लष्कराचा ‘अग्नीपथ’ ः भ्रम आणि सत्य

भारतीय सैन्यदलात यापुढील होणारी नव्या व युवा सैनिकांची भरती अधिकाधिक प्रशिक्षणावर आधारित व सक्षमतेच्या आधारावर करण्यासाठी ‘अग्नीपथ’ योजनेची घोषणा नुकतीच करण्यात आली. या योजनेची घोषणा होऊन त्याचा तपशील पडताळून पाहण्यापूर्वीच ‘अग्नीपथ’ला व्यापक व हिंसक विरोध काही विशिष्ट क्षेत्रातून होत आहे. या जाळपोळीवर आधारित आंदोलनाच्या धुरामुळे मूळ योजना झाकाळण्याचा व अंमलबजावणीआधीच त्याला आक्रस्ताळेपणे विरोध करण्याचा योजनापूर्वक प्रयत्न केला गेला असला तरी ‘अग्नीपथ’ चे महत्त्व त्यामुळे झाकाळले जाऊ शकत नाही.

यानिमित्त सुरुवातीलाच हे समजून घेतले पाहिजे की, सैन्यदलाच्या तिन्ही शाखांमधील लष्करी करिअर हे धाडसी तरुणांसाठी आवडते व आव्हानपर असले तरी संबंधित वा इच्छुक युवा-उमेदवारांना सैन्यदलात सामावून घेऊन नोकरी देणे हा उद्देश कधीच नव्हता, असे करणे शक्मयही नाही. परंपरागत स्वरुपात हे तथ्य सर्वमान्य आहे.

नव्या संदर्भात व आठवण स्वरुपात सांगायचे म्हणजे सुमारे एक वर्षापूर्वी राष्ट्रीय स्तरावर ‘एनसीसी’ म्हणजेच राष्ट्रीय छात्रसेना दलाच्या निवडक छात्रसैनिकांना संबोधित करताना नजिकच्या काळात युवकांना राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या धर्तीवर प्रत्यक्ष लष्करात प्रवेशासह काम करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे धोरणात्मक वक्तव्य केले होते हे लक्षणीय आहे. नवी अग्निपथ योजना या घोषणेचे मूर्तस्वरुप म्हणता येईल.

थोडक्मयात सांगायचे झाल्यास राष्ट्रीय छात्र सेनेत कनि÷ व वरि÷ स्तर मिळून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शालेय व महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमाच्या जोडीलाच सैन्यदलाच्या तिन्ही  विभागांचे त्यांच्या आवड आणि क्षमतेनुसार दोन अथवा तीन वर्षांचे प्राथमिक प्रशिक्षण दिले जाते. अशा प्रकारचे छात्र सेना प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर त्यांना लष्करी वा निमलष्करी दलात प्रवेश प्रसंगी गुणांकांसह प्राधान्य दिले जाते. त्याशिवाय सैन्यदलात छात्र सैनिक प्रशिक्षितांना ‘थेट भरती’ या विशेष योजनेचा लाभ गेली अनेक वर्षे होत आहे. मुख्य म्हणजे या छात्र सैनिकांना आर्थिक स्वरुपात अगदी मानधनासह काहीही लाभ न मिळता पण विद्यार्थी छात्र सेना प्रशिक्षण व त्याद्वारा त्यांच्या इच्छेनुरुप सैन्यदलात भरती होण्यास प्रयत्नपूर्वक प्राधान्य देत असतातच.

सर्वच उद्योग आणि औद्योगिक आस्थापनांमध्ये ऍपरेंटिसशिप कायद्यानुसार शिकाऊ उमेदवार घेणे कायद्याने बंधनकारक असून त्यानुसार तांत्रिक-गैर तांत्रिक अशा विविध क्षेत्रातील या प्रशिक्षणाचा लाभ घेतात.

विद्यार्थ्यांच्या या प्रशिक्षणाचा कालावधी सर्वसाधारणपणे 1 ते 3 वर्षे असतो. त्या दरम्यान त्यांना शिकाऊ उमेदवार म्हणून अत्यंत मर्यादित स्वरुपात म्हणजेच 2000 ते 5000 रु. दरमहा  पाठय़वेतन सरकारी नियमांनुसार मिळते. त्यांच्या संबंधित प्रशिक्षण काळानंतर त्यांना नोकरीची शाश्वती नाही हे त्यांना त्यांच्या निवड प्रसंगीच स्पष्ट करण्यात येते. त्यानुसार त्यांना प्रशिक्षण, पाठय़वेतन व प्रमाणपत्र एवढेच मिळते.

