शेतकऱ्यांचा केला तीव्र विरोध :
प्रतिनिधी / खानापूर
बेळगाव-गोवा मार्गावर गणेबैल येथे महामार्ग प्राधिकरणाने शनिवारी सकाळी पोलीस बंदोबस्तात टोल आकारणी सुरुवात केली होती. याची माहिती खानापूर परिसरातील शेतकऱ्यांना मिळताच त्यांनी त्या ठिकाणी धाव घेऊन तीव्र विरोध करुन टोल आकारणी बंद करण्यात भाग पाडले. यानंतर या ठिकाणी आमदार विठ्ठल हलगेकर, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रमोद कोचेरी, भाजप तालुका अध्यक्ष संजय कुबल, जोतिबा रेमानी, म. ए. समितीचे कार्याध्यक्ष मुरलीधर पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत टोल वसुली करण्यास तीव्र विरोध दर्शविला.
प्रांताधिकारी निघून जाताच पुन्हा टोल आकारणी
यावेळी प्रांताधिकारी बलराम चव्हाण हे या ठिकाणी उपस्थित झाले. त्यांनीं उपस्थितांशी चर्चा केली. आपण येत्या दोन दिवसांत जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन त्यानंतर पुढील निर्णय घेऊ असे सांगत तेथून काढता पाय घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक होईपर्यंत टोल आकारणी करण्यात येणार नाही असे प्रांताधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे आमदारसह आंदोलकर्ते शेतकरी तेथून गेल्यावर महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा टोल आकारणी सुरू केली. टोल आकारणी होत असल्याची माहिती मिळताच पुन्हा सर्व शेतकरी या ठिकाणी सायंकाळी साडेपाच वाजता जमा झाले व अधिकाऱ्यांना जाब विचाऊन टोल आकारणी बंद करण्याची मागणी केली. याठिकाणी शेतकरी नेते प्रकाश नाईक, कल्लाप्पा घाडी यासह इतर नागरिक मोठ्या संख्येने जमा झाले. यावेळी कल्लाप्पा घाडी यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरत जाब विचारला.
त्यावेळी रस्ते प्राधिकरणाचे अधिकारी म्हणाले, आम्हाला टोल आकारणी संदर्भात जिल्हाधिकारी यांनी लेखी पत्र दिले आहेत. त्यावेळी लेखी पत्र दाखवण्याची मागणी केल्यावर मात्र ते निरुत्तर झाले.
आमदारांनी केला जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क , आज बैठक
आमदार विठ्ठल हलगेकर, प्रमोद कोचेरी सायंकाळी पुन्हा या ठिकाणी उपस्थित झाले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतरच टोल आकारणी करण्याचे ठरले असताना पुन्हा टोल आकारणी का सुरू केली असा सवाल केला. जिल्हाधिकाऱ्यांना मोबाईलवरून संपर्क करून याबाबत चर्चा केली व टोल आकारणी थांबवण्यात यावी अशी विनंती केली. या टोलप्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी रविवारीच बैठकीचे आयोजन करण्यात यावे अशी मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीसाठी रविवारी सायंकाळी सहा वाजता वेळ दिला आहे. या बैठकीत जे निर्णय होतील त्यानंतरच सोमवारपासून टोल आकारणी करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांना प्रथम नुकसानभरपाई द्या
यावेळी कल्लाप्पा घाडी यांनी सांगितले, 2011पासून आमची नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. महामार्ग प्राधिकरणाने 2016साली अध्यादेश काढून 2013सालच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यात येईल, असा अध्यादेश काढला होता. मात्र पुन्हा हा निर्णय बदलला गेला. या निर्णया विरोधात शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने 2013 सालच्या निर्णयानुसार नुकसान भरपाई देण्यात यावी, यासाठी हे सर्व दावे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पुन्हा वर्ग करण्यात आले. 2017पासून हे दावे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तसेच पडून आहेत. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात खेटे मारावे लागतात. रस्ताचे काम पूर्ण होण्याआधीच टोल आकारणी करण्यासाठी घाई सुरू आहे. आम्हाला नुकसान भरपाई मिळेल ही अपेक्षा आहे.
