अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरुद्ध 50 टक्के टॅरिफ लादल्यानंतर संपूर्ण आशिया खंडातील देश अमेरिकेविरुद्ध एकवटले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा जपान आणि चीन दौरा हा आशियाई ऐक्याचा बुलंद आवाज म्हणून महत्त्वाचा आहे. विशेषत: 21 वे शतक हे आशियाचे शतक आहे, हे जगाला ठासून सांगण्याचा संदेश पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देत आहेत.
21 वे शतक हे आशियाचे शतक आहे. भारत आता संपूर्ण जगाचा विश्वगुरू म्हणून उदयास आला आहे आणि संयुक्त राष्ट्र संघाच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा असो, की जागतिक व्यापारातील असमतोल असो, या सर्व बाबतीत एक समन्यायी आणि संतुलित भूमिका घेऊन भारत जगाचे नेतृत्व करत आहे. हमास-इस्रायल संघर्ष शांततेने आणि कुटनीतीने सोडविण्यावर भारताचा भर आहे. तथापि, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या टॅरिफ बॉम्बने जगाची झोप उडाली आहे. अशावेळी अमेरिकेच्या दादागिरीला जबरदस्त प्रतिशह देण्याचे कार्य पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत आणि चीनदौऱ्याचे भू-राजनैतिक दृष्टीने विशेष महत्त्व आहे. त्यांच्या नव्या भूमिकेमुळे आशियाच्या राजकारणात सत्ता समतोलाचे नवे समीकरण मांडले जात आहे आणि भारताची नैतिक आध्यात्मिक आणि सामाजिक शक्ती जबरदस्त वाढली आहे. त्याचा प्रत्यय गेल्या महिनाभरातील घटना आणि घडामोडींमुळे येत आहे, ही गोष्ट प्रकर्षाने अधोरेखित केली पाहिजे. नव्या जगामध्ये भारत एक समर्थ आणि तेवढाच बलशाली देश म्हणून उदयास आला आहे. भारताची कृषी, उद्योग, शिक्षण, माहिती, तंत्रज्ञान, संरक्षण, उत्पादन या क्षेत्रातील मोठी गरुडझेप पाहता अमेरिकेसारख्या महासत्तेला पोटदुखी होणे साहजिक आहे. परंतु, कोणाची पोटदुखी होणार म्हणून आपण माघार घ्यावयाची नाही किंवा त्या महासत्तेपुढे झुकावयाचे नाही, हे सुद्धा समर्थ भारताचे एक मौलिक आणि व्यावसायिक लक्षण आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मोदी यांना चारवेळा फोन केला. परंतु, मोदी यांनी त्यांचा फोन उचलला नाही असे वृत्त जर्मनीतील एका वृत्तसंस्थेने दिले आहे. त्यावरून भारताचा कणखरपणा स्पष्ट होतो.
मैत्रीचा नवसूर्य प्रकाशमान
भारत-जपान मैत्रीचा नवसूर्य पुन्हा एकदा प्रकाशमान झाला आहे. भारताचे अॅक्ट इस्ट म्हणजे पूर्वेकडे पहा आणि कृती करा हे धोरण तसेच जपानचे पॅन-आशिया धोरण या दोन्हींमध्ये एक समान सूत्र आहे. भारताने आग्नेय आशियाई देश, आशियान देश आणि हिंद प्रशांत क्षेत्रातील देश यांचे गेल्या दहा वर्षांत प्रभावीपणे संघटन केले आहे. त्यामुळे केवळ अलिप्तता वादाचे तुणतुणे न वाजविता भारताने आता आपले नॉनअलाइन धोरण अधिक सक्रिय आणि अधिक गतिमान केले आहे. असे करताना भारत आपल्या स्वहिताचे रक्षण करतो आणि आपल्या हितसंबंधांचे रक्षण करताना त्याच्या मार्गात येणाऱ्या कुठल्याही राष्ट्राला भीक घालणार नाही, ही भारताची रोखठोक भूमिका पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केली आहे. भारत-जपान मैत्रीचा नवसूर्य पुन्हा एकदा प्रकाशमान झाला आहे. जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांच्याशी झालेल्या सकारात्मक सुसंवादातून अनेक मौलिक रत्ने प्राप्त झाली आहेत. जपानने भारतामध्ये 68 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक संरक्षण क्षेत्रात करण्याचे ठरविले आहे. दोन्ही देशांनी परस्परातील सुरक्षा संबंध अधिक दृढ करण्याचे मान्य केले आहे. जपानचे पंतप्रधान शिगेरू इशिबा यांच्या मते भारताची बाजारपेठ एवढी मोठी आहे की, तिच्यातील चैतन्यशील प्रवाहाचे दर्शन जगाला नव्याने होत आहे. भारत-जपान आर्थिक संबंध आणि व्यापारी गुंतवणुकीमुळे दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थेला वाढीव चालना मिळू शकेल. भारत व्यापार क्षेत्रात विविधता आणू शकतो तसेच नव्या दिशांनी नवनव्या क्षेत्रात गुंतवणूक करू शकतो. या दृढतर भावनेने नवा सामंजस्य करार विकसित केला जात आहे. उभयतांमध्ये तेरा सामंजस्य करारांवर सह्या करण्यात आल्या. नवीन प्रयत्नांमुळे दोन्ही देश व्यवसाय व व्यापार क्षेत्रात नव्या क्षितिजांचा शोध घेऊ शकतात, या दृढतर भावनेने या सामंजस्य कराराची आखणी करण्यात आली आहे.
