मोदी सरकारचा मोठा निर्णय : देशविरोधी कारवायांमध्ये संघटनेचा होता सहभाग
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
जमात-ए-इस्लामी या संघटनेवरील बंदी भारत सरकारने 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी वाढविली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना मंगळवारी ट्विट करत याची माहिती दिली आहे. सरकारने जमात-ए-इस्लामीवरील बंदीसंबंधीची अधिसूचना देखील जारी केली आहे. देशाच्य सुरक्षेला धोका पोहोचविणाऱ्या कुठल्याही व्यक्ती किंवा संघटनेला कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल असे गृहमंत्र्यांनी नमूद केले आहे. जमात-ए-इस्लामी या संघटनेवर सर्वप्रथम 28 फेब्रुवारी 2019 रोजी बंदी घालण्यात आली होती.
2019 मध्ये बंदी घातली गेल्यावरही संघटनेने छुप्या मार्गाने स्वत:च्या कारवाया सुरूच ठेवल्या होत्या. तसेच काश्मीरमध्ये जैश-ए-मोहम्मद तसेच लष्कर-ए-तोयबा यासारख्या दहशतवादी संघटनांना मदत केली होती. याचबरोबर मागील 5 वर्षांमध्ये जमात-ए-इस्लामीने ‘अल हुदा’ या नावाने ट्रस्ट स्थापन करून दहशतवाद्यांना वित्तपुरवठा करण्यात मोठी भूमिका बजावली होती. काश्मीरसोबत जम्मूमध्ये देखील संघटनेने स्वत:च्या फंडिंगद्वारे कारवाया वाढविल्या होत्या. तसेच राजौरीला स्वत:चे मुख्य केंद्र केले होते.
मागील 5 वर्षांपासून एनआयएकडून जमात-ए-इस्लामीच्या विरोधात चौकशी करण्यात येत होती. सर्व माहिती एकत्र करण्यात आल्यावर या संघटनेवर बंदी घालण्यासारखे महत्त्वपूर्ण पाऊल केंद्र सरकारने उचलले होते.
