ऑक्युपन्सी मागे घेण्याचा ठराव संमत : कचरा शेडसह अन्य मुद्दय़ांवर जोरदार चर्चा
प्रतिनिधी / फोंडा
चित्रापूर मठाला दिलेले भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्युपन्सी) नियमबहय़ असून ते त्वरीत मागे घेण्यात यावे असा ठराव कुंडई पंचायतीच्या ग्रामसभेत मतदानाच्या आधारे बहुमताने संमत करण्यात आला. विशेष म्हणजे 7 पैकी 5 पंचसदस्यांनी या ठरावला पाठिंबा दर्शविला. गटविकास अधिकाऱयांचा पाहणी अहवाल बाजूला करुन नगरनियोजन खात्याच्या परवानगीच्या आधारावर हे भोगवटा प्रमाणपत्र दिल्याने ग्रामस्थांनी त्याला जोरदार विरोध केला. मागील काही ग्रामसभांमध्ये हा विषय सातत्याने गाजत आहे.
सरपंच सर्वेश गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली रविवारी पंचायत सभागृहात झालेल्या या ग्रामसभेत चित्रापूर मठाच्या मुद्यावर जारेदार चर्चा झाली. मठाच्या जागेत यापूर्वी खोदण्यात आलेल्या दोन बेअर व्हेलनाही पंचायतीचा कुठलाच परवाना नसल्याचे ग्रामस्थांनी सभेच्या निदर्शनास आणून दिले. पंचायत क्षेत्रात कचरा व्यवस्थापनासाठी नियोजित एमआरएफ शेड नियमबहय़ असल्याचा आक्षेपही ग्रामस्थांनी घेतला.
सकाळी 10.30 वा. सुरु झालेली ग्रामसभा दुपारी 3 वा. संपली. त्यापैकी सर्वाधिक वेळ चित्रापूर मठाच्या मुद्यावरच चर्चा झाली. मडकई कुंडई बगलरस्त्याच्या बाजूला असलेला भूखंड चित्रापूर मठाला फार्महाऊस म्हणून परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र तेथे पक्की इमारत उभारण्यात आली असून आता मठाचे उद्घाटनही झाले आहे. मुळात त्याला ग्रामस्थांचा विरोध असताना भोगवटा प्रमाणपत्र पंचायतीने कुठल्या आधारावर दिले, असा प्रश्न ग्रामस्थांनी सभेसमोर उपस्थित केला. या आक्षेपार्ह भूखंडाची जेव्हा पाहणी करण्यात आली तेव्हा नगरनियोजन खात्याचे अधिकारी, चित्रापूर मठाचे विश्वस्त व पंचायत सचिव एवढेच लोक उपस्थित होते. तक्रारदार ग्रामस्थ व पंचायत मंडळाला बाजूला ठेवून ही पाहणी करण्यात आली. शिवाय त्यापूर्वी गटविकास अधिकाऱयांच्या उपस्थितीत झालेल्या पाहणीचा अहवाल ग्राहय़ धरण्यात आलेला नाही, असा जोरदार आक्षेप ग्रामस्थांनी घेतला. त्यामुळे पंचायतीने दिलेले भोगवटा प्रमाणपत्र नियमबाहय़ ठरते व ते त्वरीत मागे घेण्यात यावे असा ठराव सभेसमोर मांडण्यात आला. परेश कुंडईकर यांनी हा ठराव मांडला तर स्वप्नील भंडारी यांनी त्याला अनुमोदन दिले. सभेला उपस्थित बहुसंख्य नागरीकांनी तसेच सरपंच सर्वेश गावडे यांच्यासह उपसरपंच उज्ज्वला नाईक, पंचसदस्य संदीप जल्मी, रुपेश कुंडईकर व दिपाली गावडे या 7 पैकी 5 पंचसदस्यांनी हात उंचावून ठरावाला पाठिंबा दिला. ग्रामस्थांच्या स्वाक्षरीसह लेखी निवेदन पंचायतीकडे आल्यानंतर पुढील कारवाई केली जाईल असे पंचायत सचिव मयूर कुडाळकर यांनी सांगितल्यानंतर ग्रामस्थ शांत झाले.
चित्रापूर मठाच्या जागेत दोन ठिकाणी बोअरव्हेल खोदण्यात आले आहेत. त्याला पंचायतीची परवानगी नाही. मुळात पंचायतीच्या ना हरकत दाखल्याशिवाय बोअरव्हेलसाठी परवानगी दिली जाणार नाही, अशी अट जलसंवर्धन खात्याने घातलेली आहे. त्यामुळे याचीही चौकशी व्हावी अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली.
पंचायतक्षेत्रात कचरा व्यवस्थापनासाठी जी एमआरएफ शेड उभारण्यासाठी घोडकादेव नगर येथे जमीन अधोरेखीत केली आहे, त्यावरही चर्चा झाली. या प्रकल्पासाठी निविदा किंवा जमिन अधिकृतरित्या ताब्यात घेतलेली नाही. शिवाय गटविकास कार्यालयातूनही आवश्यक प्रक्रीया पूर्ण केलेली नाही. मुळात तपोभुमीच्या पाठीमागे कचरा प्रकल्पासाठी यापूर्वीच जागा अधोरेखीत केलेली असताना नवीन जागेत हा प्रकल्प उभारण्यास ग्रामस्थांनी आक्षेप घेतला. कुंडई येथील सरकारी हायस्कूलच्या आवारात मोबाईल टॉवरला ग्रामस्थांनी विरोध केल्यानंतर हे काम बंद करण्यात आले आहे. मात्र टॉवरसाठी खोदलेला खड्डा तसाच धोकादायक स्थितीत आहे. एखादा विद्यार्थी त्यात पडून अपघात होण्यापूर्वी हा खड्डा बुजविण्याची मागणी ग्रामसभेत करण्यात आली. सर्वे क्र. 48/10 मध्ये खासगी वनक्षेत्रात उभारण्यात आलेले बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचा उच्च न्यायालयाचा आदेश असूनही त्याची कार्यवाही होत नाही. तसेच अन्य एक बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याच्या न्यायालयाच्या आदेशाचे पंचायतीकडून का केले जात नाही, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. यावेळी झालेल्या चर्चेत ग्रामस्थ रितेश नार्वेकर, विजेश नाईक, स्वप्नील भंडारी, संदेश नाईक, परेश कुंडईकर, प्रशांत नाईक, शिवानंद फडते व इतरांनी भाग घेतला.
