बेळगाव : महाराष्ट्र एकीकरण समितीने सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. यावेळी सहभागी मराठी भाषिकांच्या हातातील फलक लक्षवेधी ठरले. देशाचे राष्ट्रपती, पंतप्रधान, गृहमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांनी भाषेसंदर्भातील केलेल्या विधानांचा वापर करून सीमाभागातील मराठी भाषिकांना भाषिक अधिकारांपासून का डावलले जात आहे? असा प्रश्न फलकांद्वारे उपस्थित करण्यात आला. शहर महाराष्ट्र एकीकरण समिती व म. ए. युवा समितीच्यावतीने अनेक लक्षवेधी फलक तयार करण्यात आले होते. देशातील महनीय व्यक्ती भाषेसंदर्भात किती कडवट आहेत, मग कर्नाटकातच याची अंमलबजावणी का होत नाही? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी एका कार्यक्रमात म्हणाले होते, ‘माता आणि मातृभाषा दोन्ही मिळून जीवनाचा पाया मजबूत करतात. जसे आपण आपल्या आईला सोडू शकत नाही, तसे आपल्या मातृभाषेलासुद्धा सोडता येत नाही’. मग सीमावासियांनी आपली मातृभाषा का सोडावी? असा प्रश्न फलकाद्वारे उपस्थित करण्यात आला. केवळ नरेंद्र मोदीच नाहीतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी मातृभाषेविषयी केलेली विधाने प्रशासनाला दाखवून विचार करण्यास भाग पाडले. मराठीसह इंग्रजी भाषेतही हे फलक करण्यात आले होते.
