाला जुमानायला तयार नाही, दोन पक्षांमध्ये विसंवाद आहे हे आपोआपच दिसते. त्याचे सगळ्यात पहिले पडसाद उमटतात ते पक्ष संघटनांमध्ये. मुंबईप्रमाणे ठाणे महापालिकेची सुद्धा चौकशी लावा अशी मागणी भाजप आमदार संजय केळकर यांनी अलीकडेच केली होती. त्यावेळी विरोधकांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांना छेडले होते. तर, ठाकरेसेनेने कल्याणची मुख्यमंत्रीपुत्रांची लोकसभेची जागा सुद्धा भाजपला सोडावी लागणार अशी टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यात भाजपच्या प्रसिद्धी प्रमुखांचा मेळावा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत पार पडला. यावेळी त्यांनी केलेले वक्तव्य आश्चर्य वाटण्यासारखे मुळीच नाही. मात्र इतक्मया स्पष्टपणे विधानसभा निवडणुकीच्या एक वर्ष आधी भाजपकडून भाष्य होईल अशी कोणालाही अपेक्षा नव्हती. शिंदेंकडे फक्त पन्नास लोकच आहेत. त्यामुळे भाजपला 150 ते 170 जागांचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी 235 ते 240 जागा लढवाव्या लागतील असे वक्तव्य बावनकुळे यांनी केले. एका अर्थाने त्यांनी शिंदे सेनेला पन्नास जागांचे वाटप स्वत:च्या अधिकारातच करून टाकले. 150 जागा मिळाल्या तर त्यांना शिंदे यांची गरज उरणार नाही हे स्पष्ट आहे. या वक्तव्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन भाजपने तातडीने हा व्हिडिओ गायब केला. अद्याप चर्चा नसल्याचे खासगीत खुलासे केले. मात्र तोपर्यंत या वक्तव्याचा खूप गवगवा झाला. संजय राऊत यांनी भाजपने गद्दारांना औकात दाखवल्याची बोचरी टीका केली. तर जयंत पाटील यांनी निवडणूक येईपर्यंत शिंदे यांना पाच जागा सोडून उर्वरित ठिकाणी भाजप लढेल असे भविष्य वर्तवले. नाना पटोले यांनीही तशीच टीका केली. आता भाजप किंवा शिंदे सेनेच्या वक्तव्यावर अशा तीन-तीन टीका होतात. त्याला उत्तर द्यायला त्यांना राज ठाकरेही पूर्णांशाने मिळाले नाहीत. या चढाओढीत त्यांना किती जागा सुटणार? नाही म्हणायला पाडवा मेळाव्यात त्यांनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे यांना टार्गेट केले. माहीम आणि सांगलीतील अनधिकृत मशिदी विरोधात सरकारने ज्या तातडीने दखल घेतली त्यावरून राज यांना मदतीला घेण्यास आतुर असल्याचे स्पष्ट दिसून आले.
एकत्रित निवडणुका लागणार?
बावनकुळे यांनी केवळ वक्तव्य केलेले नाही तर केंद्रीय कार्यालयाला लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तसे झाल्यास राज्य सरकारचा कालावधी मुदतीपूर्वीच संपेल. याबाबतही त्यांनी शिंदेसेनेशी चर्चा केली किंवा नाही हे समजलेले नाही. विरोधकांच्या वाढत्या एकीला टक्कर देण्याचे आव्हान असताना महाराष्ट्रातील डोकेदुखी भाजप नेतृत्व वाढवेल असे दिसत नाही. विधानसभेला फायदा होण्याऐवजी लोकसभेला मोठा तोटा नको, हा विचार ते नक्कीच करतील. त्यामुळे राज्यातील कुरघोड्या दिल्लीच्या उंबऱ्यावरून टोलवल्या जाण्याचीच शक्मयता अधिक.
प्रत्येकाची बेरीज-वजाबाकी
निवडणुका जवळ येतील तशा बेरजेच्या कथा जमू लागतात. नितीन गडकरी पंकजा मुंडे यांच्या निमंत्रणावरून बीडला गेले. तिथे त्यांनी आपण अध्यक्ष झाल्यानंतर अडवाणी आणि मुंडे दोघांच्याच पाया पडल्याचे आवर्जून सांगितले. बेरजेच्या या गणितात बावनकुळे फडणवीस यांचाही हातचा मिळवणार आहेत म्हणे! फडणवीस यांनीही कटूता कमी झाली पाहिजे असे वक्तव्य केले आणि अजितदादा त्यांच्या मदतीला धावले! गुऊवारी तर ते आणि उध्दव ठाकरे हातात हात घालून विधिमंडळात प्रवेशते झाले! अर्थात ठाकरे यांनी पत्रकारांमधील चर्चा प्रŽांना सामोरे जाऊन रोखली. पण, अनेकांची चलबिचल झाली. राज्यात असे सुरू असताना ज्येष्ठ नेते शरद पवार गप्प का? अशी चर्चा होती. ते ईव्हीएम, ईडी, सीबीआय विरोधात देशातील पक्षांना एकत्र करत होते. नेमके निवडणूक आयोगाने त्याच वेळी त्यांच्या पक्षाच्या राष्ट्रीय मान्यतेबाबत प्रŽचिन्ह उपस्थित केले. दुसऱ्याच दिवशी पवारांच्या घरी झालेल्या बैठकीला कपिल सिब्बल तर होतेच पण, काँग्रेसचे दिग्वजिय सिंग यांच्यासह शिवसेना, भारत राष्ट्र समितीसुध्दा उपस्थित होती. निवडणूक आयोगाने ऐकून घेतले नाही तर आक्षेप असलेल्या निकाला वेळी शंभर टक्के व्हीव्हीपॅट प्रिंट आऊट मोजून निकाल द्यावा यासाठी ते सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. तर ईडी, सीबीआय विरोधात ‘आप’च्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेसह बारा पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे!
शिवराज काटकर
