संभाजीराजेंची लढाई

राज्यसभा निवडणुकीतून संभाजीराजे छत्रपती यांनी माघार घेतल्याने सहाव्या जागेवरून निर्माण झालेल्या प्रश्नावर आता पडदा पडला आहे. असे असले, तरी या माध्यमातून ज्या पद्धतीचे राजकारण पहायला मिळाले, ते विलक्षणच म्हणावे लागेल. छत्रपती संभाजीराजे 2016 ला भाजपाच्या माध्यमातून राष्ट्रपतीनियुक्त खासदार झाले. त्यानंतर खासदारकीच्या आपल्या सहा वर्षांच्या कारकिर्दीत सर्वच पक्षांपासून काहीसे अंतर राखून राहणेच त्यांनी पसंत केल्याचे दिसून येते. कार्यकाल संपल्यानंतर कोणत्याही पक्षाचा शिक्का मारून न घेता अपक्ष म्हणून लढावे, अशी छत्रपतींची भूमिका होती. त्याकरिता सर्वच पक्षांचा पाठिंबा त्यांनी गृहीत धरला असावा. तथापि, हा पाठिंबा मिळविण्यात यश न मिळाल्याने अखेर त्यांना एक पाऊल मागे घ्यावे लागले, असे म्हणता येईल. संभाजीराजे यांची भूमिका कितीही प्रामाणिक असो. परंतु, राजकीय पक्षांचे राजकारण समजून घेण्यात ते काहीसे कमी पडले, हे मान्य करायला हवे. पुण्यातून अपक्ष लढण्याचा निर्धार व्यक्त करणाऱया छत्रपतींनी दुसरीकडे स्वराज्य हा नवा पक्ष काढण्याचेही संकेत दिले होते. हा कदाचित त्यांच्या दबावतंत्राचा एक भाग असू शकतो. मात्र, हा मुद्दा त्यांच्यावर बूमरँग तर झाला नाही ना, असे म्हणायलाही जागा आहे. राज्यात आज महाविकास आघाडीची सत्ता असून, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना अशा तीन पक्षांचा त्यात समावेश आहे. सक्षम विरोधी पक्षाची भूमिका भाजपा बजावत असून, मनसे, वंचित बहुजन पक्ष, आरपीआय, आप, सपा, रासप, एमआयएम, बसपा अशा अनेक पक्षांची मांदियाळी महाराष्ट्रात पहायला मिळते. राज्यातील पॉवरफुल म्हणून गणला जाणारा मराठा समाज आजमितीला या चार-पाच प्रमुख पक्षांमध्ये कमी अधिक प्रमाणात विभागला गेलेला आहे. मराठा संघटनांबाबतही तसेच म्हणता येईल. काही संघटना भाजपासोबत, तर काही अन्य पक्षांशी जोडल्या गेल्या आहेत. संभाजीराजे यांनी स्वतंत्र पक्ष काढला असता किंवा त्याच्या पायाभरणीला सुरुवात केली असती, तर अशा संघटना वा कार्यकर्ते हे हळूहळू नक्कीच या नव्या प्रवाहाकडे झुकण्याची शक्यता होती. संभाजीराजेंना आपल्या कोटय़ातून जागा द्यायची आणि वेगळा पक्ष काढण्याच्या त्यांच्या धोरणांना खतपाणी घालून त्यांचा मार्ग प्रशस्त करायचा, हे बहुदा या संबंधित पक्षांच्या पचनी पडले नसावे. पूर्वी राज्यसभेत भाजपा 3, तर सेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस प्रत्येकी 1 असे समीकरण होते. या खेपेला भाजपा 2, तर राष्ट्रवादी, सेना व काँग्रेस प्रत्येकी 1 असे समीकरण बनले. किंबहुना, मागील खेपेला सेनेकडून राष्ट्रवादीला एक जागा सोडली गेली होती. त्यामुळे आता सेनेचाच सहाव्या जागेवर अधिकार असल्याची राष्ट्रवादीची भूमिका होती. असे असतानाही एकीकडे राजेंना पाठिंबा देणे व दुसऱया बाजूला आघाडीतील सर्वांशी बोलून अंतिम निर्णय होईल, असे सांगणे, हा