राज्यसभा 7 ऑगस्टपर्यंत तहकूब : मणिपूर मुद्द्यावरून गोंधळ सुरूच
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या 12 व्या दिवशी (शुक्रवारी) ही विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी घोषणाबाजी केली. तर लोकसभेत केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी इंटर-सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन्स (कमांड, कंट्रोल आणि डिसिप्लिन) विधेयक, 2023 मांडले. या विधेयकाला चर्चेनंतर मंजुरी देण्यात आली आहे. तर केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (दुरुस्ती) विधेयक मांडले आहे.
इंटर-सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन्स विधेयक आमच्या सशस्त्र दलांच्या तिन्ही अंगांदमध्ये एकीकरण आणि एकजुटतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. एकजूट आणि एकीकृत पद्धतीने भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यास सशस्त्र दल अधिक सक्षम व्हावेत हा या विधेयकामागील उद्देश असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे.
तिन्ही संरक्षण दलांसाठी आतापर्यंत वेगवेगळे कायदे अस्तित्वात होते. भारतीय सैन्याकरता सेना अधिनियम 1950 तर वायुदलाकरता वायु सेना अधिनियम 1950 लागू होता. नौदलाकरता नौसेना अधिनियम 1957 लागू होता. इंटर सर्व्हिसेस ऑर्गनायझेशन विधेयक संसदेत संमत झाल्यावर आणि राष्ट्रपतींकडून शिक्कामोर्तब झाल्यावर इंटर सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन अंतर्गत एका कमांडर-इन-चीफ/ऑफिसर-इन-कमांडची नियुक्ती होईल.
तर दुसरीकडे राज्यसभेत शुक्रवारी कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी घोषणाबाजीस सुरुवात केली. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे हे बोलण्यासाठी उभे राहिल्यावर सत्तारुढ पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी सुरू केली होती. भाजप खासदारांनी राजस्थानात महिलांच्या विरोधात झालेल्या गुन्ह्यांवर चर्चा करण्याची मागणी केली होती. गोंधळ थांबत नसल्याचे पाहून सभापती जगदीप धनखड यांनी सभागृहाचे कामकाज सोमवारपर्यंत स्थगित केले आहे.