उद्योग क्षेत्रातील या उमेदवारांना पण यांच्या प्रशिक्षणाचा फायदा मात्र निश्चितपणे होत असतो. विद्यार्थी शिकाऊ उमेदवार म्हणून ज्या आस्थापनेत प्रशिक्षणार्थी म्हणून काम करतात अशा आस्थापनांमध्ये त्यांच्या शिक्षण, प्रशिक्षणानुरुप संधी उपलब्ध  असल्यास आवर्जुन सामावून घेण्यात येत असते. मात्र असे होऊ शकले नाही तरीही त्यांना त्यांच्या उमेदवारी काळातील प्रशिक्षण कौशल्यावर आधारित रोजगार निवडण्याचा पर्यायही असतो. बदलती युद्धनीती व पद्धती याला अनुसरुन अद्ययावत् तंत्रज्ञानासह लढू शकणाऱयांची सैन्यदलात नितांत निकड असते. याचेच प्रत्यंतर ‘अग्नीपथ’ योजनेत दिसून येतो. मुख्य म्हणजे यापूर्वीच्या राष्ट्रीय छात्र सेना योजनेप्रमाणे ‘अग्नीपथ’मध्ये प्रवेश घेणे हे ऐच्छिक आहे. त्यातही महत्त्वाचा फरक म्हणजे वरि÷ गटातील छात्रसैनिकांच्या तुलनेत ‘अग्नीपथ’च्या माध्यमातून अग्नीवीरांना त्यांच्या अर्थार्जनाच्या जोडीलाच सैन्य प्रवेशाची संधी मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे.

यासंदर्भात तपशिलासह सांगायचे झाल्यास नव्या योजनेअंतर्गत 46000 अग्नीवीरांची चार वर्षे कालावधीसाठी निवड करण्यात येईल. चार वर्षे पूर्ण करणाऱया प्रत्येक अग्नीवीर उमेदवाराला 11 लाख रुपये देण्यात येतील. यापैकी 12,000 अग्नीवीरांना त्यांच्या निवडीच्या आधारे सैन्यदलात निवड करण्यात येईल व बाकी 34000 अग्नीवीरांना त्यांचे कौशल्य व प्रशिक्षणाचा आधार इतरत्र योग्य नोकरीच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतील.

याच निर्णयाला झालेला विरोध, त्यापोटीचे आंदोलन व हिंसाचार लक्षात घेता केंद्र सरकारने काही धोरणात्मक व सहानुभूतीपूर्ण निर्णय घेतल्याचे दिसून येते. यात प्रामुख्याने उमेदवारांच्या वयोमर्यादेची अट शिथिल करण्याचा समावेश आहे. त्यामुळे अधिक मोठय़ा संख्येतील उमेदवार या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील.

याच्याच जोडीला ज्या अग्नीवीरांची निवड थेट सैन्यदलात होऊ शकणार नाही. अशासाठी देशाच्या अर्धसैनिक दलात राखीव जागांसह संधी देण्याचा निर्णय तेवढाच महत्त्वाचा आहे. यामागे सरकारची सकारात्मक भावना समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारा घेण्यात येणाऱया आयएएस वा समकक्ष प्रशासन सेवा निवड परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या मात्र मुलाखत व निवड प्रक्रियेअंतर्गत मर्यादित जागांसाठी त्यांची निवड न झाल्यास अशा उत्तीर्ण उमेदवारांची गुणवत्ता पात्रता यांचा उपयोग विविध सहकारी उपक्रमांशिवाय कंपन्यांनी करावा यासाठी प्रोत्साहनपर मुभा दिली व त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत. अर्ध सैनिकदलांचा तपशील पाहता राष्ट्रीय स्तरावर असणाऱया 10 अर्धसैनिक दल संस्थांमध्ये सध्या सुमारे 10 लाख सहस्त्र सैनिक सेवारत आहेत. यामध्ये सर्वात मोठे अर्धसैनिक दल केंद्रिय राखीव पोलिस दल असून त्यामध्ये सुमारे 3.5 लाख सैनिक आहेत. त्याखालोखाल केंद्रिय औद्योगिक सुरक्षादलात 1.5 लाख, रेल्वे सुरक्षा दलात 65,000 सशस्त्र सैनिक कार्यरत आहेत. याशिवाय असम रायफल, सीमा सुरक्षा दल, इंडोतिबेट सुरक्षा दल यामध्ये सशस्त्र सैनिक असतात. या विविध अर्धसैनिक दलांमध्ये दरवर्षी नव्या जवान, सैनिकांची आवश्यकता असते जी उर्वरित अग्नीवीरांना सशस्त्र दलात संधी नक्कीच उपलब्ध करून देईल.

वरील अर्धसैनिक दलांशिवाय गृहमंत्रालयाने अग्नीवीरांना वयोमर्यादेची अट शिथिल करण्याच्या जोडीलाच 10 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. तटरक्षक दलाशिवाय संरक्षण मंत्रालयांतर्गत असणाऱया प्रमुख व मोठय़ा 16 उत्पादन आस्थापनांमध्ये अग्नीवीरांसाठी 10टक्के राखीव जागा ठेवण्याचे जाहीर केले आहे.

दत्तात्रय आंबुलकर