विदेशी भाषेत शासकीय कामकाज केल्यास मोठा दंड ः
वृत्तसंस्था / रोम
इटलीत लवकरच अधिकृत कामकाजासाठी इंग्रजी भाषेच्या वापरावर बंदी येणार आहे. पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांचा पक्ष ‘ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी’ने संसदेत इंग्रजीसह सर्व विदेशी भाषांच्या विरोधात विधेयक सादर केले आहे. हे विधेयक संमत झाल्यास यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यावर 1 लाख युरोंपर्यंतचा (89 लाख 33 हजार रुपये) दंड ठोठावला जाणार आहे.
विदेशी भाषांवर बंदी घालण्याची तरतूद असणारे विधेयक इटलीच्या चेंबर ऑफ डेप्युटीजमध्ये (कनिष्ठ सभागृह) खासदार फॅबियो रामपेली यांनी मांडले आहे. आता या विधेयकावर चर्चा होणार असून त्यानंतर मतदान पार पडणार आहे. विधेयक मांडले जाण्याच्या एक दिवस अगोदर इटलीत चॅटजीपीटीवर तात्पुरत्या स्वरुपात बंदी घालण्यात आली होती. सरकारने डाटा खासगीत्वाचा दाखला देत लोकप्रिय एआय चॅटबॉटवर बंदी घातली होती.
एंग्लोमेनिया विरोधात विधेयक
संबंधित विधेयकात सर्व विदेशी भाषांचा उल्लेख असला तरीही याचा भर एंग्लोमेनियावर आहे. म्हणजेच इंग्रजीचे समर्थक असणारे लोक या विधेयकाच्या निशाण्यावर असतील. अन्य विदेशी भाषांचा शासकीय कामकाजात वापर करत इटालियन भाषेला कमी लेखले जात असून यामुळे पूर्ण समाजावर प्रभाव पडत असल्याचे विधेयकात नमूद आहे.
इटालियन भाषेत करार
विधेयकानुसार देशातील सर्व विदेशी संस्थांकडे नियम आणि रोजगारसंबंधी करार इटालियन भाषेत असणे आवश्यक ठरणार आहे. याचबरोबर प्रशासनासाठी काम करत असलेल्या व्यक्तीकडे इटालियन भाषेत लिहिण्यास आणि वाचण्यास प्रावीण्य असणे गरजेचे आहे.
इंग्रजीत जाहिरात दाखविणेही गैर
इटलीत काम करणाऱया सर्व कंपन्यांना अधिकृत कामकाजासाठी इंग्रजीचा वापर करता येणार नाही. त्यांना स्वतःचे जॉब टायटल्स देखील इटालियन भाषेत नमूद करावे लागतील. कंपन्यांना शॉर्ट फॉर्म्समध्ये देखील इंग्रजीचा वापर करता येणार नाही. मसुद्याच्या कलम 2 नुसार देशात सार्वजनिक ठिकाणी कुठल्याही जाहिरातीत इंग्रजीचा वापर करता येणार नाही.
