प्रतिनिधी/ बेळगाव
महामेळाव्याला पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारल्यानंतर म. ए. समितीकडून प्रशासनाचा निषेध करत महामेळावा भरविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या म. ए. समितीच्या कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांवर 2024 मध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. याप्रकरणी 9 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. बेळगावच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी तृतीय न्यायालय येथे जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला होता. शनिवारी यातील सर्वांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.
9 डिसेंबर 2024 मध्ये कर्नाटक विधिमंडळाच्या अधिवेशनाला विरोध करून मध्यवर्ती म. ए. समितीने महामेळावा आयोजित करण्यासंदर्भात परवानगी मागितली होती. परंतु पोलीस प्रशासनाने परवानगी नाकारल्याने म. ए. समितीने निषेध करत महामेळावा घेण्याचे निश्चित केले. यामुळे खडेबाजार पोलीस स्थानकात म. ए. समितीच्या 78 कार्यकर्ते व नेत्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करताना यापैकी 69 जणांची नावे कमी करण्यात आली. त्यामुळे 9 जणांवर गुन्हे दाखल झाले होते.
अॅड. महेश बिर्जे यांनी या सर्व 9 जणांच्यावतीने बेळगावच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी तृतीय न्यायालयात जामीन मिळविण्यासाठी अर्ज दाखल केला. 10 हजार रुपये रकमेचा बाँड व तितक्याच रकमेचा जामीन देण्यात आला. न्यायालयाने या सर्वांचा जामीन शनिवारी मंजूर केला. म. ए. समितीचे प्रकाश मरगाळे, मनोहर किणेकर, दिगंबर पाटील, गोपाळ देसाई, राजू किणेकर, रामचंद्र मोदगेकर, आबासाहेब दळवी, शंकर कोणेरी, गोपाळ पाटील यांना न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. भारतीय न्याय संहिता (2023) कलम 189 (2), 190, 192, 285, 292 या अंतर्गत खडेबाजार पोलीस स्थानकात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. तत्कालीन एएसआय बी. चिन्नास्वामी यांनी फिर्याद दाखल केली होती. म. ए. समिती नेते व कार्यकर्त्यांच्यावतीने अॅड. महेश बिर्जे, अॅड. एम. बी. बोंद्रे, अॅड. बाळासाहेब कागणकर, अॅड. वैभव कुट्रे, अॅड. अश्वजित चौधरी यांनी काम पाहिले.
