जिल्हाधिकारी-तहसीलदारांनी लक्ष देण्याची गरज
प्रतिनिधी/ बेळगाव
सातबारा उताऱ्यासाठी 25 रुपये आकारले पाहिजेत. मात्र काहीजण 40 ते 50 रुपये वसूल करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांची फसवणूक होत असून या प्रकाराला आळा घालावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. या प्रकाराकडे जिल्हाधिकारी तसेच तहसीलदारांनीही गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
विविध योजनांसाठी, न्यायालयीन व इतर कामकाजांसाठी सातबारा उताऱ्याची गरज असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वारंवार सातबारा उतारे काढावे लागतात. सोसायटीमधून कर्ज असो किंवा कोणतीही योजना घ्यायची असेल तर शेतकऱ्याच्या सातबारा उताऱ्याची मागणी करत असतात. त्यामुळे शेतकरी घाईगडबडीत उताऱ्यांची जमवाजमव करत असतात. एकाच सर्व्हे क्रमांकाचा उतारा काढताना दोन पेपरवर त्याचा उल्लेख होऊन उतारा येतो. त्यावेळी शेतकऱ्यांकडून दुप्पट रक्कम वसूल केली जात आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार 1 ते 4 पेपरपर्यंत 25 रुपयेच आकारणी केली पाहिजे. त्याहून अधिक पेपर असतील तर प्रतिपेपर 5 रुपयांप्रमाणे आकारणी केली पाहिजे. मात्र उतारा केंद्रांतून शेतकऱ्यांकडून अधिक रक्कम आकारली जात आहे. जुन्या तहसीलदार कार्यालयामधील भूमी कार्यालय नवीन तहसीलदार कार्यालयामध्ये हलविण्यात आले आहे. याची माहितीही शेतकऱ्यांना नसल्यामुळे समस्या निर्माण झाली आहे. उतारा घेण्यासाठी जुन्या तहसीलदार कार्यालयाकडेच ताटकळत थांबावे लागत आहे.
याचबरोबर खासगी सायबर केंद्रे, तसेच इतर ठिकाणीदेखील उताऱ्याला अधिक रक्कम घेण्यात येत आहे. तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकाराकडे जातीने लक्ष घालून अधिक रक्कम घेणाऱ्या व्यक्तींवर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.
यापूर्वी 10 रुपये आकारले जात होते. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी त्यामध्ये वाढ करण्यात आली असून उताऱ्याला 25 रुपये आकारण्यात येत आहेत. त्यापेक्षा अधिक रक्कम शेतकऱ्यांनी देऊ नये. याचबरोबर अधिक रक्कम आकारत असतील तर तहसीलदार किंवा थेट जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणे गरजेचे आहे.
