जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात ठिय्या : मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार
बेळगाव : राज्य सरकार आशा कार्यकर्त्यांच्या मागण्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही जानेवारी महिन्यात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता अद्याप केलेली नाही. यामुळे आशा कार्यकर्त्यांवर अन्याय होत आहे. 10 हजार रुपये किमान वेतन करून केंद्र सरकारकडून मिळणारे प्रोत्साहनधनही देण्याच्या मागणीसाठी आशा कार्यकर्त्यांकडून ‘दिलेला शब्द पाळ’ चा नारा देऊन राज्यव्यापी अहोरात्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. या पार्श्वभूमीवर शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारात मंगळवार दि. 12 ते गुरुवार दि. 14 ऑगस्टअखेर आशा कार्यकर्त्यांनी अहोरात्र आंदोलन सुरू केले आहे.
तसेच जोपर्यंत आपल्या मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. मंगळवारी सकाळपासूनच आशा कार्यकर्त्या जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारासह सरदार क्रीडांगणात दाखल झाल्या होत्या. दुपारपर्यंत जिल्ह्यातील विविध भागातील हजारो आशा कार्यकर्त्या सहभागी झाल्या होत्या. सरदार क्रीडांगणावरून मोर्चा काढून राणी चन्नम्मा सर्कलमध्ये आला. येथे काहीवेळ थांबून मोर्चा आंदोलनस्थळी पोहोचला. तीन दिवस अहोरात्र आंदोलन होणार असल्याने मंडप उभारण्यात आला आहे. आंदोलनात हजारोंच्या संख्येने आशा कार्यकर्त्या सहभागी झाल्याने पोलीस बंदोबस्त ठेवला आहे.
जानेवारीत आशा कार्यकर्त्यांकडून बेंगळूर येथील फ्रीडम पार्कमध्ये आपल्या मागण्यांसाठी तीव्र आंदोलन करण्यात आले होते. राज्यातील 42 हजार आशा कार्यकर्त्या सामूहिकपणे आंदोलनात सहभागी झाल्या होत्या. आंदोलनाची दखल घेऊन स्वत: मुख्यमंत्र्यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन मागण्या पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते. तसेच सत्ताधारी पक्षाच्या अनेक मंत्री, आमदारांनी सोशल मीडियावरून याबाबत पोस्ट केली होती. मात्र 7 महिने उलटले तरी अद्याप या संदर्भात कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. यामुळे आंदोलनाचे शस्त्र आशा कार्यकर्त्यांनी हाती घेतले आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करावे
मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनासह केंद्र सरकारकडून मिळणारे प्रोत्साहनधन व्यतिरिक्त किमान मासिक 10 हजार रु. वेतन देण्यात यावे, असा आदेश जारी करावा. तसेच यंदाच्या अर्थसंकल्पात सर्व अंगणवाडी व मध्यान्ह आहार कर्मचाऱ्यांना जसे 1 हजार प्रोत्साहनधन वाढविण्यात आले होते, त्याचप्रमाणे आशा कार्यकर्त्यांनाही देण्यात यावे, विनाकारण कोणत्याही आशा कार्यकर्त्यांना कामावरून काढून टाकण्यात येऊ नये. निवृत्त आशा कर्मचाऱ्यांना पश्चिम बंगालच्या धर्तीवर फंड देण्यात यावा. शहरी आशा कर्मचाऱ्यांचे मानधन 2 हजार रुपयांपर्यंत वाढवून देण्यात यावे. इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या तुलनेत आशा कार्यकर्त्यांना कामाचा खूप ताण आहे. ग्रामीण भागासह शहरी भागातील आरोग्याच्यादृष्टीने एक आशेचा किरण असून तेथील लहान मुलांसह महिलांच्या आरोग्याशी संबंधित गरजांसाठी त्या दिवसरात्र कार्यरत असतात. तसेच दुर्गम भागातही आरोग्यसेवा पुरविण्यात त्या मोठी भूमिका बजावत आहेत. असे असले तरी सरकारकडून आशा कार्यकर्त्यांच्या मागणीकडे कानाडोळा करण्यात येत आहे. यामुळे आशा कार्यकर्त्या आंदोलन करत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेले आश्वासन मान्य करून आशा कार्यकर्त्यांना दिलासा देण्याचीही मागणी करण्यात येत आहे.
