प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवरील चीनच्या भूमिकेला विरोध ः ड्रगनची अस्वस्थता वाढणार
वृत्तसंस्था / वॉशिंग्टन
एका असाधारण घटनाक्रमाच्या अंतर्गत अमेरिकेने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर (एलएसी) चीनच्या आक्रमकतेची निंदा केली तसेच भारताचे समर्थन केले आहे. अमेरिकेच्या सिनेटकडून एक प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून यात अरुणाचल प्रदेशला भारताचा अविभाज्य भाग ठरविण्यात आले आहे. या प्रस्तावात भारताच्या ‘सार्वभौमत्वा’चे समर्थन करण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या सिनेटकडून अशाप्रकारचा कुठलाही प्रस्ताव आणून भारताला साथ देण्याचे आश्वासन देण्यात येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
अमेरिकेच्या सिनेटच्या प्रस्तावात एलएसीची जैसे थे स्थिती बदलण्यासाठी चीनच्या ‘सैन्यबळाच्या’ वापराच्या प्रयोगाची निंदा करण्यात आली आहे. तसेच चिथावणीपूर्ण कृत्यांसाठी चीनवर टीका करण्यात आली आहे. भारताकडून संरक्षणार्थ उचलण्यात आलेल्या पावलांचे अमेरिकेच्या प्रस्तावात समर्थन करण्यात आले आहे.
चीनकडून आक्रमक वर्तन आणि सुरक्षेला निर्माण झालेला धोका पाहता भारताकडून ही पावले उचलण्यात आली आहेत असे प्रस्तावात नमूद आहे. अमेरिकेच्या सिनेटमध्ये हा प्रस्ताव जेफ मार्केले आणि बिल हॅगेर्टी यांनी मांडला आहे. तसेच जॉन कॉर्नेन यांचे याला समर्थन मिळाले आहे. या प्रस्तावात अरुणाचल प्रदेशात केंद्र सरकारकडून करण्यात आलेली विकासकामे आणि संरक्षण सुविधांच्या निर्मितीचे स्वागत करण्यात आले आहे. भारत सीमेवरील पायाभूत सुविधा वाढवत असताना अमेरिका सहाय्य अधिक वाढविण्यासाठी प्रतिबद्ध असल्याचे प्रस्तावात म्हटले गेले.
प्रस्ताव मांडणारे सिनेटर
हा प्रस्ताव मांडणारे मार्केले यांना एक उदारमतवादी डेमोक्रेटिक सिनेटर मानले जाते. ते ओरेगनचे प्रतिनिधित्व करतात. चीनविषयक अमेरिकेच्या संसदेच्या कार्यकारी आयोगाचे ते उपाध्यक्ष देखील आहेत. तर हॅगेर्टी हे जपानमधील अमेरिकेचे माजी राजदूत राहिले आहेत. दोघेही सिनेटच्या विदेश समितीचे सक्रीय सदस्य आहेत. दुसरीकडे कॉर्नेएन हे सिनेट इंडिया कॉकसचे सहसंस्थापक आणि उपाध्यक्ष आहेत. तसेच सध्या ते गुप्तचर विषयक सिनेटच्या निवड समितीचे सदस्य आहेत.
असाधारण घटनाक्रमक
या प्रस्तावाला पहिले असाधारण पाऊल ठरविण्यात येत आहे. हा प्रस्ताव सिनेटच्या विदेश समितीकडे पाठविण्यात आला आहे. समितीकडून हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर तो अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये मांडला जाईल किंवा एक मोठय़ा विधेयकात यातील तरतुदी सामील केल्या जातील. या प्रस्तावाला अनेक कारणांसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. अमेरिकेने अरुणाचल प्रदेशला भारतीय राज्य म्हणून मान्यता दिल्याचे सिनेटमध्ये मांडले गेलल्या या प्रस्तावातून पुन्हा अधोरेखित होते. 2020 साली गलवान खोऱयात झालेल्या हिंसक झटापटीनंतर देखील एक विस्तृत प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. तेव्हाही अमेरिकेने एलएसीवरील चीनच्या कारवायांची निंदा केली होती.