राष्ट्रवादीच्या आजवरच्या धक्कातंत्री राजकारणाचाच भाग ठरतो. प्रत्येक राजकीय पक्षास पक्षविस्तार करण्याचा अधिकार आहे. त्यात काही गैर आहे, असे म्हणता येत नाही. त्या अर्थी संभाजीराजेंनी पक्षाकडूनच लढावे, हा सेनेचा प्रस्तावही चुकीचा ठरू नये. मात्र, राज्यसभेकरिता शिवसेना पुरस्कृत अपक्ष उमेदवारी देण्याचा शब्द मुख्यमंत्र्यांनी मोडल्याचा आरोप संभाजीराजेंनी केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री व संभाजीराजेंमध्ये उमेदवारी पुरस्कृत करण्याविषयी चर्चा वा निर्णय झाला होता का? आणि मागाहून त्यात बदल केला गेला का, असे प्रश्न निर्माण होतात. दुसऱया बाजूला काँग्रेसनेही राजे राज्यसभेत हवे होते, अशी भूमिका मांडली. तर भाजपानेही या प्रकरणावरून सेनेवर शरसंधान साधले. अर्थात भाजपाने आपल्या कोटय़ातील जागा का दिली नाही, असाही सवाल उत्पन्न होतो. काही झाले, तरी राजेंच्या अपक्ष उमेदवारीला पाठिंबा देण्याचे औदार्य कुणामध्येच दिसले नाही. वास्तविक, आपण अपक्ष म्हणून लढावे आणि सर्व राजकीय पक्षांनी आपल्याला पाठिंबा द्यावा, ही अपेक्षा बाळगणेच आजच्या राजकारणात भाबडेपणाचे होय. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात महाविकास आघाडी व भाजपा यांच्यात आज सत्तेची तीव्र स्पर्धा आहे. परस्परांवर कुरघोडी करण्याची एकही संधी हे पक्ष सोडताना दिसत नाहीत. असे पक्ष आपापले बळ वाढविण्याऐवजी आपणास पाठिंबा देतील का, याचा अंदाज आधीच घेणे अधिक वास्तवदर्शी ठरले असते. अपक्ष उमेदवारी व स्वराज्य संघटनेची तुतारी फुंकण्यापूर्वीच बांधबांधस्ती केली असती, तर ते अधिक समयोचित ठरू शकले असते. ते टायमिंग चुकले, असे म्हणता येईल. भविष्यात राजकारणातील हे बारकावे समजून घ्यावे लागतील. राज्यसभेची उमेदवारी निसटल्याने संभाजीराजेंच्या राजकीय भवितव्याचे काय होणार, याची चिंताही कुणी करण्याचे कारण नाही. कोणतेही नेतृत्व हे केवळ आमदारकी किंवा खासदारकीतून घडत नसते. तर ते लोकांमधूनच खऱया अर्थाने पुढे येत असते. स्वराज्य संघटनेच्या माध्यमातून लोकांचे प्रश्न हातात घेऊन एक नवा पर्याय उभी करण्याची संधी संभाजीराजेंना निश्चित असेल. मराठा आरक्षण, गडकोट, राज्याभिषेक सोहळा या पलीकडे जाऊन वेगवेगळे विषय मी यापुढे हातात घेणार आहे. शेतकऱयांचा विषय आपल्यासाठी अधिक जिव्हाळय़ाचा असून, तो अजेंडय़ावर असेल, असेही त्यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले आहे. त्या दृष्टीने त्यांनी आपला कृती कार्यक्रम निश्चित करायला हवा. मी लोकसभाही लढवू शकतो, असा निर्धारही ते व्यक्त करतात. यापुढे त्या दृष्टीनेही त्यांनी तयारी ठेवावी. कोणत्याही पक्षात न जाता स्वतंत्र बाण्याने राजकारण करण्याचा निश्चय झालाच असेल, तर डगमगण्याचे कारण नाही. केवळ उद्देश प्रामाणिक व धोरणे पक्की हवीत. राजेंची खरी लढाई ही आता पुढच्या टप्प्यातच असून, त्याकरिता त्यांनी सज्ज रहायला हवे.