राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय : कायद्यात करणार दुरुस्ती,ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह
बेंगळूर : देशात केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून मतचोरी झाल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे. याच दरम्यान राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस सरकारने आगामी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राऐवजी (ईव्हीएम) मतपत्रिकेद्वारे घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेवर अनेकांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. त्याचप्रमाणे मतदारयादीत मोठ्या प्रमाणात त्रुटी आढळून आल्या आहेत.
त्यामुळे हा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. कायदा आणि संसदीय कामकाजमंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेण्यासाठी कायदा दुरुस्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाकडे शिफारस करण्यात येईल. मंत्रिमंडळ बैठकीत या विषयावर दीर्घ चर्चा करून निर्णय घेण्यात आला आहे. कायदा दुरुस्तीबरोबरच नियमांमध्येही बदल करण्यात येणार आहे. ईव्हीएमद्वारे निवडणुका घेण्याबाबत नियम असतील तर त्यातही दुरुस्ती करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
जनमत विचारात घेऊन निर्णय
देशात मतचोरी संदर्भात व्यापक चर्चा सुरू आहे. त्यामुळे मुक्त आणि पारदर्शक निवडणुका घेण्याच्या उद्देशाने आगामी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्नाटकात मतदारयादीत नसलेल्यांचीही नावे येथील यादीत असल्याच्या तक्रारी आहेत. मतदारांची फसवणूक होत असल्याच्या मुद्द्यावर अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. ईव्हीएमची विश्वासार्हता कमी होत आहे. जनतेची मते विचारात घेऊनच हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे समर्थन त्यांनी केले.
निवडणुकीसाठी मतदारयादी तयार करणे, आवश्यक दुरुस्त्या करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करणे, नियमावलींची रचना करण्यास मंत्रिमंडळाने संमती दर्शविली आहे. पुढील 15 दिवसांत आवश्यक बदलासंदर्भात कागदपत्रे राज्यपालांकडे सादर करण्यात येतील. निवडणुका कोणत्या पद्धतीने घ्यायच्या हे कायदा दुरुस्तीवेळी निर्णय घेतला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्य निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून ती स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी निवडणुका घेणार आहे. राज्यघटनेच्या कलम 243 के, 243 झेड ए अंतर्गत मतदारयादी तयार करण्याची जबाबदारी आयोगावर आहे. आम्ही पंचायत आणि शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी नवीन नियम आणि नवी पद्धत समाविष्ट करणार आहे. मागील सरकारच्या अधिवेशनात मी स्वत: निवडणुकीतील गैरव्यवहारावर चर्चा केली होती. ही सर्व कागदपत्रे निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आली आहेत, असेही मंत्री ए. के. पाटील यांनी सांगितले.
