वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने 2019 मध्ये निष्प्रभ केलेल्या भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 370 वर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद होत असून आज बुधवारी सकाळच्या सत्रात याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद संपणार आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी त्यांचे युक्तिवाद बुधवारी सकाळच्या सत्रात दुपारी 1 वाजेपर्यंत संपवावेत, अशी सूचना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारचा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याचा निर्णय घटनाबाह्या असल्याचा युक्तिवाद विरोधी याचिका सादर करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांच्या सर्व वकिलांनी आतापर्यंत केला आहे. अनुच्छेद 370 घटनेच्या पायाभूत रचनेत येत असल्याने तो निष्प्रभ करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला किंवा संसदेला नाही. 1957 मध्ये घटनासमिती स्थगित झाल्यामुळे आता हा अनुच्छेद घटनेचा स्थायी भाग झाला आहे. त्यामुळे त्याच्यात सुधारणा केली जाऊ शकत नाही, असा विरोधी याचिकाकर्त्यांच्या युक्तिवादाचा गाभा आहे. यावर घटनापीठाने वकिलांना अनेक प्रश्नही विचारले असून काही मतप्रदर्शनही केल्याचे दिसून आले आहे.
प्रक्रियेलाही आव्हान
केंद्र सरकारने ज्या प्रक्रियेद्वारे अनुच्छेद 370 निष्प्रभ केला, त्या प्रक्रियेलाही न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. केंद्र सरकारला कोणत्याही पूर्ण राज्याचे केंद्रशासित प्रदेशात रुपांतर करण्याचा अधिकार नाही. तसे करायचे असल्यास घटनेच्या 368 व्या अनुच्छेदानुसार घटनादुरुस्ती करावी लागते. केवळ राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार आणि संसदेत साध्या बहुमताने हा निर्णय होऊ शकत नाही, असा युक्तिवादही विरोधी याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारचा युक्तिवाद महत्त्वाचा
केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता युक्तिवाद करणार आहेत. त्यांच्या युक्तिवादाला आज बुधवारी दुपारी 2 वाजल्यापासून प्रारंभ होण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाकडून त्यांनाही बरेच प्रश्न विचारले जातील असे दिसून येत आहे. केंद्र सरकारचा युक्तिवाद या सर्व सुनावणीत अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. केंद्र सरकारने 2019 मध्ये अनुच्छेद 370 आणि अनुच्छेद 35 अ निष्प्रभ केला होता. त्यानंतर त्वरित या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते.
