‘आप’टी!

दिल्लीच्या निवडणुकीत अखेर आम आदमी पक्षाला नमवून 27 वर्षानंतर भाजप सत्तेत परतली आहे. एकेकाळी काँग्रेसला आव्हान देत देशाची राजधानी आपल्या ताब्यात ठेवणाऱ्या भाजपने त्या जोरावर संपूर्ण देशात आपले वातावरण निर्माण केले होते. मात्र संपूर्ण देशभर जेव्हा भाजपचे वातावरण निर्माण झाले तेव्हा दिल्लीत त्यांची सत्ता नव्हती हे वास्तव भाजप नेत्यांना डाचत होते. त्यामुळेच उपराज्यपालाच्या हाती ही शक्ती सोपवून त्यांनी केजरीवाल यांच्या उधळलेल्या वारूला लगाम घातला होता. मात्र आता उपराज्यपालाचे महत्त्व किती राहते, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याला एक विशेष दर्जा प्राप्त होतो का हे लवकरच दिसेल. भाजपसाठी हे छोटेसे राज्य सुद्धा खूप महत्त्वाचे होते आणि ते अपेक्षेप्रमाणे त्यांनी जिंकून दाखवले आहे. हा भाजपच्या निवडणूक व्यवस्थापन तंत्राचा आणखी एक मोठा विजय आहे, ज्याने संपूर्ण भारताला आश्चर्यचकित करून ठेवले आहे. भाजपच्या निवडणूक तंत्रापुढे कोणाचीही डाळ शिजत नाही असे वाटावे इतके घवघवीत यश भाजप प्रत्येक राज्यात मिळवत चालला आहे. दिल्लीने त्यांचे मनोबल आणखी उंचावले आहे. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये आम आदमी पक्षाने एकतर्फी विजय मिळवत आपले नाव निर्माण केले होते. देशातील एकमेव इमानदार आणि चारित्र्यसंपन्न नेता अशी स्वत:ची प्रतिमा निर्माण करण्यात केजरीवाल यांना पहिल्या निवडणुकीतच यश आले होते. लोकपाल आंदोलनामुळे सत्तेत आलेल्या या पक्षाला पहिल्या निवडणुकीत इतर पक्षांच्या कुबड्यांची गरज लागली होती. मध्येच त्यांनी त्या कुबड्या फेकून निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे आव्हान स्वीकारले होते. तेव्हापासूनच्या दोन निवडणुकांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस या दोन पक्षांचा सुपडासाफ करून दिल्लीने केजरीवाल यांच्याकडे 67 आणि 62 इतक्या संख्येने एकतर्फी सत्ता सोपवली होती. 2020 मध्ये केवळ आठ जागा जिंकलेल्या भाजपला दिल्लीकरांनी 2025 मध्ये 48 जागांवर विजयी केले आहे. 39 जागा त्यांच्या वाढलेल्या आहेत तर तेवढ्याच जागा आपच्या कमी झाल्या आहेत. आधीपेक्षा नऊ टक्के मते यावेळी भाजपने तर काँग्रेसने दोन टक्के मते ज्यादा मिळवली. या उलट आपची तब्बल पावणे अकरा टक्के मते घटली. हा सत्ताविरोधी निकाल म्हणावा की भाजपच्या सर्वत्र यशस्वी होणाऱ्या निवडणूक तंत्राचे यश? यावर मतमतांतरे घडतील. निवडणुकीच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत केजरीवाल यांनी ती आपल्याभोवती फिरती राहील याची व्यवस्था केली होती. त्यामुळे आम आदमी पक्षाचा इतका मोठा पराभव होईल ज्यामध्ये खुद्द केजरीवाल, मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांचाही पराभव होईल असे कोणाला वाटले नसेल. काँग्रेसचे जे होईल त्याचा साधारण अंदाज होता. मात्र संदीप दीक्षित यांना जितकी मते मिळाली तेवढ्याच म्हणजे तीन ते साडेतीन हजार मतांनी केजरीवाल यांचा पराभव झाला हे विचार करायला लावणारे आहे. काँग्रेस आठ-दहा जागांवर जरी विजयी झाली असती तर आपच्या पहिल्या निवडणुकीत जे पक्षीय बलाबल होते तसे होऊन त्रिशंकू स्थिती निर्माण होण्यास वाव निर्माण झाला असता. मात्र मतदारांनी तितकी संधी काँग्रेसला दिली नाही. परिणामी काठावर सत्ता स्थापनेची संधीही आपला मिळाली नाही. काँग्रेस