केंद्र सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तीवाद, केंद्रशासित प्रदेश स्थापनेचेही समर्थन
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
घटनेचा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करुन केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या जनतेला अधिक अधिकार मिळवून दिला आहे. तसेच या निर्णयामुळे तेथील कायदा-सुव्यवस्था परिस्थितीत सुधारणा झाली आहे. तसेच प्रदेशाची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक प्रगती होत आहे, असे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आले.
सोमवारी आपल्या युक्तीवादात महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांचा उहापोह केला. तसेच केंद्र सरकारच्या निर्णयाला विरोध करणाऱ्या याचिकांमधील अनेक मुद्दे खोडून काढले. अनुच्छेद 370 ही केवळ तात्पुरती उपाय योजना होती. ती स्थायी कधीच नव्हती. तसेच संसदेने अनेकदा घटनात्मक आदेश काढून अनुच्छेद 370 मधील अनेक तरतुदींमध्ये परिवर्तन केले आहे. केंद्र सरकारचा निर्णय सर्वथैव योग्य आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
35 अ मुळे मूलभूत अधिकारांवर गदा
जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचे अनेक मूलभूत अधिकार घटनेच्या अनुच्छेद 35 अ मुळे काढून घेण्यात आले आहेत असे दिसून येते, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्याकडून युक्तीवाद होत असताना करण्यात आली. त्याचप्रमाणे त्यांनी राज्याचे रुपांतर केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करण्याच्या कृतीसंबंधीही प्रश्न विचारले. घटनेच्या अनुच्छेद 356 अनुसार कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट केवळ 3 वर्षांपर्यंतच ठेवता येते, हा मुद्दाही न्या. संजय किशन कौल यांनी उपस्थित केला. मेहता यांनी या मुद्द्यांवरही केंद्र सरकारचा पक्ष मांडला. न्यायालयाने जम्मू-काश्मीरच्या जनतेच्या हिताच्या दृष्टीकोनातून या सर्व घडामोडींचा विचार करावा, असे आवाहनही त्यांनी घटनापीठाला केले. केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे संघराज्य ही संकल्पना कोठेही विचलित होत नाही. उलट या संकल्पनेला बळ मिळते, असे स्पष्ट प्रतिपादन त्यांनी केले आहे.
राज्यातील स्थिती सुधारली
अनुच्छेद 370 हा राज्याच्या प्रगतीसाठी अडसर होता. तो गेल्यानंतर राज्यात गेल्या कित्येक दशकांमध्ये प्रथमच व्यापार आणि उद्योग बहरु लागला आहे. पर्यटकांची संख्या कित्येकपट वाढली असून नवी पर्यटनस्थळे आणि अतिथीगृहे निर्माण होत आहेत. प्रदेशाच्या उत्पन्नांमध्ये वाढ होत आहे. उद्योग आणि गुंतवणूकही येऊ लागली आहे. कायदा-सुव्यवस्था स्थितीही मोठ्या प्रमाणात सुधारली आहे, हे मेहता यांनी न्यायालयाला सप्रमाण दाखवून दिले.
राष्ट्रपती राजवट आवश्यकच
अनुच्छेद 370 निष्प्रभ झाल्यानंतर केंद्र सरकारने घटनात्मक पद्धतीने दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली आहे. तसे करणे त्या परिस्थितीत आवश्यक होते. मात्र, राष्ट्रपती राजवट व्यवस्था तात्पुरती असून आज ना उद्या राज्याला त्याचा राज्य हा दर्जा परत दिला जाणार आहे. आजवर या भागात किमान आठ वेळा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. कोणत्याही राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते तेव्हा राज्य विधानसभेचे सर्व अधिकार राष्ट्रपतींना मिळतात. राष्ट्रपती राजवटीत राज्यांचे अर्थसंकल्पही संसदेकडून संमत केले जातात. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये तसे केल्याने कोणताही घटनाभंग होत नाही, असेही त्यांनी घटनापीठासमोर स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांकडून हस्तक्षेपाचा प्रयत्न
मेहता युक्तीवाद करत असताना याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिबल यांनी काहीवेळा हस्तक्षेप करुन आपले मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, मेहता यांनी या हस्तक्षेपाला विरोध केला. केंद्र सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयासमोर सर्व परिस्थिती स्पष्टपणे मांडण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे सविस्तर युक्तीवाद करावा लागणार आहे, हे त्यांनी स्पष्ट केले. मंगळवारीही ते युक्तीवाद करतील.
प्राध्यापकाच्या निलंबनाचा प्रश्न
जम्मू-काश्मीरमधील एका प्राध्यापकाने अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिल्याने त्याला कामावरुन निलंबित करण्यात आले आहे, असा मुद्दा कपिल सिबल यांनी प्रारंभीच उपस्थित केला. त्याविषयी न्यायालयाने मेहता यांना स्पष्टीकरण विचारले. तसेच ही एक समस्या निर्माण झाली आहे, अशी टिप्पणीही केली. तेव्हा तुम्ही यात लक्ष घाला अशी सूचनाही घटनापीठाने केली.
संघराज्य संकल्पनेचे दृढीकरणच
ड अनुच्छेद 370 निष्प्रभ केल्याने राज्यातील जनतेच्या अधिकारांचे संरक्षण
ड हा अनुच्छेद निष्प्रभ झाल्याने प्रदेशातील परिस्थितीत सकारात्मक परिवर्तन
ड राष्ट्रपती राजवट ही तात्पुरती योजना, लवकरच राज्य दर्जा परत मिळणार
