महाधिवक्ता तुषार मेहता यांचे सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिपादन
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा राज्य घटनेतील अनुच्छेद 370 निष्प्रभ केल्याने तेथील जनतेचा मोठा लाभ झालेला आहे. केंद्र सरकारच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ आता तेथील जनतेला घेता येत आहे. अनुच्छेद 370 हा कधीच स्थायी नव्हता. ती तात्पुरती योजना होती. केंद्र सरकारने हा अनुच्छेद निष्प्रभ करताना घटनेच्या चौकटीत राहूनच पावले उचललेली आहेत, असा युक्तीवाद सर्वोच्च न्यायालयात महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला आहे. केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिकांवरील युक्तीवाद संपल्यानंतर आता केंद्र सरकारने आपला पक्ष मांडण्यास प्रारंभ केला आहे. केंद्र सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल व्यंकटरमणी आणि महाधिवक्ता तुषार मेहता युक्तीवाद करीत आहेत. प्रारंभिक निवेदन व्यंकटरमणी यांनी केल्यानंतर मुख्य युक्तीवादाचा प्रारंभ मेहता यांनी केला आहे. जम्मू-काश्मीरचा विलय भारतात कसा झाला या संबंधीची अनेक ऐतिहासिक सत्ये त्यांनी गुरुवारी दिवसभर न्यायालयासमोर मांडली.
समांतर सार्वभौमत्व नाही
ज्या क्षणी जम्मू-काश्मीरचा समावेश भारतात झाला, त्या क्षणापासून त्या संस्थानाला असणारे सार्वभौमत्व समाप्त झाले आहे. भारतात विलय याचाच अर्थ सार्वभौमत्वाची शरणागती असा होतो. इतर सर्व संस्थानांच्या संदर्भातही हीच प्रक्रिया अवलंबिण्यात आली आहे. जम्मू-काश्मीरसाठी वेगळी प्रक्रिया असू शकत नाही. एका देशात दोन सार्वभौम शक्ती एकाच वेळी कार्यरत राहू शकत नाहीत, असे महत्वाचे मुद्दे तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर सादर केले.
भिन्न भिन्न कागदपत्रे होती, पण…
ज्यावेळी भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्यी वेळ आली, तेव्हा संस्थानांसमोर तीन पर्याय होते. भारताच्या भूमीतील बहुतेक संस्थानांनी भारतात समाविष्ट होण्याचा निर्णय घेतला होता. तथापि, त्यांनी अनेक वेगवेगळ्या अटी घातल्या होत्या. काही संस्थानांनी करसंकलनाचा अधिकार मागितला होता. तर काहींनी भूमीअधिग्रहणाचा (लँड अॅक्विझिशन) अधिकार मागितला होता. तशी कागदपत्रेही त्यांनी सज्ज केली होती. तथापि, विलीनीकरण पत्र (इन्स्ट्रूमेंट ऑफ अॅक्सेशन) सर्वांसाठी समान होते. त्यामुळे ज्यावेळी त्यांनी विलीनीकरण पत्रावर स्वाक्षरी केली तेव्हा, त्यांचे सर्व सार्वभौमत्व भारताच्या केंद्रीय अधिकारांमध्ये सामावले गेले. जम्मू-काश्मीरलाही हाच न्याय लागू होतो, अशी मांडणी मेहता यांनी घटनापीठासमोर केली.
समावेश पत्रे सर्वांसाठी नव्हती, पण…
भारतात समावेश होण्यासाठी विलीनीकरण पत्र, अटींचे पत्र आणि समावेश पत्र अशी तीन साधने होती. विलिनीकरण पत्रांवर सर्व संस्थानप्रमुखांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. तथापि, अनेक संस्थानांनी समावेश पत्रावर (मर्जर डॉक्युमेंट) स्वाक्षरी केलेली नाही. जम्मू-काश्मीरच्या संस्थानानेही समावेश पत्रावर स्वाक्षरी केली नाही. तरीही तो प्रदेश भारतात समाविष्ट झाला. या पत्रावर स्वाक्षरी न केलेल्या संस्थानांचे विलीनीकरण ज्या प्रकारे भारतात झाले आणि त्यांचे सार्वभौमत्व भारतात समाविष्ट झाले, तसेच जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात घडले आहे. या संस्थानासाठी वेगळा न्याय नव्हता, असेही प्रतिपादन मेहता यांनी केले आहे.