नेत्यांचे निकालानंतर युती करण्याच्या आवडत्या अडवणुकीच्या राजकारणाचेही मनसुबे उधळले गेले. भारतीय जनता पक्षाचे दिल्लीत पुनरागमन हा त्या पक्षासाठी मोठा शुभ संकेत ठरू शकतो. लोकसभा निवडणुकीनंतर महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत त्यांना मिळालेले यश झाकण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून निवडणूक आयोग आणि प्रक्रियेवर आक्षेप घेऊन सातत्याने केला जातोय. त्या काळातील हे यश आहे. शेवटच्या तीन दिवसांमध्ये दिल्लीची निवडणूक केंद्रीय अर्थसंकल्पातील घोषणेमुळे फिरली असे म्हटले जाते ते वावगे नव्हे. आयकर मर्यादेची घोषणा आश्चर्यचकित करणारी आणि भाजपवर रुसलेल्या मध्यमवर्गाला आपला निर्णय बदलण्यास भाग पाडणारी होतीच. फक्त त्याचा प्रभाव कितपत होईल हे पाहण्याची उत्सुकता होती. त्या प्रभावाने भाजपला पुन्हा सत्तेत आणले आहे. जाट बहुल भाग, दलित आणि स्त्रियांची मते यामुळे सर्व दहा लोकसभा मतदारसंघाच्या क्षेत्रात भाजपच्या जागा वाढल्या ही आप आणि केजरीवाल यांच्यासाठी ही मोठी आपटी आहे. उपराज्यपाल आपल्याला काम करू देत नाहीत या टिकेतच त्यांच्या सत्ताकाळाची समाप्ती झाली आहे. पण या निवडणुकीला त्यांनी सर्वस्व हरवल्यासारखे दाखवलेले नाही, हेही या निकालाचे एक वेगळे वैशिष्ट्या ठरावे. भाजपला त्यांनी जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. अर्थातच, रुसलेल्या मध्यमवर्गाला खुश करण्यासाठी भाजप सध्या देश पातळीवर वेगवेगळ्या योजना आणण्याच्या तयारीत असताना तिथल्या मध्यमवर्गाला जपण्यास उपयुक्त ठरू शकते. त्यामुळे आपोआपच मध्यमवर्गाचे आणि विशेषत: नव्या युवा वर्गाचे राजकारण करणाऱ्या आम आदमी पक्षासारख्या पक्षासमोर आव्हान उभे राहू शकते. भाजपला काँग्रेस आणि अन्य पक्षांपेक्षासुद्धा केजरीवाल यांचे आव्हान मोठे वाटते. कारण, हा पक्ष इतर पक्षाहून वेगळा आहे. त्यांना जनतेत जाऊन कार्यकर्ते म्हणून राबायची हौस आहे. सामान्य, सुशिक्षित परिवाराची पार्श्वभूमी असणारे नेते आणि त्यांच्यावर भ्रष्टाचार व इतर मुद्यांद्वारे प्रहार करणे भाजपला मुश्किल होते. मद्य धोरणाने भाजपला तोही आरोप करण्याची संधी मिळाली. प्रदीर्घकाळ या पक्षाचे प्रमुख नेते केजरीवाल, सिसोदिया, जैन, सिंग यांना त्यांनी जेलमध्ये पाठवले. पहिल्या तिघांचाही या निवडणुकीत पराभव झाला आहे. आता या नेत्यांना पक्षांतर्गत विरोध सुरू होईल का? हा मोठा प्रश्न आहे. शिवाय पक्षात इतर पक्षातून आलेला जो वर्ग आहे तो इथे टिकेल का आणि पुन्हा केंद्र सरकार या पक्षातील नेत्यांच्या मागे हात धुवून लागते का? हा महत्त्वाचा मुद्दा असणार आहे. या परिस्थितीतून आपला ताऊन सुलाखून निघावे लागू शकते. कारण दोन वर्षांवर गुजरात आणि पंजाबच्या निवडणूक आहेत. जिथे हे पुन्हा भाजपसमोर आव्हान ठरू शकतात. कधीकाळी दिल्ली भाजपा सुद्धा असाच आम आदमी पक्षासारखा सामान्य परिवारातील नेत्यांचा पक्ष होता. परिणामी दिल्लीतील या दोन पक्षांची वाटचाल ही परस्परांना मोठे आव्हान देणारी ठरू शकते. काँग्रेसपेक्षाही भाजप आपला मनावर घेत राहील हे निश्चित. दिल्लीकर जनतेने केजरीवाल यांचे आव्हान पूर्णत: संपुष्टात आणलेले नाही. सक्षम विरोधी पक्षाकडे असावेत तितके संख्याबळ त्यांच्या बाजूने असल्याने काहीही नव्हते तेव्हा लढलेले केजरीवाल बरेच काही हाती असताना लढाई कशी लढतात हे पाहणे जसे औत्सुक्याचे आहे.