आशियाई शतकाला आकार
21 वे शतक हे आशियाचे शतक आहे. परंतु, या आशियाई शतकाला आकार व नवे रूप देण्याचे कार्य भारत व जपान यांना मिळून करावे लागणार आहे. भारतासारख्या बहुआयामी संस्कृतिक आणि संपन्न राष्ट्राच्या ऐतिहासिक क्षमतांवर जपानचा विश्वास आहे. त्यामुळे जपानने भारताच्या विकासात विज्ञान, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधांचा विकास तसेच अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा वेगवान बुलेट ट्रेन प्रकल्पाची आखणी व अंमलबजावणी याबाबत जपान सहकार्यासाठी वचनबद्ध आणि कृतीबद्ध आहे. भारताची भक्कम लोकशाही प्रणाली आणि आर्थिक स्थिरता ही नव्या जगाचे आशास्थान आहे. किंबहुना, भारत जसजसा सामर्थ्यवान होईल तसतसा नव्या जगात विकास आणि समृद्धीचा नवा मंत्र सर्व दूर घुमू लागेल. भारताच्या प्रगती व स्थैर्यामध्ये विश्वाची प्रगती आहे, हे वसुधैव कुटुंबकम् या बोधवाक्यातून भारताने जी-20 शिखर परिषदेस जगाला दाखवून दिले आहे. उद्योग क्षेत्रातील जपानची उत्कृष्टता आणि भारताची उद्यमशील गतिमान भागीदारी यामुळे जगामध्ये आणि विशेषत: आशियामध्ये प्रगती व स्थैर्याचा नवा अध्याय सुरू होऊ शकतो. दोन्ही देशांमधील आर्थिक, तांत्रिक आणि सांस्कृतिक सहकार्य अधिक गतिमान होईल, असा विश्वास उभय नेत्यांनी व्यक्त केला तो सार्थ आहे. भारत 2030 पर्यंत 500 गिगा वॅट अक्षय स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करणार आहे, असे मोदी यांनी आत्मविश्वासपूर्व विधान केले. भारत जगाची कौशल्य राजधानी म्हणून उदयास आला आहे आणि भारताचे कुशल कामगार जगाची प्रगती साध्य करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या तांत्रिक गरजा पूर्ण करतील, हे सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधोरेखित केले आहे. जपान हे तंत्रज्ञानाचे महाशक्तीस्थान आहे. त्याच्या सहकार्य व सहयोगामुळे भारत आणि जपान नव्या जगात एक नवा चमत्कार घडवू शकतील, असा प्रबळ विश्वासही पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला. भारताचा दृष्टिकोन संकुचित नसून, तो व्यापक आहे. ‘मेक इंडिया फॉर द वर्ल्ड’ या भावनेने भारत आपल्या वस्तू व सेवांची निर्मिती करत आहे आणि त्यामुळे संपूर्ण जगाची सेवा करण्याचा भारताचा संकल्प आहे. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वी जपानची घोषणा अशी होती की जपान हा आशियाचा प्रकाशदाता, मुक्तिदाता आणि संरक्षक आहे. जपानच्या पॅन आशिया धोरणात त्यांच्या प्रभुत्वाचा विचार होता. पण, आता जग बदलले आहे. भारत व जपान हे दोघेही समतुल्य आशियाचे नेते आहेत. भारताने आता आपल्या अॅक्ट इस्ट वा पूर्वेकडे पहा आणि कृती करा, या धोरणानुसार मुक्त स्वतंत्र आणि स्थिर हिंद प्रशांत क्षेत्राच्या विकासाचा संकल्प केला आहे. भारत आणि जपान या दोघांचाही आशियाच्या कल्याणावर आणि विकासावर भर आहे. अमेरिकेसारख्या एककल्ली आणि एकांगी ट्रम्प वादाला प्रतिशह देण्यासाठी भारत-जपान एकत्र येत आहेत आणि आशियाच्या नव्हे, तर संपूर्ण जगाच्या सत्ता समतोलाच्या दृष्टीने भारत आणि जपान यांची युती महत्त्वाची आहे.
