समुद्रकिनाऱ्यावरील या झोपड्यांकडे दुर्लक्ष का? : उच्च न्यायालयाने सरकारला घेतले फैलावर,दोन महिन्यांत सर्व झोपड्या पाडण्याचा आदेश
पणजी : कळंगुट समुद्रकिनारी 200 पेक्षा अधिक बेकायदा झोपड्या बांधण्यात आल्या असून पर्यटन खात्याच्या जमिनीत त्यांचे अतिक्रमण झाल्याची माहिती खुद्द गोवा सरकारनेच उच्च न्यायालयासमोर सादर केली आहे. त्या झोपड्या हटवण्यासाठी किमान 2 महिने तरी लागतील असेही सरकारने न्यायालयाला सांगितले आहे. न्यायालयाने त्यानुसार सदर अतिक्रमणे हटवण्यासाठी सरकारला अर्थात पर्यटन खात्याला 2 महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्या मुदतीत अतिक्रमणे काढून टाकण्यास न्यायालयाने बजावले आहे. सुनावणीच्या वेळी एका प्रतिवाद्याने पारंपरिक मच्छीमार असल्याचा दावा करुन त्यातील एका झोपडीत आपण ‘कॅनो’ म्हणजे होडी ठेवतो, असे न्यायालयास सांगितले. तथापि पारंपरिक मच्छीमारास तसे करता येणार नाही, अशी टिपणी न्यायालयाने केली आहे. मच्छीमारांना कॅनो ठेवण्यासाठी झोपडी बांधून सरकारी जागेत अतिक्रमण करता येणार नाही असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. या शिवाय त्याला नुसता कॅनो सुद्धा सरकारी जागेत ठेवता येणार नाही, असेही त्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
झोपड्या उभ्या राहिल्या कशा?
कळंगुट समुद्रकिनारी बेकायदा बांधकामाविषयी जनहित याचिका काल बुधवारी सुनावणीस आली तेव्हा वरील तपशील गोवा सरकारतर्फे न्यायालयास सादर करण्यात आला. त्यातून कळंगुट समुद्रकिनारी 200 पेक्षा अधिक बेकायदा झोपड्या उभ्या झाल्याचे समोर आले आहे. त्या हटवून तेथील जागा पुर्ववत मोकळी करण्याचे निर्देश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत. त्या कशा काय उभ्या झाल्या, हा मोठा चिंतेचा विषय बनला आहे.
जमीन पर्यटन खात्याची
प्रथम कळंगुट किनाऱ्यावरील एका बेकायदा बांधकामाची तक्रार आली होती. ते बांधकाम सरकारी जमिनीत करण्यात आले होते आणि ती जमीन पर्यटन खात्याच्या मालकीची होती. उच्च न्यायालयात जेव्हा तेथील इतर बेकायदा बांधकामप्रकरणी जनहित याचिका सुनावणीस आली तेव्हा सदर बांधकाम दोन आठवड्यात हटवण्याची ग्वाही न्यायालयासमोर देण्यात आली. ज्यांनी ते बांधकाम केले त्यानेही दोन आठवड्यात आपण ते काढणार असल्याचे नमूद केले होता.
नोटिसा देऊन काढणार झोपड्या
कळंगुट समुद्रकिनारी ज्या झोपड्या उभारण्यात आलेल्या आहेत, त्यांना प्रथम नोटिसा देण्यात येतील आणि मग त्या झोपड्या काढून टाकल्या जातील अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी दिली.
दोनशे झोपड्या उभ्या राहीपर्यंत सरकार कुठे होते?
कळंगुटमधील या झोपड्यांमुळे गोव्यातील बेकायदा झोपड्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने झोपड्या बांधून होईपर्यंत तेथील जमिनमालक असलेले पर्यटन खाते झोपले होते की काय? समुद्रकिनाऱ्याचे रक्षण करण्यासाठी तेथे बेकायदेशीर काहीही होऊ नये म्हणून अनेक यंत्रणा असतानाही या झोपड्या उभ्या कशा राहिल्या? असे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. पर्यटन खात्याला स्वत:ची जमीन सांभाळता येत नाही किंवा पर्यटन खात्यातील काही अधिकाऱ्यांच्या आशीवार्दानेच या झोपड्या उभ्या राहिल्या असाव्यात, हेच न्यायालयातील सुनावणीमुळे समोर आले आहे.
झोपड्या नेमक्या कोणाच्या?
कळंगुटमधील या झोपड्या नेमक्या कोणाच्या आहेत? तेथे लोक राहतात की मच्छीमार आपापल्या बोटी ठेवतात? असे अनेक प्रश्न त्यातून उपस्थित झाले आहेत. दोनशेपैकी एक झोपडी आपली असल्याचे एका मच्छीमाराने न्यायालयात स्पष्ट केले असले तरी उर्वरीत झोपड्या कोण्याच्या, हा मोठा प्रश्न आहे. उच्च न्यायालयाने हा विषय लावून धरल्याने तो प्रकाशात आला. असे बेकायदा बांधकामे- झोपड्या प्रकरणे इतर समुद्रकिनारीदेखील असू शकतात. ते तपासण्याची गरज आता निर्माण झाली आहे.
