पुणे / प्रतिनिधी :
पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला गोपनीय माहिती पुरविल्याच्या संशयावरुन अटकेत असलेला लष्कराच्या संशोधन, विकास संस्थेचा (डीआरडीओ) संचालक डाॅ. प्रदीप कुरुलकर याच्या जामीन अर्जास राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाने विरोध केला आहे. कुरुलकरला जामीन दिल्यास तो साक्षीदारांवर दबाव टाकू शकतो, तसेच तो पुन्हा पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेशी संपर्क साधू शकतो, असा युक्तीवाद विशेष सरकारी वकील ॲड. विजय फरगडे यांनी न्यायालयात केला.
पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेला गोपनीय माहिती पुरविल्याप्रकरणी अटकेत असलेल्या प्रदीप कुरुलकरने त्याचे वकील ॲड. ऋषीकेश गानू यांच्यामार्फत न्यायालयात जामीन मिळवण्यासाठी अर्ज केला आहे. कुरुलकरच्या जामीन अर्जावर विशेष न्यायाधीश एस. व्ही. कचरे न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. शुक्रवारी (२५ ऑगस्ट) एटीएसचे वकील ॲड. फरगडे आणि कुरुलकरचे वकील ॲड. गानू यांनी त्यांचे लेखी म्हणणे न्यायालयात सादर केले. कुरुलकर डीआरडीओमध्ये उच्चपदस्थ अधिकारी आहे. त्याला जामीन दिल्यास तो साक्षीदारांवर दबाब टाकू शकतो. जामीन मंजूर झाल्यास कुरुलकर पुन्हा पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेशी संपर्क साधू शकतो, अशी शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्याचा जामीन अर्ज मंजूर करण्यात येऊ नये, अशी विनंती ॲड. फरगडे यांनी युक्तीवादात केली.
कुरुलकरविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. कुरुलकर याची डीआरडीओच्या समितीकडून चौकशी करण्यात आली होती. त्याने शत्रूराष्ट्राला गोपनीय माहिती पुरविल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. एटीएसने कुरुलकरडून इलेक्ट्राॅनिक साहित्य जप्त केले आहे. त्यामुळे त्यांना जामीन मंजूर करण्यात यावा, अशी विनंती ॲड. गानू यांनी न्यायालयात केली आहे. कुरुलकरच्या जामीन अर्जावर येत्या मंगळवारी (२९ ऑगस्ट) सुनावणी होणार आहे.
