Arguments on Waqf complete, decision secure

प्रकरणातील पक्षकारांसह साऱ्यांची उत्कंठा शिगेला

वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या वक्फ कायद्याच्या संदर्भातील युक्तिवाद आता पूर्ण झाला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय सुरक्षित ठेवला आहे. या कायद्याला किंवा कायद्याच्या भागांना अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही, यासंबंधी सर्वोच्च न्यायालय लवकरच निर्णय घेणार आहे. सलग तीन दिवस यासंबंधात युक्तिवाद झाले आहेत. केंद्र सरकारने नवा वक्फ कायदा संसदेत संमत करून घेतल्यानंतर त्याला आव्हान देणाऱ्या 100 हून अधिक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांपैकी निवडक पाच याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद पूर्ण झाले. अंतरिम आदेश द्यायचा की नाही, यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तीन मुद्द्यांची प्रामुख्याने निवड केली होती. या मुद्द्यांसह या कायद्याच्या इतर अनेक वैशिष्ट्यांवरही याचिकाकर्ते आणि केंद्र सरकार यांच्यावतीने युक्तिवाद करण्यात आले. आता साऱ्या देशाला ‘सर्वोच्च’ निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.

तीन महत्वाचे मुद्दे

उपयोगकर्त्याचे वक्फ, नोंद रद्द करणे आणि वक्फ मंडळांमध्ये बिगरमुस्लिमांची नियुक्ती या तीन महत्वाच्या मुद्द्यांवर युक्तिवादांचा भर राहिला. हा कायदा मुस्लिमांच्या अधिकारांचे हनन करणारा आहे. अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक अधिकारांची पायमल्ली करणारा हा कायदा आहे. तो लागू झाल्यास मुस्लिमांची मोठी हानी होणार आहे. वक्फ मालमत्ता आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी सरकारने हा कायदा केला आहे, असे अनेक मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी युक्तिवादात मांडले होते.

नाही इस्लामचा अनिवार्य भाग

वक्फ हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही. तसेच तो कोणाचाही मूलभूत अधिकार नाही. उपयोगकर्त्याचे वक्फ 1954 च्या कायद्याने निर्माण केलेला अधिकार आहे. त्यामुळे तो कायदा करून तो अधिकार काढून घेण्याचा अधिकार सरकारला आणि संसदेला आहे. उपयोगकर्त्याचे वक्फ या संकल्पनेचा अतिशय मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग होत आहे. सरकारी आणि खासगी मालमत्तांवर बेकायदेशीर ताबा वक्फ मंडळांनी मिळविला आहे. या त्रुटी दूर करणे समाजहिताच्या दृष्टीने अत्यावश्यक होते. त्यामुळे नवा कायदा करावा लागला, असा युक्तिवाद केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केला आहे.

तिसऱ्या दिवशीही युक्तिवाद

गुरुवारी तिसऱ्या दिवशीही वक्फ कायद्यावर युक्तिवाद करण्यात आले. हा कायदा पूर्णत: घटनात्मक असून त्याला किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाला स्थगिती देण्यासाठी कोणतेही सबळ कारण नाही. याचिकाकर्त्यांनी या कायद्यावर केलेले सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत. वक्फ मालमत्तांच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शित्व आणण्यासाठी आणि वक्फचे धर्मनिरपेक्ष स्वरुप सुरक्षित ठेवण्यासाठी नवा कायदा आणण्यात आला आहे, असे ठाम प्रतिपादन तुषार मेहता यांनी तिसऱ्या दिवशी केले.

स्वारस्यपूर्ण प्रश्नोत्तरे…

गुरुवारी सवोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या प्रतियुक्तिवादावेळी सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई आणि न्या. मसीह यांनी अनेक प्रश्न विचारले. तसेच अनेक मतेही व्यक्त केली. वक्फ ही अल्लाला दिलेली देणगी असून ती मृत्यूनंतरच्या जीवनासाठी दिली जाते, असे प्रतिपादन याचिकाकर्त्यांच्या वकिलानी केले. त्यावर, अशी व्यवस्था तर प्रत्येकच धर्मात असते. हिंदूही मोक्षप्राप्तीसाठी प्रयत्न करत असतात, अशी टिप्पणी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केली. न्या. मसीह यांनीही तिला दुजोरा दिला. दानधर्म हा केवळ इस्लामचा नव्हे, तर प्रत्येक धर्माचाच मूलभूत भाग असतो, असेही मत सरन्यायाधीश गवई यांनी व्यक्त केले. इस्लाम हा इतरांपेक्षा वेगळा आहे. येथे दानधर्म अल्लाच्या माध्यमातून समाजासाठी केला जातो, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला. तथापि, सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी, हिंदू धर्मातही मोक्षाची संकल्पना असून त्यासाठीच धर्मादायाच्या माध्यमातून दानधर्म केला जातो, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. वक्फ हे दान आहे आणि तो इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही, या केंद्र सरकारच्या युक्तिवादाचा विरोध राजीव धवन यांनी केला. त्यावेळी अशी व्यवस्था सर्व धर्मांमध्ये असते, अशा अर्थाची टिप्पणी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी त्वरित केल्याचे दिसून आले.

निर्णय कधी आणि कोणता येणार…