मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे विधानसभेत स्पष्टीकरण : प्रकल्प कोळशासाठी नाही, सर्व बांधकाम आदेश पाळूनच
पणजी : दक्षिण गोव्यात चालू असलेला रेल्वे दुपदरीकरण प्रकल्प (डबल ट्रॅकिंग) रद्द करण्याची मागणी विरोधी आमदारांनी सोमवारी विधानसभेत केली. या प्रकल्पाचा गोव्याला कोणताही फायदा नाही, असे सांगून तो कर्नाटकात नेण्यात यावा, असे आमदार विजय सरदेसाई यांनी सुचवले. त्यावर उत्तर देताना सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पाळूनच त्या प्रकल्पाचे काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले. तो प्रकल्प कोळशाची वाहतूक करण्यासाठी नाही. आम्हाला कोळसा गोव्यात नको. त्या प्रकल्पाचे 75 टक्के काम पूर्ण झाले असून लोकांची घरे, मालमत्ता नष्ट करण्याचा विचार नाही, आणि तसे काही होणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
तरीही प्रकल्प पुढे नेता?
सरदेसाई यांनी सदर प्रकल्पाचा विषय प्रश्नोत्तर तासाला एका प्रश्नातून मांडला होता. त्याचा इतिहास थोडक्यात कथन करून ते म्हणाले की, माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी देखील तो प्रकल्प फेटाळून लावला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच तेथून नेमण्यात आलेल्या केंद्रीय सशक्तीकरण समितीने (सीईसी) देखील प्रकल्पास आक्षेप घेतला होता. तरीही सरकार त्या प्रकल्पासाठी भूसंपादन व इतर कामे करीत असल्याबद्दल सरदेसाई यांनी संताप व्यक्त केला.
प्रकल्प कोळशासाठीच!
आमदार कार्लुस फेरेरा यांनीही तो प्रकल्प गोव्यासाठी नको, रद्द करा, अशी मागणी केली. हा प्रकल्प कोळसा वाहतुकीसाठीच होत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि इतर विरोधी आमदारांनी केला.
जिल्हाधिकाऱ्यांची सूचना
आलेमाव यांनी दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांचे एक पत्र विधानसभेत सादर केले आणि ते वाचून दाखवले. तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दक्षिण-पश्चिम रेल्वेला जमीन ताब्यात घेण्याची सूचना केली होती. ते पत्रातून समोर आल्याची माहिती आलेमाव यांनी दिली.
रेल्वे प्रकल्पास न्यायालयाची बंदी नाही : मोन्सेरात
महसूलमंत्री बाबूश मोन्सेरात म्हणाले की, दक्षिण-पश्चिम रेल्वे विभागास 4105 चौ. मी. जमीन हवी होती. परंतु त्यांनी 3089 चौ. मी. जमीन घेतली. आरोशी, कुठ्ठाळी, कासावली, वेळसांव, उतोर्डा या गावातील जमिनी घेण्यात आल्या असून सर्वेक्षणाचे कामही चालू आहे. ते पूर्ण होण्यास तीन महिने तरी लागतील. सर्वोच्च न्यायालयाने सदर रेल्वे प्रकल्पाचे काम बंद करण्यास सांगितलेले नाही, असे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी खुलासा करताना सांगितले की, हा प्रकल्प साकारताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे परिपूर्ण पालन करण्यात येत आहे. न्यायालयाने ज्या कामास बंद घातली आहे तेथे आम्ही काहीच करीत नाही. ज्यांची शेती नष्ट झाली आहे त्यांनी भरपाईचा दावा केल्यास त्यांना ती देऊ, असे डॉ. सावंत म्हणाले. शिवाय मडगाव येथे उ•ाणपूल बांधण्यास लेखी कळवले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. आमदार व्हेन्झी व्हिएगश यांनी गोव्यातील मार्ग एकेरीच ठेवावा, अशी मागणी केली. कर्नाटकातील मार्गाचे दुपदरीकरण करावे, असे सुचवले. त्या प्रकल्पात कोणाचीही घरे मोडणार नाहीत, असे आश्वासन डॉ. सावंत यांनी वारंवार दिले.
