केंद्र सरकारचा निर्णय : सध्या अमेरिकेकडून ‘एमक्यू-9बी’ ड्रोन खरेदी केले जाणार
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
चीनमध्ये बनवलेले पार्ट्स (भाग) आता लष्करी वापरासाठी भारतात बनवलेल्या ड्रोनमध्ये वापरले जाणार नाहीत. त्यावर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे. सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आला असून मंगळवार, 8 ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. दोन्ही देशांमधील तणावाच्या वातावरणाबाबत केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
मानवरहित क्वाडकॉप्टर्स, स्वायत्त ड्रोन तसेच लांब पल्ल्याच्या ड्रोनसह भारतीय सैन्याचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी सरकार युद्धपातळीवर काम करत आहे. अशा परिस्थितीत चीनमध्ये बनवलेले पार्ट्स वापरल्यास भारताच्या सुरक्षाविषयक उपकरणांची माहिती शेजारी देशाला मिळणार असल्यामुळे त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी भारताने 2023-24 मध्ये सुमारे 16 लाख कोटी ऊपयांचे बजेट ठेवले आहे. यापैकी लष्कराशी संबंधित 75 टक्के वस्तू देशामध्येच बनवण्याचे नियोजन ‘आत्मनिर्भर’ योजनेंतर्गत सुरू आहे.
लष्करी उपकरणांमध्ये चिनी भागांच्या वापरामुळे देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित अधिकारी चिंतेत होते. ड्रोनच्या कम्युनिकेशन फंक्शन्स, पॅमेरे, रेडिओ ट्रान्समिशन आणि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेअरमध्ये वापरण्यात आलेले भाग चीनमध्ये बनवण्यात आल्याची माहिती उघड झाली होती. त्यानंतर काही अधिकाऱ्यांनी याबाबत सतर्क होत गुप्तचर माहिती शेजारच्या देशात पाठवली जाऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केल्यानंतर चिनी पार्ट्सवर बंदी घालण्यात आली.
आपल्या देशात बनवलेल्या ड्रोनमध्ये वापरण्यात येणारे 70 टक्के भाग चीनमध्ये बनलेले आहेत, असे लष्कराला छोट्या ड्रोनचा पुरवठा करणाऱ्या न्यू स्पेस रिसर्च अँड टेक्नॉलॉजी, बेंगळूरचे संस्थापक समीर जोशी यांनीही म्हटले आहे. तर, एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंटचे (एडीई) संचालक वाय दिलीप यांच्या म्हणण्यानुसार, एडीई मानवरहित स्टेल्थ ड्रोन आणि उच्च उंचीवरील ड्रोनवर काम करत आहे. मात्र, अजून बराच वेळ लागेल. तोपर्यंत ड्रोनची कमतरता भरून काढण्यासाठी भारत अमेरिकेकडून 31 ‘एमक्यू-9बी’ ड्रोन खरेदी केले जाणार आहेत. लष्करासाठी खास ड्रोन बनवण्याचे तंत्रज्ञान आणि ज्ञान भारताकडे अजूनही नसल्यामुळेच आपण यासाठी परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून आहोत. या बंदीच्या निर्णयामुळे ड्रोन बनवणाऱ्या भारतीय कंपन्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. बंदीमुळे स्थानिक पातळीवर लष्करी ड्रोन बनवण्याचा खर्च वाढल्याचेही या उद्योगाची माहिती असलेल्या तज्ञांचे मत आहे.