जपानचा अमेरिकेला प्रतिशह
पंतप्रधान मोदी यांच्या टोकियो दौऱ्या दरम्यान जपानने अमेरिकेला कसा प्रतिशह दिला, याचे एक अद्भुत उदाहरण समोर आले आहे. जपानने अमेरिकेसोबतचा 544 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार करार रद्द केला आहे. त्याचे कारण असे की, जपान मधील शेतकरी अमेरिकेचा तांदूळ आपल्या देशात घेण्यास तयार नाहीत. जपानने अमेरिकेपुढे शरणागती पत्करू नये, नांगी टाकू नये अशी जपानी शेतकऱ्यांची भावना आहे. अमेरिकेसोबतची मेगा डील जपानने अचानक रद्द केली. जपानचे वाणिज्य सल्लागार रयोसे अकाजावा यांनी अमेरिका दौरा अचानक रद्द केला. जर जपान अमेरिकेत 500 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार असेल, तर अमेरिका केवळ पंधरा टक्के टेरिफ लावेल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. अमेरिकेने दाखविलेले गाजर जपानने नाकारले आहे. आता या गाजराची पुंगी ट्रम्प यांना वाजवावी लागेल. ट्रम्प बेताल बडबडीमुळे हा करार जपानने रद्द केला आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांचा तीळपापड होणे साहजिक आहे. अमेरिकेचा तांदूळ जपानच्या बाजारपेठेत येणे म्हणजे तेथील शेतकऱ्यांच्या पायावर कुऱ्हाड पडली असती. खुद्द जपानमधला शेतकरी अमेरिकेविरुद्ध तीव्र भावनांचा एल्गार प्रकट करत आहे. त्यामुळे जपानला पडत्या फळाची आज्ञा घेऊन हा करार रद्द करावा लागला. येथे नरेंद्र मोदी यांचे शहाणपण लक्षात घेतले पाहिजे. त्यांनी भारतीय बाजारपेठेत अमेरिकेची घुसखोरी रोखून धरली आणि कुठल्याही प्रकारच्या कृषी कराराला भीक घातली नाही, हा भारताचा रोखठोक दृष्टिकोन जपाननेसुद्धा अनुसरला आहे.
जपानी लोकांना चिकट भात आवडतो आणि त्यांचा तांदळाशी असलेला सांस्कृतिक बंध त्यांना सोडवत नाही. त्यामुळे अमेरिकन तांदूळ त्यांनी साफ नाकारला, हे विशेष म्हटले पाहिजे. गेल्या दोन वर्षापासून जपानमध्ये भारतीय तांदळाची आयात वाढली आहे. गेल्या वर्षी जपानने भारताकडून 5.74 मिलियन डॉलर्स तांदळाची खरेदी केली होती. आता ही खरेदी दुप्पट होण्याची शक्यता आहे. जपानने अखेर ट्रम्प यांच्या खेळीला बळी न पडता वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या, ही गोष्ट म्हणजे जपानची अमेरिकेला गोड हुलकावणी म्हटली पाहिजे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मुत्सद्देगिरीचा आणि कूट नीतीचा हा परिपाक आहे.
प्रा . डॉ. वि. ल. धारूरकर
