उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेली मुदत 25 रोजी संपणार
पणजी : म्हादई अभयारण्य आणि सभोवतालचा परिसर व्याघ्रक्षेत्र प्रकल्प घोषित करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दिलेली तीन महिन्यांची मुदत संपण्याचा कालावधी जवळ येत चालल्याने वनखात्याची पाचावर धारण बसली आहे. या खात्याने संबंधित फाईल अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्याकडे त्यांचे म्हणणे जाणून घेण्यासाठी पाठविली आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेली तीन महिन्यांची मुदत 25 ऑक्टोबर रोजी संपणार असून तत्पूर्वी व्याघ्रक्षेत्र जाहीर न केल्यास न्यायालयाचा अवमान होण्याची भीती खात्यातर्फे व्यक्त करण्यात आली आहे. म्हणूनच खात्याने पांगम यांच्याकडे विचारणा केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी 10 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी निश्चित झाली आहे.
गोवा सरकारने खंडपीठाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून विशेष याचिका तेथे सादर केली आहे. ती दाखल कऊन घेताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशास सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही. या प्रकरणी सदर न्यायालयाने प्रतिवादी असलेल्या गोवा फाऊंडेशन तसेच गोवा सरकार यांना नोटिसा बजावून स्पष्टीकरण मागितले आहे. ते अद्यापही देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हा विषय उच्च व सर्वोच्च अशा दोन्ही न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन महिने मुदतीचा कोणताही हिशेब न करता त्या मुदतीनंतर सुनावणी ठेवल्याने आता पुढे काय होणार असा प्रश्न गोवा सरकार तसेच वनखात्याला पडला आहे.
