पहिल्यांदाच अविश्वास प्रस्तावाने पंतप्रधानांना हटविले : अध्यक्ष मॅक्रॉन यांना सोपविणार राजीनामा
वृत्तसंस्था/पॅरिस
फ्रान्समध्ये 3 महिन्यांपूर्वी स्थापन पंतप्रधान मिशेल बार्नियर यांचे सरकार कोसळले आहे. फ्रान्सच्या संसदेत पंतप्रधान बार्नियर यांच्या सरकारच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव संमत झाला आहे. आता त्यांना पूर्ण मंत्रिमंडळासोबत अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्याकडे राजीनामा सोपवावा लागणार आहे. फ्रान्सच्या मागील 62 वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच संसदेत अविश्वास प्रस्ताव संमत होत एखाद्या पंतप्रधानाला सत्ता गमवावी लागली आहे. संसदेत डाव्या एनएफपी आघाडीकडून मांडण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाच्या बाजूने 331 मते पडली तर प्रस्ताव संमत होण्यासाठी 288 मतेच पुरेशी होती. 3 महिन्यांपूर्वीच नियुक्त करण्यात आलेले कॉन्झर्वेटिव्ह नेते बार्नियर हे राजीनामा देणार आहेत. त्यांना फ्रान्सच्या इतिहासात सर्वात कमी कालावधीचे सरकार चालविणारे पंतप्रधान म्हणून ओळखले जाईल. फ्रान्स आणि फ्रेंच लोकांची सेवा करणे माझ्यासाठी सन्मानाची बाब असल्याचे बार्नियर यांनी अविश्वास प्रस्तावापूर्वीच्या भाषणात म्हटले होते. बार्नियर युरोपीय महासंघाच्या वतीने ब्रेक्झिटचे वाटाघाटीकार होते. बार्नियर यांना 5 सप्टेंबर रोजी अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी पंतप्रधान म्हणून नियुक्त पेले होते.
अविश्वास प्रस्ताव का?
फ्रान्सच्या संसदेचे कनिष्ठ सभागृह म्हणजेच नॅशनल असेंबलीत कुठल्याही एका पक्षाला बहुमत नाही. यात 3 पक्ष असून मॅक्रॉन यांचा सेंट्रिस्ट अलायन्स, डावी आघाडी न्यू पॉप्युलर फ्रंट आणि उजव्या विचारसरणीचा पक्ष नॅशनल रॅली सामील आहे. डाव्या विचारसरणीचे न्यू पॉप्युलर फ्रंट आणि नॅशनल रॅली सध्या विरोधकाच्या भूमिकेत आहे. हे दोन्ही पक्ष सर्वसाधारणपणे परस्परांच्या विरोधात असतात, परंतु अविश्वास प्रस्तावाकरता ते एकत्र आले. अलिकडेच बार्नियर यांनी अर्थसंकल्प सादर केला होता, यात त्यांनी करवाढीचा निर्णय घेतला होता. फ्रान्समध्ये सर्वसाधारणपणे अर्थसंकल्प नॅशनल असेंबलीमध्ये मतदानानंतर संमत केला जातो, परंतु बार्नियर यांनी अर्थसंकल्प मतदानाशिवायच संमत करविला आणि लागू केला. याच्या विरोधात न्यू पॉप्युलर फ्रंट आणि नॅशनल रॅली एकजूट झाली, त्यांनी बार्नियर विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला जो समंत देखील झाला.
नव्या पंतप्रधानाची निवड करावी लागणार
फ्रान्सच्या घटनेनुसार बार्नियर यांच्या राजीनाम्यानंतर मॅक्रॉन यांना एक नवा पंतप्रधान नियुक्त करावा लागेल, कारण फ्रान्समध्ये जुलै 2024 मध्येच निवडणूक झाली होती. अशा स्थितीत जुलै 2025 पर्यंत निवडणूक होऊ शकत नाही. सध्या नॅशनल असेंबलीत कुठल्याही एका पक्षाला बहुमत नसल्याने फ्रान्समध्ये राजकीय अस्थिरता आणखी वाढू शकते.
बार्नियर यांची पार्श्वभूमी
73 वर्षीय बार्नियर हे अल्पाइन क्षेत्र हाउते-सावोईशी संबंधित आहेत. ब्रेक्झिटसंबंधीच्या चर्चेत ते मुख्य प्रतिनिधी होते. त्यांनी विदेशमंत्री आणि कृषिमंत्री म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली आहे. पंतप्रधान म्हणून नियुक्त होण्यापूर्वी ते 15 वर्षांपर्यंत फ्रान्सच्या राजकारणापासून दूर होते. त्यांनी स्वत:चा बहुतांश वेळ ब्रसेल्समध्ये युरोपीय महासंघात काम करत व्यतित केला होता.
भारताप्रमाणेच दोन सभागृहं
भारताप्रमाणेच फ्रान्समध्ये देखील संसदेत 2 सभागृह आहेत. संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाला सिनेट आणि कनिष्ठ सभागृहाला नॅशनल असेंबली म्हटले जाते. नॅशनल असेंबलीचे सदस्य हे थेट जनतून निवडले जातात. तर सिनेट सदस्यांची निवड हे नॅशनल असेंबलीचे सदस्य आणि अधिकारी मिळून करतात. फ्रान्समध्ये अध्यक्ष आणि नॅशनल असेंबलीची निवडणूक वेगवेगळी होते. अशा स्थितीत एखाद्या पक्षाला संसदेत बहुमत न मिळाले तरीही अध्यक्षीय निवडणुकीत त्या पक्षाचा नेता विजयी होऊ शकतो. 2022 च्या निवडणुकीत मॅक्रॉन यांच्यासोबत असेच घडले होते.
