अमेरिकेच्या सिनेट समितीकडून प्रस्ताव मंजूर, चीनची योजना असफल
वृत्तसंस्था/ वॉशिंग्टन, नवी दिल्ली
अरुणाचल प्रदेशवर चीनची नेहमीच वाईट नजर आहे. एकीकडे चीन प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर सतत आपल्या हालचाली वाढवत असतानाच दुसरीकडे अऊणाचल प्रदेशाबाबत मुत्सद्दी युक्त्या वापरत आहे. चीनच्या या प्रयत्नांना अमेरिकेकडून जोरदार झटका बसला आहे. अमेरिकेच्या सिनेट फॉरेन रिलेशन कमिटीने (एसएफआरसी) अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्यावर शिक्कामोर्तब करत त्यासंबंधीचा ठराव मंजूर केला आहे. या ठरावात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील स्थिती बदलण्याच्या चीनच्या प्रयत्नाचा निषेध करण्यात आला आहे. चीनकडून प्रक्षोभक कारवाई करण्यासोबतच अरुणाचल प्रदेशातील ठिकाणांची नावे बदलण्याच्या चीनच्या प्रयत्नावरही टीका होत आहे.
‘एसएफआरसी’च्या मंजुरीमुळे हा प्रस्ताव सिनेटमध्ये मांडण्याचा आणि पूर्ण सभागृहाने मंजूर करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. ओरेगॉनचे सिनेटर जेफ मार्कले आणि टेनेसीचे सिनेटर बिल हॅगर्टी यांनी हा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावाला टेक्सासचे सिनेटर जॉन कॉर्निन, व्हर्जिनियाचे टिम केन आणि मेरीलँडचे ख्रिस व्हॅन हॉलेन यांनी समर्थन दिले होते. अरुणाचल प्रदेश संबंधीचा हा द्विपक्षीय प्रस्ताव पहिल्यांदा फेब्रुवारीमध्ये मांडण्यात आला होता. प्रस्ताव मांडताना सिनेटर बिल हॅगर्टी यांनी चीन हा देश मुक्त आणि खुल्या इंडो-पॅसिफिक प्रदेशासाठी गंभीर धोका निर्माण करत असल्याचे स्पष्ट केले होते. तसेच अमेरिकेने या क्षेत्रातील आपल्या धोरणात्मक भागिदारांशी विशेषत: भारताशी खांद्याला खांदा लावून उभे राहण्याची आवश्यकता असल्याचे प्रतिपादनही केले होते.
1962 पासून वारंवार अमेरिकन प्रशासनाकडून अऊणाचलला भारताचा एक भाग म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे, परंतु ‘एसएफआरसी’च्या मान्यतेचा वैधानिक शिक्का आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची वैधता अधिक मजबूत करतो. चीन सदर भागावर दावा करत असताना भारताच्यादृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय समजला जात आहे. चीनने अऊणाचल प्रदेशला आपला भाग घोषित करून त्याला जंगनान म्हटले आहे. हा दक्षिण तिबेट असल्याचा चीनचा दावा आहे. मात्र, भारताने सदर भागात आपली दावेदारी टिकवून ठेवली आहे. चीनने या भागात कुरापती काढण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांना योग्य वेळी जशास तसे उत्तर दिले जात आहे.
