उच्च न्यायालयाचा दंगलीतील आरोपींना धक्का
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
फेब्रुवारी 2020 च्या दंगलींमागील कटाशी जोडलेल्या बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (यूएपीए) प्रकरणात पाच वर्षांपासून तुरुंगात असलेले जेएनयूचे माजी विद्यार्थी शर्जील इमाम, उमर खालिद आणि इतरांचा जामीन अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळला. न्यायमूर्ती नवीन चावला आणि शैलिंदर कौर यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर मंगळवारी निकाल दिला. याशिवाय अब्दुल खालिद, अतहर खान, मोहम्मद सलीम खान, शिफा-उर-रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, शादाब अहमद यांचा जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळला. यापूर्वी 9 जुलै रोजी न्यायालयाने सरकारी वकिलांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
सीएए-एनआरसी कायद्यांविरोधातील निदर्शनांदरम्यान ईशान्य दिल्ली दंगली प्रकरणात 53 जणांचा मृत्यू झाला होता, तर 700 हून अधिक लोक जखमी झाले होते. या प्रकरणात शर्जील इमामला 25 ऑगस्ट 2020 रोजी अटक करण्यात आली होती. तर, उमर खालिदला सप्टेंबर 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती. फेब्रुवारी 2020 च्या दंगलींचे सूत्रधार असल्याचा आरोप करत आरोपींविरुद्ध यूएपीए आणि भारतीय दंड संहितेच्या तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
दिल्ली दंगल प्रकरणात 9 जुलै रोजी सरकारी वकिलांनी जामीन अर्जाला जोरदार विरोध करताना हा स्वयंस्फूर्त दंगलींचा खटला नसून सदर दंगली एका भयानक हेतूने आणि विचारपूर्वक कट रचून आधीच आखण्यात आल्या होत्या, असा युक्तिवाद केला हाता. दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांच्यावतीने उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी भारताला जागतिक स्तरावर बदनाम करण्याचे षड्यंत्र आहे आणि केवळ दीर्घ तुरुंगवास हा जामीन मंजूर करण्याचा आधार नाही, असे म्हटले होते. त्याचवेळी, शर्जील इमाम आणि उमर खालिद यांनी बराच काळ तुरुंगात राहिल्यामुळे आणि इतर आरोपींसोबत समानतेच्या आधारावर जामिनाची मागणी केली होती. मात्र, न्यायालयाने आरोपींना जामीन नाकारल्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला आहे.
