केंद्र सरकारने केली डाळींच्या साठय़ांची समीक्षा
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
तूरडाळ आणि अन्य डाळीच्या किमतींमध्ये मागील काही महिन्यांमध्ये वाढ दिसून आली आहे. अशा स्थितीत डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीकोनातून केंद्र सरकारने बुधवारी देशातील तूर तसेच अन्य डाळींच्या साठय़ांची समीक्षा केली आहे. ग्राहक विषयक सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी तूर तसेच उडिदडाळींचे पीक अन् मागणी असणाऱया प्रमुख राज्यांसोबत मिण्tन दोन्ही प्रकारच्या डाळींच्या साठय़ांची समीक्षा केली आहे. बैठकीत आंध्रप्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तामिळनाडू आणि उत्तरप्रदेशच्या अधिकाऱयांनी भाग घेतला आहे.
या बैठकीत सामील राज्यांमधील नोंदणीकृत कंपन्यांकडे असलेल्या उपलब्ध साठय़ाची समीक्षा करण्यात आली. तसेच आयातदार, साठवणूकदार, व्यापाऱयांकडून डाळींच्या साठय़ाचा योग्य तपशील मिळविण्याची सूचना राज्यांना करण्यात आली आहे. स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टलमध्ये नोंदणीकृत कंपन्या अन् व्यापाऱयांची संख्या वाढली आहे. तरीही राज्यांमध्ये संबंधित घटकांची संख्या याहून अधिक असू शकते असे मानले जात आहे.
काही राज्यांमध्ये तूरडाळीचा साठा उत्पादन अन् मागणीच्या तुलनेत खूपच कमी असल्याचा निष्कर्ष बैठकीत काढण्यात आला. राज्यांना एफएसएसएआय परवाना, एपीएमसी नोंदणी, जीएसटी नोंदणी, गोदाम आणि कस्टम बाँडेड गोदामांचा डाटा पडताळून पाहण्याची सूचना केंद्राकडून करण्यात आली आहे.
डाळींच्या साठय़ावरील देखरेख वाढविण्यात आली आहे. नोंदणी अनिवार्य करण्यासह स्टॉक डिस्क्लोजर पोर्टलवर साठय़ाची माहिती उपलब्ध करविण्यासाठी पाऊल उचलले जात असल्याचे राज्यांकडून बैठकीत सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने राज्यांना साठय़ाची पडताळणी करण्यास सांगितले आहे. तर स्वतःकडील साठय़ाची माहिती जाहीर न करणाऱया व्यक्ती तसेच कंपन्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची सूचना केंद्राने केली आहे. तूरडाळीचे उत्पादन करणाऱया राज्यांच्या राजधानी तसच जिल्हय़ांमध्ये केंद्र सरकारने विशेष अधिकारी तैनात केले आहेत.
