आमदार लोबो दांपत्याला नोटिसा जारी
पणजी : सर्वोच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकामाविरोधात ’बुलडोजर कारवाई’ करण्यास मनाई केली असतानाही आसगाव येथे रस्ता रूंदीकरण्याच्या नावाखाली काही जुनी घरे आणि कंपाउंड भिंतीची मोडतोड झाल्याबद्दल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात दाखल झाली आहे. याप्रकरणी आमदार मायकल लोबो आणि त्यांच्या पत्नी आमदार डिलायला लोबो यांना नोटिसा पाठवण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. पुढील सुनावणी 12 ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. आसगाव आणि हणजूण गावातील सुमारे 200हुन अधिक वर्षे स्थित काही जुनी घरे आणि कंपाउंड भिंत रस्ता रूंदीकरण्याच्या नावाखाली जमिनदोस्त करण्याचा राज्य प्रशासनाचा डाव असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केला आहे.
खासगी जागेत बेकायदेशीररीत्या घुसून भूसंपादनासंबंधी प्रक्रिया न करता आणि कसलीही नुकसान भरपाई न देता बेधडक कारवाई केल्याने घटनेच्या कलम 300 अ चा भंग करून कंपाउंड भिंत मोडून काँक्रीटचे गटार बांधण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी कळंगुटचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो यांनी पोलिस संरक्षणात खासगी जागेत अतिक्रमण केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याशिवाय या कारवाईमुळे दोन चॅपेलनाही धोका पोचला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. याचिकेच्या सुनावणीवेळी कथित अनधिकृत बांधकामाविरोधात कारवाई करताना कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता आणि नैसर्गिक न्याय प्रणालीचे अवलंबन केले नसल्यचे दाखवण्यात आले आहे.
केवळ आमदार लोबो दांपत्याच्या मार्गदर्शनाखाली आणि आदेशानुसार प्रशासनाने कारवाई करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन केले नसल्याचे याचिकाकर्त्यांचे वकील देसाई यांनी नमूद केले. या प्रकरणी आमदार लोबो दांपत्याना नोटीस पाठवण्याचा आदेश देऊन सुनावणी 12 ऑगस्ट रोजी ठेवली आहे. आसगाव आणि हणजूण गावातील डेस्मंड आल्वारीस, जेनीस प्लावीन्कल आणि अन्य दोघां जणांनी ही याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. याचिकेत राज्य सरकार, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, बार्देशचे मामलेदार, सार्वजनिक बांधकाम खाते, टीसीपी, पंचायत संचालनालय, बार्देशचे गटविकास अधिकरी, हणजूण पोलिस निरीक्षक तसेच आमदार मायकल आणि पत्नी आमदार डिलायला लोबो यांच्यासहित तब्ब्ल 16 जणांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
